संघीयतापछिको नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । यसमध्ये स्थानीय तहलाई जनताको नजिकको सरकारका रूपमा हेरिन्छ । हुन पनि, जनताका सबै सेवा, सुविधा लगायत विषयमा यो सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताले नै समग्र सरकारको प्रभावकारिता देखाउँछ । तसर्थ, यसको कामबाट लोकतन्त्रको अनुभूति गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।

जनताको दैलोको सरकार स्थानीय तहबारे अख्तियारमा धेरै उजुरी परेको विषय चर्चामा आइरहन्छ । पक्कै पनि यो कुरा सत्य हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गएको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने झण्डै झण्डै ५३ प्रतिशत उजुरीहरू स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।

अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा, बयान दिन बोलाउँदैमा हतोत्साहित हुनु पर्दैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले यसलाई आफूमाथि लागेको अभियोगबारे स्पष्टीकरण दिने मौकाका रूपमा लिनुपर्छ

जहाँसम्म उजुरीको नम्बरको कुरा छ, पक्कै पनि आयोगमा पर्ने कुल उजुरीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । हामीले आयोगमा परेका त्यस्ता उजुरीलाई सबैभन्दा पहिले ‘स्क्रिनिङ’ गर्छौं । त्यसबाट छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने महसुस भएमा मात्र यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।

संख्या बढेको कुरा तथ्यांकले देखाउँछ । तर संख्या बढ्दैमा अहिले नै भ्रष्टाचार बढेको भनिहाल्न मिल्दैन । किनभने, जुन संख्यामा आयोगमा उजुरी परेका छन्, ती मुद्दा र अभियोजनका रूपमा अगाडि बढाइएका छैनन् ।

स्थानीय तहका गतिविधिप्रति आमनागरिकको चासो र सरोकार छ । सबै नागरिकले बजेटमा पहुँच पाएका छन् । स्थानीय तहका काम–कारबाहीलाई लिएर अख्तियारमा पर्ने उजुरीलाई आफ्नो बजेट र स्रोतबारे नागरिकले राखेकाे चासोका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

अख्तियारले स्थानीय तहमा कस्ता प्रकृतिका भ्रष्टाचार भइरहेका छन् भनेर अध्ययन पनि गरेको थियो । त्यसबाट के देखियो भने त्यहाँ योजना सुरु हुँदाका बखतदेखि नै ‘मिसम्यानेजमेन्ट’ अथवा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुने रहेछन् ।

यो नियतवश हो कि अन्जानमा ? एउटा स्वाभाविक प्रश्न यहाँनिर उब्जन्छ । यसमा एउटा मात्रै कारण पहिचान हुन्थ्यो भने सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो होला । तर यसको पछाडि एक मात्र नभएर बहुआयामिक कारण छन् । क्षमता विकासको कमी, अस्पष्ट मार्गदर्शन जस्ता धेरै कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हुनसक्छ ।

नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई जबसम्म सक्षम, क्षमतायुक्त र सुशासनयुक्त बनाइँदैन, तबसम्म अरू सरकारमा भएका सुधारले त्यति महत्त्व राख्दैनन् । त्यसैले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन गरेर जानुको विकल्प छैन ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् । केही वर्ष अगाडिसम्म सूचना प्रविधिमा त्यति धेरै भ्रष्टाचार देखिएको थिएन । अहिले यो भ्रष्टाचारको ‘ग्रे एरिया’का रूपमा देखापरेको छ । यसको मतलब सूचना प्रविधिको प्रयोग जति बढेको छ, दुरूपयोग पनि उति नै बढेको छ ।

स्थानीय तहका गतिविधिप्रति आमनागरिकको चासो र सरोकार छ । सबै नागरिकले बजेटमा पहुँच पाएका छन् । स्थानीय तहका काम–कारबाहीलाई लिएर अख्तियारमा पर्ने उजुरीलाई आफ्नो बजेट र स्रोतबारे नागरिकले राखेकाे चासोका रूपमा हेर्नुपर्छ 

