काठमाडौं । राष्ट्र प्रमुख भइसकेका व्यक्ति पुनः राजनीतिमा फर्कंदा त्यो पदको मर्यादा र गरिमा कायम हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहँदा दुई कार्यकाल राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमाले राजनीतिमा फर्किएकी छन् । राजनीतिमा फर्कंने मक्सदका साथ लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको एमाले सदस्यता नवीकरण गरेकी भण्डारीले औपचारिक रूपमै आफू एमालेको नेतृत्व लिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दलमा लामो अन्तरालपछि नयाँ परिदृश्य देखापर्न थालेको छ ।

आफ्नो शक्तिको आडमा फरक मतलाई निमोठ्दै आएको ओली समूह भण्डारीको आगमनले रक्षात्मक बन्न पुगेको छ भने त्यो समूहबाट थिचोमिचो सहेर बस्न अभिशप्त नेताहरूले राहतको श्वास फेर्न थालेका छन् । यसमध्येका कतिपय नेताले त सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका सुषुप्त स्वर बाहिर निकाल्न थालेका छन् । आगामी दिनमा ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध इतर समूह अझै गोलबद्ध हुने निश्चित छ ।

फरक विचारलाई पार्टीमा निषेध गरेर अलोकतान्त्रिक हिसाबले अघि बढिरहेको ओली समूहले भण्डारीको पुनरागमनलाई चुनौती महसुस गरेर उनलाई सजिलै अघि बढ्न नदिने संकेत गरिसकेको छ । आफ्नो एकछत्र राज भत्काउन आइपुगेकी भण्डारीलाई रोक्न ओली समूहले महाधिवेशनपूर्व हुने विधान महाधिवेशनलाई भरपुर प्रयोग गर्नेछ । सम्भवतः ओली समूहको बल पुगेमा राष्ट्र प्रमुख भइसकेका व्यक्ति पुनः एमाले नेतृत्वमा आउन नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । एमालेमा अहिलेदेखि नै विकसित कित्ताकाट र ध्रुवीकरणले सो दलको आगामी दिनको शक्ति संघर्ष पेचिलो हुने प्रष्ट संकेत गर्छ ।

एमाले नेतृत्वमा रहेका ओली र उनको समूहले राजनीतिमा भण्डारीको पुनरागमनलाई नरुचाउनु, प्रारम्भमै छेकबारको प्रयास गर्नु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीलाई रोक्ने, निस्तेज पार्ने हर्कतहरू यसरी चलिरहन्छन् । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पुनरागमनलाई मन पराएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा देउवाले मुखै फोरेर भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्नुपर्ने मत राखेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक समाचारहरूका अनुसार राष्ट्र प्रमुख भइसकेका व्यक्ति पुनः राजनीतिमा फर्कंदा प्रणाली कमजोर हुने भएकाले रोक्नुपर्ने देउवाको भनाइ छ ।

समकालीन नेताहरूमा प्रणालीलाई सबैभन्दा थिलोथिलो र कमजोर कसैले बनाएका छन् भने त्यसमा देउवाको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । उनीपछि बल्ल केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतले प्रणाली कमजोर पारेका छन् । संसद् विघटन गरेर जनमतको हुर्मत लिनेदेखि प्राडो, पजेरो काण्ड घटाएर राजनीतिलाई विकृत अनि दूषित पार्ने काम देउवाकै नेतृत्वमा भएको थियो । कुशासनलाई बढावा दिन उल्लेख्य भूमिका खेलेका देउवाले प्रणाली कमजोर बनाउन गरेका हर्कतहरूको सूची निकै लामो हुनसक्छ । त्यसैले प्रणाली बिग्रने भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने नैतिकता देउवासँग छैन । देउवाले राजनीतिमा इमान, जमान, मूल्य र निष्ठाको कुरा गर्नु उत्तिकै हास्यास्पद समेत छ ।

संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउन नहुने मान्यता राखिन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गामाथि अनुसन्धान अघि बढाएपछि त्यसबाट जोगिन एमाले र कांग्रेस नाटकीय रूपमा नजिकिँदै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिमा पुगेका थिए । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवा उक्त सहमतिबमोजिम फेरि पनि सत्तारोहणको हतारोमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भद्र सहमति अक्षरशः पालना गरेको खण्डमा उनको छैटौं पटक सिंहदरबार प्रवेश गर्ने चाहनाले स्वरूप लिनेछ । सत्तामा गएर आफ्नो जीवनकालमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेका देउवामा सत्ताको यति धेरै अतृप्त प्यास छ कि उनी तत्काल राजनीतिबाट सन्यास लिने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । फेरि फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा उनीभित्र अन्तरनिहित देखिन्छ । भण्डारीको पुनरागमनबाट देउवा त्रस्त बन्नुको कारण देउवाको पदलोलुपता, राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसले पार्ने प्रभावलगायत विषयभित्र खोजिनुपर्छ ।

