काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले कर्मचारीतन्त्रको दक्षताअभिवृद्धि नगरेसम्म सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयनको चुनौती यथावत रहने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कर्मचारीतन्त्रलाई एकरुपता दिन र उनीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन कर्मचारीको क्षमता विकास लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य भएको सुझाब दिइन् । सरकारले राम्रो नियतले अघि सारेका नीतिले समेत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन गाह्रो भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीमा दलीय संयन्त्र हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

“जनप्रतिनिधिले ‘डेलिभरी’ दिने होइन कर्मचारीले गर्ने हो, हाम्रो डेलिभरीमा इफिसेन्सी चाहिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको इफिसेनसी बढाउनुपर्छ”, उनले भनिन्, “जनप्रतिनिधिका आफ्नै आयोजना हुन्छन्, ती आयोजना बजेटमा समावेश गराउँदा कर्मचारीहरु सोही गतिमा काम गर्न नसक्ने अवस्था छ, यो व्यवहारिक समस्या हो यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।

उनले कृत्रिम बौद्धिकताबाट उपलब्धी हासिल गर्नका लागि तथ्याङ्क नीति बनाउनु अनिर्वाय भएको बताइन् । प्राथमिकता निर्धारण आवश्यकताका आधारमा गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्दै उनले होडबाजी नगर्न आग्रह समेत गरिन् ।  “जनप्रतिनिधिले आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट–बजेट भन्ने हो भने निर्वाचन त जितिन्छ, देश बन्दैन । होडबाजीमा बजेट ल्याउनु हुदैन”, सांसद श्रेष्ठले भनिन्।