अख्तियारमा बेनामे उजुरी प–यो, त्यसैका आधारमा पत्र काटेर हतोत्साहित बनाइयो भन्ने किसिमका गुनासा आउने गरेका छन् । यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । पहिलो, विद्यमान ऐन, कानून, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूले बेनामे उजुरी हाल्न दिएर बढीभन्दा बढी उजुरी संकलन गर्नुपर्छ भन्छ । दोस्रो कुरा, कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति आफूविरुद्ध उजुरी परेकै आधारमा हतोत्साहित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, यो आफूमाथि लागेको अभियोगबारे स्पष्टीकरण दिने अवसर हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित निकायबाट गरिने सोधीखोजीलाई स्पष्ट पार्ने अथवा आफ्नो जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा लिनुपर्छ ।

त्यसो त, आयोगमा पर्ने सबै उजुरीमा बयान नै दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । आयोगको आफ्नै विशिष्ट मापदण्ड छ, त्यसको कार्यविधि छ । उजुरीमाथिको छानबिन तथा अनुसन्धान त्यहीअनुसार अघि बढ्छ । जस्तो, गएको आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न प्रकृतिका झण्डै झण्डै ३७ हजार उजुरी आयोगले केलाएको थियो । तर सबैसँग बयान लिने काम भएन । मुद्दाका रूपमा त्यसमा २०१ मात्र अगाडि बढे । त्यसकारण यसमा त्यति नकारात्मक हुनु पर्दैन । अर्को कुरा उजुरी पर्नेबित्तिकै हामीले सोध्ने, बयान लिने काम पनि गरिहाल्दैनौं । आयोगमा परेका उजुरीबारे छानबिन तथा अध्ययन गर्ने स्क्रिनिङ समिति छ । त्यसले आयोगमा परेका उजुरीहरूलाई दोहो-याइ, तेहे-याइ छानबिन गर्छ । त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गुञ्जायस देखिएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्छ । रिस उठेका व्यक्तिलाई समाजमा ‘तलाई अख्तियार लगाइदिन्छु’ नभन्ने गरिएको होइन । तर सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गल्ती गरेको छैन भने डराइराख्नु पर्दैन ।

जबसम्म क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि घट्दैन, बरु बढ्दै जान्छ । त्यसैले आयोग आफ्नो अनुसन्धानसँगै स्थानीय तहको क्षमता विकास हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहसँगै राज्यका अन्य निकायलाई आफ्ना प्रतिवेदनमार्फत सुझाव, सल्लाह दिँदै आइरहेको छ । यदाकदा हामीले दिने सुझावको आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर त्यस्ता सुझावहरू धेरै जटिल किसिमका छैनन् । भएका कानून, मापदण्ड, पिएएमएस सिस्टम अवलम्बन गर्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौं । धेरै लोकप्रियतावादी, स्रोतले धान्न नसक्ने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने निर्णय नगर्न पनि आयोगले सुझाउँदै आएको छ । स्थानीय तहले जति राजस्व उठाउँछ, त्योभन्दा बढी खर्च हुने गरी कर्मचारी नियुक्त नगर्न पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको अवस्था छ । यदि कर्मचारी नियुक्त गर्नैपर्ने छ भने त्यसको निश्चित मापदण्ड पछ्याएर गर्न आयोगले सुझाव दिने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार हुन नदिन र भइसकेपछि दण्डित गर्न आयोगले निरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्बन गरिरहेको छ । प्रवर्द्धनात्मक कामलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका अख्तियारका कार्यालयले यसैलाई मध्यनजर गरेर सुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता अन्तरक्रिया सम्भव भएसम्म हरेक वर्ष, नभएको अवस्थामा एक वर्ष बिराएर हुने गरेको छ । जबसम्म क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि घट्दैन, बरु बढ्दै जान्छ । त्यसैले आयोग आफ्नो अनुसन्धानसँगै स्थानीय तहको क्षमता विकास हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ ।

(नेपालवाचको नीतिप्रधान टेलिभिजन बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव केसीले व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)