स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्यो भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । अनुमानका आधारमा नभई अध्ययन तथा अनुसन्धानको निष्कर्षका रूपमा यी कुरा बाहिर आएका छन् । अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि यी कुरा आएकाले ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छैन’ भनिहाल्न मिल्ने अवस्था छैन ।

स्थानीय तहको सुशासन अवस्था देखाइरहँदा त्यसको जरामा के छ भन्ने प्रश्नमा हामी जानुपर्ने हुन्छ । यो स्रोतको समस्याले निम्तिएको हो कि सोचको ? क्षमता विकासले पो यस्तो भएको हो कि ?

सुशासन कायम गर्न स्थानीय तह कहाँ चुके भन्ने प्रश्न आफैंमा अनमोल छ । यो सवाललाई घोचपेचका हिसाबले नभई सकारात्मक रूपले पनि हेर्न सकिन्छ । सकारात्मक पाटोबाट हेर्दा नागरिक माथि आउँदैछन् भन्ने अर्थका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । किनभने, अख्तियारमा यससम्बन्धी उजुरी नागरिक तहबाटै गएको छ ।

स्थानीय तहमा कुशासनको चक्र अन्त्य हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन । तथापि, यसलाई सकारात्मक हिसाबले सोच्दा यो उसका लागि एउटा अवसर पनि हो । यो किन अवसर हो भने यसमा तथ्यांक छ । त्यसबाट हामीले धेरै कुरा पहिल्याउन, पर्गेल्न सक्छौं ।
स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारको कारण के हो ? यो नजानेर, नचाहेर वा नसकेर; के गरेर भइरहेको छ ? कतिपयका लागि स्थानीय तहको अनुभव पहिलो हुन सक्छ । स्थानीय तह सञ्चालनको दोस्रो अध्यायमा हामी प्रवेश गरिसकेको हुनाले ‘नजानेर यस्तो भयो’ भन्ने सुविधा अब छैन ।

केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भएको स्थानीय तहमा माथि चर्चा गरिएजस्तो गरी भ्रष्टाचार भएको पाइँदैन । त्यसैले मेरो विचारमा नचाहेर र नसकेर स्थानीय तहमा अलि बढी समस्या आइरहेको छ ।

यदि चाहनासँगै किन भन्ने कुरा प्रबल छ भने कसरीका लागि त स्थानीय तहले प्रशासनलगायत विभिन्न संरचनाबाट सहयोग लिन सक्छ । चाहना प्रबल भइदियो भने, नियत राम्रो भयो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहले अहिले विभिन्न किसिमका चुनौती सामना गरिरहेको छ । त्यसमध्ये एउटा प्रमुख र उपप्रमुख एउटै दलको हुनाले सिर्जना भइरहेको छ । सरल किसिमले नियाल्दा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख या अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै दलको हुँदा काम गर्न झन् सजिलो हुनुपर्ने हो । तर यसको ठीक विपरीत यो चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । यसले पहिलो त ‘कोलुजन’ हुनसक्ने खतरा रहन्छ । दोस्रो, उपप्रमुखले बढी दबाब सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

उसो भए प्रमुख र उपप्रमुख या अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक पार्टीको भएका स्थानीय तहमा समस्या छैनन् त ? त्यहाँ पनि समस्या देखिएका छन् । एकले अर्कालाई ‘सफल हुन्न दिन्नँ’, ‘करिअर नै सकाइदिन्छु’ भन्ने हिसाबले काम गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहसँग आफूलाई आवश्यक पर्ने विज्ञता छ कि छैन ? उसको क्षमता कस्तो छ ? क्षमतामा पूर्ण भएर नियतमा मात्र समस्या आएको हो कि ? यी समस्यालाई नजिकबाट नियालिरहँदा म आफैं पनि अहिले यसको जवाफको खोजीमा छु ।

खासमा व्यक्तिभन्दा माथि व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर हाम्रोमा व्यवस्थाभन्दा माथि व्यक्ति देखिन्छन् । अहिले हामी यही सामाजिक मनोप्रवृत्तिसहित अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा व्यक्ति सही भइदियो भने राम्रो हुने थियो । सही व्यक्ति को हो ? राजनीतिक दलले यसको तय गर्दै गर्दा क्षमता अभिवृद्धिमा समेत काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

