म्याक्स विबररदेखि नै कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत सूत्र ‘मेरिट एक्सपर्टिज’ हो । कर्मचारीतन्त्रको वैधानिकता भनेको पनि, शक्ति भनेको पनि त्यही विशेषज्ञता हो । हुन त, हामीले कर्मचारीको विज्ञापन गर्दाखेरि नै विषय विज्ञका लागि आवेदन माग गरेका हुन्छौं । तर त्यस्ता ‘एक्सपर्टिज’हरूलाई काम नलाग्ने गरी थन्क्याएर राख्ने प्रचलन छ । आइटीको मान्छे कृषिमा लगिएको हुन्छ भने परराष्ट्रसँग सम्बन्धितलाई गृह मन्त्रालयमा ।

पारस्परिक निर्भरता (इन्टर डिपेन्डेन्सी) ले शक्ति सन्तुलन कायम हुन्छ । त्यस्तो भएन भने चाहिँ कर्मचारीहरूको शक्ति घट्छ । माथिका राजनीतिकर्मी (पोलिटिकल एक्टर) हरूले खेलाउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । मेरो विचारमा नेपालको सार्वजनिक सेवामा आधारभूत त्रुटि (फण्डामेन्टल फ्ल) भइरहेको छ । विशिष्टीकृत सेवाको पहुँच जति हुनुपर्ने हो त्यो नभएको खण्डमा देश विकास अवरुद्ध हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

राज्यका दुई वटा राजनीतिक र प्रशासनिक भागमध्ये नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक निकायलाई विज्ञता (एक्सपर्टिज) आवश्यक हुन्छ । पारस्परिक निर्भरता (इन्टरडिपेन्डेन्सी) नभएकाले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति बढी हाबी भएको छ । सबै गञ्जागोल भएको यही कारणले हो ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा विज्ञताका कारण मै जान्ने भन्ने अहंता अर्थात् इलिटिजम छैन । यहाँ यो किन छैन भने त्यसका लागि चाहिने कुराहरू नै छैनन् । योग्यतामा आधारित इलिटिजम नभए पनि अर्कै किसिमको राजनैतिक इलिटिजम चाहिँ छ ।

नेपालको अहिलेको समस्या इलिटिजम नभएर छाडातन्त्र हो । यहाँ स्वतन्त्रता यस्तो बढी भएको छ कि लोकतन्त्र छाडातन्त्रमा परिवर्तन भएको छ

नेपालको अहिलेको समस्या इलिटिजम नभएर छाडातन्त्र हो । यहाँ स्वतन्त्रता यस्तो बढी भएको छ कि लोकतन्त्र छाडातन्त्रमा परिवर्तन भएको छ ।

हाम्रोमा विज्ञताबिनाको टनेल भिजन छ । यो परिणामकेन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रक्रियाकेन्द्रित मात्र छ । प्रक्रियाकेन्द्रित भएकाले हामीजस्तो बाहिरबाट गएकाले तार्किक हिसाबले कुरा गर्नै सक्दैनौं । बिना प्रक्रिया उनीहरूले केही पनि गर्दैनन् । यसलाई हामीले अति कर्मचारीतन्त्र र अति राजनीतिकरणमा विभाजन गर्न सक्छौं । यी दुईमध्ये हाम्रोमा बढी समस्या अति राजनीतिकरणको छ । यसर्थ प्रशासनिक संस्कार परिवर्तन अपरिहार्य भइसकेको छ । तर हाम्रोमा यो तुरुन्तै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

डेमोक्रेसीमा राज्य र कर्मचारीतन्त्र दुवै प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्छ । ‘प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्यौरी’का अनुसार एजेन्ट जस्तो छ, प्रिन्सिपल पनि त्यस्तै हुन्छ । प्रिन्सिपल पढेको लेखेको छैन भने एजेन्ट पनि त्यहीँबाट त्यस्तै आउँछ ।

प्रशासनिक संस्कार परिवर्तन अपरिहार्य भइसकेको छ । तर हाम्रोमा यो तुरुन्तै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन

आफ्नो एउटा विषय (डसिप्लिन) भइसकेपछि त्यसप्रति एकखालको बफादारीता रहन्छ । राजनीति शास्त्र पढेको, डेमोक्रेसीको ज्ञातालाई डमोक्रेसीसँग एउटा समर्पण र लगाव हुन्छ । त्यस्तै, जेण्डर स्पेसलिस्टलाई लैंगिक समानतासँग हुन्छ । वातावरणविद्लाई वातावरणसँग होला । तर यसो भन्दैमा अन्य विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अस्ति भर्खर म निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको एउटा छलफलमा गएको थिएँ । त्यसमा मैले महिलाको उपस्थिति ५१ प्रतिशत भए पनि प्रतिनिधित्व एकदम न्यून भएको कुरा राखेँ । तर मलाई ‘कुन देशमा ५१ प्रतिशतको ५१ प्रतिशत नै प्रतिनिधित्व छ भन्नुहोस्’ भनेर सोधियो । त्यो खासमा सोध्ने प्रश्न नै थिएन, अझ त्यो तहमा बसेको कर्मचारीले । निर्वाचन, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र जस्ता कुरा बुझेको भए त्यस्तो प्रश्न नै आउने थिएन । तर त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यहाँ लगेर राखिएको छ । के बोल्ने त्यहाँ ? हो, एउटा ब्यालेन्स हुनुपर्छ तर विज्ञताचाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ ।

अस्ति भर्खर म निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको एउटा छलफलमा गएको थिएँ । त्यसमा मैले महिलाको उपस्थिति ५१ प्रतिशत भए पनि प्रतिनिधित्व एकदम न्यून भएको कुरा राखेँ । तर मलाई ‘कुन देशमा ५१ प्रतिशतको ५१ प्रतिशत नै प्रतिनिधित्व छ भन्नुहोस्’ भनेर सोधियो । त्यो खासमा सोध्ने प्रश्न नै थिएन, अझ त्यो तहमा बसेको कर्मचारीले

रह्यो कुरा सरुवा प्रणालीको । यसमा अहिले जुन अभ्यास छ त्यसलाई अलिकति योग्यतामा आधारित बनाइयोे भने सबै कुराहरू समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

सेवालाई विशिष्टीकृत नगरेपछि त्यहाँ राजनीति हुन्छ, चाकरी हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिलाई सकेसम्म छुट्याउनु पर्छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको विज्ञता र क्षमतामा आधारित प्रणाली हो । त्यहाँ विषयको विज्ञता चाहिन्छ । हामी संघीय प्रणालीमा अघि बढेकाले पनि एक्सपर्टिज अझ बढी चाहिन्छ । डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा पनि एक्सपर्टिज चाहिन्छ । इन्भरमेन्टलिजममा एक्सपर्टिज नभई अगाडि बढ्नै सकिँदैन । त्यसमाथि अहिले एआई आएको छ, समावेशिताको कुरा छ । समावेशितामा एकदमै विषय विज्ञता चाहिन्छ । अहिलेको आधुनिक शासन व्यवस्थामा यस्तो निश्चित कुराहरू अगाडि आएको छ कि त्यसलाई सबै जान्ने तर विषयको विज्ञता नहुने जनरालिस्ट मोडलले नपुग्ला कि ? त्यसैले हामी कि मिश्रित कि विशिष्टीकृत प्रणालीमा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक प्याकुरेलले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहसमूलक कार्यक्रम पोलसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)