सत्ता गुम्ने भय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार, ०८३ असारमा सरकार परिवर्तन हुनेछ । उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि एमाले समर्थनमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा चिसोपना बढ्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले ०८४ को निर्वाचनसम्मै यो सहकार्यले निरन्तरता पाउने प्रष्टीकरण दिने गरेका छन् ।

एमालेसँगको सहकार्यलाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गइरहे पनि देउवा यसैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबाट पटक–पटक धोका खानु, कांग्रेस रास्वपासँग सहकार्य गर्ने मनस्थितिमा नहुनुले एमालेसँगको सत्तासहकार्यको विकल्प देउवाले नदेखेका हुनसक्छन् ।

नेकपा एमालेको महाधिवेशन ०८३ असार अगावै वा त्यो समयसीमाभित्र नभए पनि त्यसको केही समयपछि हुनेछ । भण्डारीको प्रवेशपूर्व ओली चुनौतीविहीन अवस्थामा रहे पनि अब उनले विगतको जस्तो अनुकूलता पार्टीभित्र पाउने छैनन् । विगतमा आफ्नै समूहमा रहेका नेतासमेत भण्डारीको पक्षमा खुल्नुले ओलीको आगामी दिन सहज नहुने देखाउँछ । ओलीलाई निरन्तर साथ दिँदै आएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्रारम्भमै उनको साथ छाडेर भण्डारीतिर लागिसकेका छन् भने सचिवालयकै बहुसंख्यकको साथ उनलाई मिल्नेमा आशंका छ । ओलीको ज्यादतिले सीमा नाघेकाले उनीबाट रुष्ट बनेका र सँगै रहेका महाधिवेशनमा भण्डारीको पक्षमा गोलबद्ध हुने सम्भावना अहिलेदेखि नै देखिँदैछ । ७० वर्षे उमेर हदको विषय पनि उत्तिकै पेचिलो ढंगले उठिरहेको छ । यी परिस्थितिले भण्डारी एमाले नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

कथंकदाचित भण्डारीको काँधमा एमालेको नेतृत्व पुगेको खण्डमा कांग्रेससँग ओलीले गरेको सहमतिको स्वामित्व उनले नलिन सक्छिन् । माओवादीसँगको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग नजिकिएका देउवाका लागि फेरि सत्ता टाढिने खतरा रहन्छ । भण्डारी राजनीतिमा फर्कंदा प्रणाली बिग्रने कुरा देउवाले गरे पनि त्यसमा अस्वाभाविक चासो राख्नुको अन्तर्य सत्ता गुम्ने भय नै हो ।

आरजुको रहर

कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै ओलीले बारम्बार एउटा अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दोहो¥याउँदै आएका छन्– छिट्टै देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाउनेछ ।

त्यसो त, ओलीले भनेबमोजिम तत्काल देशमा महिला प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने, अहिले कुनै पनि पार्टीको शीर्ष स्थानमा महिला छैनन् । एउटा सम्भावनाचाहिँ विद्यादेवी भण्डारीको छ । तर ओली स्वयं उनको बाटो थुन्न उद्यत छन् ।

उसो भए ओलीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको व्यक्ति को हो त ? स्रोतका अनुसार, ओली र देउवाबीच निकट भविष्यमा आरजुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति छ । भलै कांग्रेसभित्र आरजु प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सहज देखिँदैन । यद्यपि, यो असम्भव नै भने छैन । किनभने, कांग्रेसमा देउवा पक्ष अन्य समूहभन्दा निकै बलियो छ ।
भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा फर्किएको अवस्थामा आरजु होइन, उनी आफैं प्रधानमन्त्री हुन लाग्नेछिन् । आफ्नी अर्धांगिनीको अभिष्टमा ठेस पुग्ने भएकाले पनि देउवा प्रतिस्पर्धी दल एमालेमा भण्डारी फर्किएको देख्न चाहँदैनन् ।

एमाले सुदृढ हुने भय

ओलीले नेतृत्व गरेपछि एमाले निकै कमजोर हुँदै गएको छ । माधवकुमार नेपाल समूहले त्यहाँबाट भातभान्छा अलग गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाइसकेको छ भने भीम रावललगायतका प्रखर नेताहरू किनाराकृत हुँदै पाखा लागिसकेका छन् । आफ्नो समर्थन नगर्ने अन्य नेतालाई पनि ओलीले निरन्तर पेल्दै कर्नरमा पुर्याएका छन् ।

ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्र सखाप पारेर स्वेच्छाचारिता लादेकाले राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित कार्यकर्ता निराश छन् । ती एमालेमै भए पनि सक्रिय हुने मनोदशामा छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विद्या र ओलीको स्कुल फरक भएकाले एमाले नेतृत्वमा जो आए पनि फरक नपर्ने टिप्पणी केही दिनअघि गरेका थिए । प्रचण्डले यस्तो जिकिर गरे पनि विद्याले एमाले हाँकेको खण्डमा एमालेमा नयाँ आशाको सञ्चार हुने देखिन्छ । पहिलो त भण्डारीले छिन्नभिन्न पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास गर्ने सम्भावना छ । माधव नेपाल नेतृत्वको दललार्य उनले पार्टीमा भित्राउने प्रयास गर्न सक्छिन् । त्यो सम्भव नभए पनि उनले एमालेभित्र रहेका सबैलाई समेटने छिन्, जुन ओलीबाट कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । एमालेका नेताहरू स्वयं ओलीको अतिचारको विकल्पका रूपमा भण्डारीलाई अनुरोध गरेर पार्टी राजनीतिमा फर्काइएको बताउँछन् । त्यसैले भण्डारीले पार्टी नेतृत्व हत्याएको खण्डमा एमाले आगामी निर्वाचनमा एकढिक्का भएर जानेछ जुन कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

कम्युनिस्ट एकता रोक्ने जुक्ति

चीनले नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दल मिलून् भन्ने चाहिरहेको छ । नेकपा निर्माणमा भूमिका खेलेको चीनले त्यसलाई जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको कसैका सामु छिपेको छैन । नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह क्लाइमेक्समा छँदा चीनले त्यसलाई सामसुम पार्ने मिसन दिएर एक टोली नै पठाएको थियो ।

नेपालका कम्युनिस्ट एक भइदिऊन् भन्ने चाहा चीनले आज पनि उसैगरी राख्दै आइरहेको छ । जानकारहरूका अनुसार पुनः कम्युनिस्ट एकता गर्न चीनले विद्या भण्डारीलाई उपयुक्त पात्र ठान्दै आइरहेको छ ।

भण्डारीले गत जेठमा मात्र मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गरेकी थिइन् । पूर्व राष्ट्र प्रमुखको रूपमा भन्दा बढी एमाले नेताका रूपमा गराइएको उक्त भ्रमणको मक्सद उनको नेतृत्वमा पुनः कम्युनिस्ट दलहरूबीच एकता होस् भन्ने रहेको जानकाहरू बताउँछन् ।

कम्युनिस्टबीच एकता कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसअघि एमाले र माओवादी मिलन हुँदा कांग्रेसले त्यसको असर कुन हदसम्म पर्छ भन्ने महसुस गरिसकेको छ । त्यसैले कम्युनिस्टबीचको एकताको सम्भावना टार्न देउवा अन्य दलको आन्तरिक मामिलामा पसेर हस्तक्षेपको प्रयास गरिरहेका छन् ।

राजनीति आफ्नो नियन्त्रणबाट गुम्ने भय

कांग्रेस र एमालेको मिलनपछि देशको अस्थिर राजनीति उनीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । माओवादीलगायतका अन्य दललाई शक्ति बाँडफाँटलगायतमा रिझाइराख्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूसँग छैन ।

एमाले र कांग्रेस जोडिएका विभिन्न किसिमका अनियमितता प्रकरणमा जनस्तरबाट छानबिनको माग हुँदै आइरहेको छ । यद्यपि, शक्ति र सत्ताको आडमा कांग्रेस र एमालेले विभिन्न प्रकरणहरूको छानबिन दबाउँदै आएका छन् । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर गरिएको ठगी धन्दा र गिरीबन्धु टि स्टेट जग्गा प्रकरणको छानबिन हुने भयबाट डराएर रातारात गठबन्धन गर्न पुगेका कांग्रेस एमालेले सरकार निर्माणपछि कैयन् गम्भीर प्रकरणलाई यसैगरी दबाइरहेका छन् । सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका रवि लामिछानेलाई जेल हाल्न सफल भएका उनीहरूले प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका आफ्ना नेतालाई भने सातखत माफी दिइरहेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताए पनि त्यसलाई पनि पन्छाइएको छ ।

यी सबै परिदृश्य नियाल्दा अहिले कांग्रेस र एमालेले जे गरे पनि हुने अवस्था छ । संवैधानिक निकायदेखि अदालतसम्मलाई कब्जा गरेका उनीहरूको हातबाट सत्ता उम्कने बित्तिकै फरक परिदृश्य सिर्जना हुने सम्भावना छ । कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेता नै विभिन्न प्रकरणमा मुछिएकाले उनीहरू प्रतिकूल सरकार बनेको खण्डमा छानबिनमा तानिने अवस्था बन्नसक्छ । सत्ताको आडमा गरेका अपराधकर्मबाट उन्मुक्ति पाउन पनि कांग्रेसको संस्थापन भण्डारी राजनीतिमा नफर्किउन् भन्ने चाहन्छ ।