जसलाई जहाँ जुन काम लगाए पनि हुन्छ भन्ने अवधारणा जेनरालिस्ट हो । यसलाई अर्को शब्दमा हर्पन मौला पनि भन्न सकिन्छ । तर कतिपय सेवा प्रदान गर्न भने जेनरालिस्टले सक्दैनन् । त्यसका लागि विशेष किसिमको ज्ञान, दक्षता र अनुभव नै आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यसलाई सामान्य अर्थमा विशिष्टीकृत सेवा भनिन्छ ।

निजामती सेवामा मात्र नभएर जहाँसुकै, जुनसुकै संगठनमा पनि विशिष्टीकृत सेवा आवश्यक पर्छ । कार्यप्रकृति टेक्निकल भएको ठाउँमा त यस्तो सेवाको आवश्यकता र उपादेयता झन् बढी हुन्छ ।

नेपालमा राणाकालसम्म सिभनिल मोडलको ब्युरोक्रेसी थियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सिभिल सर्भिस नै थिएन । त्यो समय आर्मीका जर्नेल हाकिम हुन्थे । पछि विस्तारै हामीले सेवा–समूह गठन ग–यौं । विश्वमा भएको परिवर्तनपछि विशिष्टीकृत सेवा बहसमा आयो । ‘स्पेसलाइज्ड’ सेवाको वकालत गर्ने अमेरिकाले उच्च तहमा एक्जिक्युटिभ सर्भिस भनेर सबैलाई मिसायो । त्यसलाई हामी एकीकृत निजामती सेवा भन्छौं, जसमा समूह नै हुँदैन । बेलायतले पनि एउटा निश्चित तहमा पुगे पछि मर्ज ग–यो । हामीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा तहगत प्रणाली लागू गरेर क्रमशः एकीकृत सेवामा जाने भनेर त लेख्यौं । तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन ।

नेपालमा विशिष्टीकृत सेवाको अवधारणा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री बनेपछि वि.सं. ०१३ सालमा आएको हो । इन्जिनियर सेवा, शिक्षा सेवा, प्रशासन सेवा भनेर  त्यसपछि नै सेवा गठन गरिएको हो । यसरी सेवा गठन गर्दा त्यसभित्र कर्मचारीको वृत्ति श्रृंखला पनि कायम गरियो । योग्यता, बढुवा त्यहीँभित्र हुने व्यवस्था मिलाइयो । तैपनि, विशेषज्ञता त त्यतिले पुग्दैन थियो । विस्तृत सेवा गठन गर्दा विभिन्न किसिमका विशेषज्ञता आवश्यक पर्थे, तिनलाई विभिन्न पद चाहिन्थ्यो । ०३२ सालको भेषबहादुर थापाको प्रशासन सुधार आयोगको रिपोर्टले त्यसलाई समूहीकृत गर्ने काम मात्र गरेन, प्रशस्त मात्रामा समूह गठन गर्न पनि दियो । जसका कारण ५० समूह बने । यसले पनि नपुगेर ४१/४२ उपसमूह बनाइयो । जेनरालिस्टले सञ्चालन गर्ने प्रशासन सेवाभित्रै पनि राजस्व सेवा, लेखा सेवा, सामान्य प्रशासन सेवा भनेर वर्गीकरण गरियो ।

हामीले एङ्लो स्याक्सनको देशहरूमा लागू भएको बेलायतको इन्डियन ह्वाइट हल मेरिट मोडललाई भित्र्यायौं । भारतमा यो सन् १८५४ मै लागू भएको थियो । पछि यो त्यतैबाट हाम्रोमा आयो । त्यसलाई नेपालमा भित्राउने कामचाहिँ बुच कमिसनले गरेको थियो । यसलाई अनुशरण गरेका देश कहाँ पुगिसके तर हामीचाहिँ उही ठाउँमा छौं ।

कुनै काम राम्रोसँग हुन तीन चिज चाहिन्छ–ल्याकत, लगन र लोकाचार । यी तीन वटा ‘ल’ भयो भने मात्र बल्ल कार्यसम्पादन राम्रो हुन्छ । ल्याकत बढाउन सम्बन्धित विषयको ज्ञान, सीप र अनुभव आवश्यक पर्छ । लगन भनेको काम गर्ने इच्छा हो । लोकाचारमा व्यक्तिका आचरणहरू पर्छन् ।

सन् २००० सम्ममा निजामती प्रशासनलाई एसियाली मापदण्डमा लैजानका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रशासनलाई तदनुरुप समूहकृत गर्ने प्रस्ताव गरे । ०४२ सालको त्यस्तो प्रस्तावपछि बनेको कार्यदलले रिपोर्ट दियो । तर विभिन्न कारणले त्यो खासै कार्यान्वयनमा भने गएन । तैपनि फस्ट क्लासमा अतिरिक्त सचिव र सेकेण्ड क्लासमा सहायक सचिव राख्ने काम भने गरियो । सहायक सचिव र सहसचिव जिल्लामा खटाउने, अतिरिक्त सचिव र उपसचिवलाई केन्द्रमा राख्ने कुरा पनि त्यसमा थियो । त्यतिबेला फरक खालको नीति बनेको भए पनि त्यो लागू भने भएन ।

केही सेवाहरूमा माथिल्लो क्लाससम्मै विशेषज्ञता जरुरी हुन्छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य सेवालाई नै हेरौं । यो सेवामा आँखाकै विभिन्न भागको प्रत्यारोपण कसले गर्ने भनेर सुपर स्पेशलाइज्ड गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्था स्वास्थ्यमा अलिक बढी भए पनि इन्जिनियरिङमा पनि छ ।

अनुसन्धान गर्ने अख्तियार लगायत निकायमा फरक विशेषज्ञता भएका कर्मचारी चाहिन्छन् । कुनै विषयमाथिको अनुसन्धान कमजोर भयो भने मुद्दा दुर्बल हुन्छ । मुद्दा दुर्बल भयो भने हार्छ । त्यसैले निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न इन्जिनियर नभई हुँदैन ।

लोक सेवा आयोग गठन हुँदा यसको आफ्नै कर्मचारी थियो । खड्गमान मल्ल आयोगमा सचिव नियुक्त भएपछि उनको सिफारिसमा सबै कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो । तर विस्तारै त्यसमा सरकार हाबी हुँदै गयो । संवैधानिक निकायमा पनि उसले आफ्ना कर्मचारी पठाउन थाल्यो । त्यसले  कहिलेकाहीँ द्वन्द्व पनि भयो । लोक सेवाको अध्यक्ष छँदा मेरो नै कति पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग झगडा परेको छ । हामीलाई नसोधी सरुवा गर्ने भनेर एक पटक त मैले सचिव नै फर्काइदिएँ । कमसेकम सोधेर त पठाउनुस् भनेपछि मुख्य सचिवज्यूले त्यसलाई त्यहीँ फासफुस गरेर मिलाउनुभयो ।

हामीले कुनै एउटा गोप्य काम गराइराखेको हुन्छ । फ्याट्ट सरुवा गरेर अर्को मान्छे पठाइदिएपछि झोक चल्न नि । केही नहुँदा मतलब हुँदैन तर भइहाल्यो भने त त्यसप्रति उत्तरदायी लोक सेवा आयोग नै हुनुपर्छ ।

विशिष्टीकृत सेवा आवश्यक हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई हामीले गुमायौं । अहिलेको विधेयकमा पनि त्यो आएन । एकीकृत निजामती सेवामा नजाँदा पनि फस्ट क्लासभन्दा माथिका पदहरूमा सेवा समूह रहनु हुँदैन । त्योभन्दा तलको पदमा भने चाहिन्छ । किनभने, नीति निर्माण गर्दा त्यहाँ ब्रोडर आउटलुक आवश्यक हुन्छ ।

विशेषज्ञताको विकास होस् भनेर कर्मचारीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिमा पठाइन्छ । कतिपय अवस्थामा राज्यले नै लगानी गरेर कर्मचारी पठाएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नोमिनेट गर्न र बस्न फ्यासिलेट गरिएको हुन्छ । त्यहाँबाट आइसकेपछि विशेषज्ञता अनुसार काम ग–यो कि गरेन ? यो पनि हाम्रोमा एउटा पेचिलो प्रश्न बनेको छ ।

कर्मचारीको ज्ञान र सेवा एउटा विषयमा हुन्छ तर उसको चाहना चाहिँ प्रशासनमा हुन्छ । म लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा इन्जिनियरिङ सेवाका रामआधार साहको जागिर गयो । तर पछि अदालतको आदेशबाट उहाँ फर्कनुभयो र प्रशासन नै खोज्नुभयो । मुख्य सचिवज्यूले मकहाँ पठाइदिएपछि उहाँलाई मैले ‘यहाँ तपाईंलाई उपयुक्त छैन, किन आउनुभयो भने । यो त एउटा उदाहरण भयो । हाम्रोमा जुन विषयमा विशेषज्ञता छ त्यहाँ नबसेर अलि रमाइलो ठूलो ठाउँमा जान खोजिन्छ ।

कर्मचारी सरुवामा पनि वेथिति छ । यसमा कर्मचारी, मन्त्री, नेता मात्र दोषी छैनन्, कानूनमा पनि उत्तिकै समस्या छ । निजामती सेवा ऐनमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीलाई जहिले पनि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तल्लो पदमा चाहिँ यति वर्ष नभई नगर्ने भनेर लेखियो । तैपनि कार्यान्वयन भएको छैन । तर विशिष्ट श्रेणीको सचिव र सहसचिवलाई अहिलेको ऐनअनुसार जुनसुकै बेला सरुवा गर्न पाइन्छ । तल्लो पदमा पनि राखिराख्न आवश्यक छैन भने सरुवा गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा कर्मचारी सरुवा जतिसक्दो कम गरेको राम्रो हुन्छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा भरसक सचिवको सरुवा नगर, गर्नै परे एक पटक गर भन्ने छ । सचिव हुनेबित्तिकै प्रदेशमा दुई वर्ष मुख्य सचिवको भूमिका दिन पनि उक्त प्रतिवेदनले सुझाएको छ । दाेस्राे सुझाव सरासर संविधानसँग बाझिन्छ । संविधानको व्यवस्था उल्लंघन गरेर केन्द्रले प्रदेशमा किन मुख्यसचिव पठाउँछ ? उहाँहरूले कर्मचारी भएन, पठाइदिनुस् भनेर मागेको खण्डमा पठाउनु छुट्टै कुरा हो । तर केही समयका लागि भनेर पठाउने कुरा उचित हुँदैन ।

(नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा मैनालीले व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)