साझा अधिकारको राजस्व संकलनको जिम्मेवारी र बाँडफाँट गर्ने तरिकाको संक्षिप्तमा चर्चा गर्नुहोस् । १०

 

उत्तर : विषय प्रवेश 

राजस्वको संकलन तथा बाँडफाँट न्यायिक तरिकाबाट हुनुपर्दछ । साझा अधिकारको राजस्व तीनै तहले कानूनबमोजिम एकद्वार नीतिबाट (एकल तहबाट) संकलन गर्ने व्यवस्था अभ्यासमा छ।

राजस्व बाँडफाँट कसरी गरिन्छ त ?
सरकारका तहबीच संकलित राजस्वको बाँडफाँट वा हस्तान्तरपण गर्ने कार्य, प्रक्रिया वा पद्धति नै राजस्व बाँडफाँट हो । दुईखाले अधिकारबाट प्राप्त स्रोतको राजस्व बाँडफाँट गरिन्छ । पहिलो, एकल अधिकारबाट प्राप्त हुन्छ भने दोस्रो साँझा अधिकारबाट प्राप्त हुन्छ ।

(क) संघको एकल अधिकारको राजस्व बाँडफाँट

संघले आफ्नो एकल अधिकारमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तः शुल्कबाट उठेको राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तो बाँडफाँट गर्दा संघीय विभाज्य कोषमा दाखिला गरी सोको सत प्रतिशतलाई देहायबमोजिम बाँडफाँट गरिन्छ :

          – संघ – ७० प्रतिशत (संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने)

         – प्रदेश – १५ प्रतिशत (प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गरिने)

        –  स्थानीय – १५ प्रतिशत (स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरिने)

यस्तो बाँडफाँट मासिक रूपमा गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम सबै प्रदेशमा र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम सबै स्थानीय तहमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा तोकिएको विधि एवं पद्धतिबमोजिम समतामूलक ढंगबाट बाँडफाँट गरिन्छ ।

(तीनै तहको साझा) प्राकृतिक स्रोत साधनबापतको रोयल्टी देहायबमोजिम बाँडफाँट हुने गर्दछ :

१. संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यसमा दाखिला गरेर वार्षिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकिएबमोजिम बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ ।

२. प्रदेशबाट स्थानीयमा समेत यही आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

३. प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा संकलित राजस्व बाँडफाँट

सवारी साधन कर उठाउने अधिकार प्रदेशलाई रहेको छ भने घरजग्गा राजिष्ट्रेशन, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ । यद्यपि, यी चार वटै अधिकार दुवै तहको सरकारको हो ।

उल्लिखित साझा अधिकारका राजस्व एकल तहबाट उठाउँदा संकलन गर्ने तहले बढीमा २ (दुई) प्रतिशत (संकलित राजस्वको) सम्म प्रशासनिक खर्चबापत आफूले राख्ने र बाँकी रकम (कम्तीमा ९८ प्रतिशत) सम्बद्ध तहबीच तोकिएबमोजिम (उठाउने तहको सरकारले ६० प्रतिशत राख्ने) बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संकलन गरेको राजस्व यदि कुनै तहले हस्तान्तरण नगरेमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदानबाट कटौती गरी हिसाब मिलान गर्ने वा सम्बन्धित तहलाई उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

सार :
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच र प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा तयार गरेको छ । सोही आधारमा रहेर राजस्वको बाँडफाँट भएमा हालको सन्दर्भमा समन्यायिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।