सिंहदरबारमा हिजो वेथिति हुन्थ्यो, राम्रा काम पनि हुन्थे । राम्रा, नराम्रा दुवै कुरा पत्रकारले उजागर गरिदिन्थे । त्यसपछि मात्र बल्ल जनताले यसबारे थाहा पाउँथे । जनताको दैलोमा अहिले धेरै अधिकार पाएको स्थानीय सरकार छ । यसले आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहँदा कुन कुरा राम्रो छ, कुन छैन, जनताले निकै नजिकबाट नियालिरहेका छन् । स्थानीय तहका काम–कारबाहीबारे गुनासो, उजुरी पर्नु त्यसकै उपज हो ।

स्थानीय तहका काम–कारबाहीबारे प्रश्न उठाइँदा र खबरदारी हुँदा सही मार्गमा हिँड्न मार्गदर्शन मिल्छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । जनताले हामीलाई अलिक नजिकबाट पारदर्शी ढंगले हेरे भनेर बुझ्नु पर्छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारणबारे अहिले सोधीखोजी भइरहेको छ । यसका धेरै आयाम छन् । जस्तोः नीति–नियम, कार्यविधि एउटा हुन्छ भने जनताको अपेक्षाचाहिँ अर्कै । ‘गाउँको सिंहदरबार भनेको छ, यति पनि नगरिदिने’ भन्ने हिसाबले कुरा आउँछ । जनताले तत्काल नतिजा खोज्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला तर हाम्रो मौजुदा नीतिले त्यसलाई ‘सपोर्ट’ गर्दैन । यसबाहेक व्यक्तिविशेषलाई जोडेर भ्रष्टाचारका उजुरी र मुद्दा दायर भएका घटना अलि न्यून छन् जस्तो लाग्छ ।

स्थानीय तहका काम–कारबाहीबारे प्रश्न उठाइँदा र खबरदारी हुँदा सही मार्गमा हिँड्न मार्गदर्शन मिल्छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ

स्थानीय सरकार कार्यकारी भएर काम गरेको भर्खर ८ वर्ष पुगेको छ । छोटो समय भएकाले यसले परिपक्व हुन समय पनि माग गरिरहेको छ । तथापि, पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रोमा सुधार हुँदै गइरहेको छ ।

हाम्रो नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भयो भनेर धेरै मुद्दा दायर भएको छैन । मलाई लागेको जनताको दबाब र नीति नियमबीचको अन्तरसम्बन्धले उजुरीको संख्या बढेको जस्तो लाग्छ ।

बेरुजु र भ्रष्टाचार नितान्त फरक कुरा हुन् । सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नहुन पनि सक्छन् । तर बेरुजु भनेकै भ्रष्टाचार हो भन्ने हिसाबले बुझ्ने गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा बेरुजुको ग्राफ किन उकालो लागेको होला ? नियम र कार्यविधिहरूसँग बजेट कार्यान्वयनको तालमेल नमिल्दा बेरुजुको आँकडा बढ्दै गइरहेको मेरो बुझाइ छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हाम्रो पालिकाले प्रयास पनि गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहमा काम गर्न विज्ञता चाहिन्छ । त्यसका लागि विज्ञ समूह पनि छन् । तर त्यसले अलि पुगेको छैन 

महिला जनप्रतिनिधिहरूसँग विशेष गरेर अनुगमनको विषयमा कुरा गर्दा आफ्नै दलको मेयर हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने बरु अन्य दलको हुँदा सजिलो हुने गरेको अनुभव सुनाउनु हुन्छ । हाम्रो पालिकामा चाहिँ फरक दलको प्रमुख हुनु भएकाले मैले त्यस्तो अनुभव गर्नुपरेको छैन । फरक दलको नगर प्रमुख भए पनि उहाँले अहिलेसम्म मेरो कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन । मैले पनि उहाँको काममा गर्दिनँ ।

अनुगमनको कुरा

स्थानीय तहमा अनुगमनका लागि उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति रहने प्रावधान छ । त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखा र प्राविधिक शाखाका प्रमुख सदस्य हुनुहुन्छ । यसका संयोजक र सदस्यहरूको अनुगमन बाहेक नै धेरै काम हुन्छ । फेरि अनुगमनसम्बन्धी कामको दायरा पनि असीमित छ । यसमा फिल्डमा जाने, हेर्ने कुरा पर्छ । स्थानीय तहको अहिलेको जनशक्तिले यसलाई धानेकै छैन । योजना अनुगमनको सन्दर्भमा एउटा छुट्टै खालको संयन्त्र बनाइयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ । फिल्डमा आवश्यकता अनुसार हेर्न नसक्दा निर्माणका क्रममा हुने कतिपय त्रुटि यसो गर्दा हल हुने थियो ।

नियम र कार्यविधिहरूसँग बजेट कार्यान्वयनको तालमेल नमिल्दा बेरुजुको आँकडा बढ्दै गइरहेको मेरो बुझाइ छ

स्थानीय तहमा काम गर्न विज्ञता चाहिन्छ । त्यसका लागि विज्ञ समूह पनि छन् । तर त्यसले अलि पुगेको छैन ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका विकास निर्माणलाई स्थानीय, उपभोक्ता, नागरिक समाजले नजिकबाट नियाल्ने गर्नुहुन्छ । साना तिना त्रुटि छ देखिएको अवस्थामा त जनताले नै फोन गरेर किन यस्तो भयो भनेर जिज्ञासा राख्नु हुन्छ ।

पालिकाले बाहिरका विज्ञ समूहबाट भित्रका कामको अनुगमन गराए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि बहस हुने गरेका छन् । मेरो विचारमा आफ्नै जनशक्तिबाट भइरहेका काममा अविश्वास गर्दा झन् धेरै अप्ठ्यारो हुनसक्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा विज्ञताको छुट्टै संयन्त्र बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।

स्थानीय तहबारे परेका उजुरीपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्छ र त्यसको निचोड लेखी पठाउँछ । त्यसलाई हामीले हेर्ने पनि गरेका छौं । तर उजुरीका आधारमा एउटै विषयमा अख्तियारले पटक–पटक पत्राचार गरेर जवाफ माग्ने गरेको छ । यसमा एउटा उदाहरण नै दिउजस्तो लाग्यो । हाम्रो नगरपालिकाको कुनै एक विषयमा अख्तियारमा तीन वटा उजुरी परेको रहेछ । त्यसबारे अख्तियारले एक पटक जवाफ मागेको भए भइहाल्थ्यो । तर जवाफ पठाउँदा पठाउँदै पनि तीनै पटक पत्राचार गरियो ।

पालिकालाई अहिले आफूलाई आवश्यक पर्ने नीति, कानून बनाउने पर्याप्त छुट छ । त्यसअनुसार बनिराखेको पनि छ । स्थानीय तहमा अलिकति समस्या व्यक्तिमा क्षमता नभएर भइरहेको छ । त्यसो त, क्षमता अभिवृद्धिका लागि पालिकास्तरबाटै पनि काम गर्न सकिन्छ । विदुर नगरपालिकाको हकमा यसमा काम भइरहेको छ ।

(नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख बोगटीले नीतिप्रधान टेलिभिजन कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)