हुन त, स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले जितेपछि के गर्ने भनेर आफ्नो चुनावी घोषणापत्र नै सार्वजनिक गरेका हुन्छन् । त्यसैका आधारमा मत मागेका हुन्छन् । निर्वाचित भएपछि त्यसैलाई फलो गरेर अघि बढ्ने त हो नि पनि भन्न सकिएला । तर पहिलो कुरा त्यो मुद्दालाई उसले ग्रहण गरेको हुनुप–यो । त्यसका अवयव के–के हुन् ? त्यो कसरी गर्न सकिन्छ ? यसबारे जाने/बुझेको हुनुप–यो ।

पालिकास्तरमा हामी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्छौं । प्रदेश र पालिकालाई सँगै राखेर पनि यस्ता कार्यक्रम हुने गरेको छ । यस्ता कार्यक्रम हुँदै गर्दा मेरो मनमा समस्या क्षमताको खाडल हो कि क्षमताको धरापको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सामान्य भाषामा क्षमता नै छैन भन्न अलि गाह्रो होला । किनभने, स्थानीय तहमा प्राविधिक, राजनीतिकलगायत व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर त्यहाँ प्रशासनिक उल्झन धेरै हुने भएकाले  उहाँहरूको समय त्यसैमा व्यतीत हुने गरेको छ । यस्ता अनावश्यक कुराहरूमा अल्झिनु पर्दा स्थानीय तहमा अपेक्षित हिसाबले हुनुपर्ने नवीनतम कार्य हुन सकेको छैन । जनताको अपेक्षा धेरै हुने अनि कामचाहिँ नयाँ किसिमले नहुने भएपछि सेवा प्रवाह कसरी राम्रो हुन्छ ? मैले माथि उल्लेख गरेका प्रशासनिक उल्झन त्यसै आएका छैनन् । यसको वरिपरि राजनीतिक आयाम छन् ।

स्थानीय तहमा परिणाममुखी ढंगले काम नगर्ने समस्या पनि छ । त्यहाँ बैठकहरूमा कुनै विषयमा छलफल हुन्छ, निर्णय लिइन्छ । तर एउटा मिटिङबाट अर्को मिटिङसम्म के प्रगति भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिँदैन । अर्थात् नतिजामूलक हिसाबले काम गरिँदैन ।

यसैलाई मध्यनजर गरेर पालिकामा काम गर्न अहिले हामीले –यापिड रिजल्ट इनिसिएटिभ टूल प्रयोग गर्ने गरेका छौं । जसमा हरेक २५ दिनमा समीक्षा गरेर टार्गेट मिट गर्न अघि बढ्ने, १०० दिनमा सिकेको कुरालाई ग्रहण गरेर अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने लगायत कुरा आउँछन् । तर हामीले काम गरेका स्थानीय तहमा पहिलो बैठकदेखि दोस्रो बैठकसम्म केही नगरे पनि हुन्छ भने जस्तो देखिने गरेको छ ।

हामीले गर्ने कुनै पनि काम विधि, प्रक्रिया र तथ्यको आधारमा गरिनु पर्छ । यदि कसैले कामबारे प्रश्न उठायो भने ‘यसको आधारमा गरेको हुँ’ भन्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले पालिकाहरूले कुनै पनि काम गर्दा यो पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, प्रविधिको प्रयोग खर्चका हिसाबले सस्तो र सेवा प्रवाहका हिसाबले प्रभावकारी छ । तथापि यसको प्रयोग कम भइरहेको छ । स्थानीय तहले आगामी दिनमा यस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

नागरिक समाजको हकमा कुरा गर्दा अर्को वर्ष हामी एलडिसी ग्रेजुएसनमा पुग्दैछौं । यसले सुशासनप्रति नागरिकको जिम्मेवारी र अभिभारा झनै बढाउनेछ । त्यसैले यसमा अब हाम्रो पनि सहभागिता हुनुपर्छ । मेरो विचारमा यसमा नागरिकले सिर्जनात्मक सहकार्य गर्न सक्छन् ।

(नेपालवाचको नीतिप्रधान टेलिभिजन बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा मल्लले व्यक्त गर्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश)