अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ निर्माणमा जोडिएर काम गर्ने अवसर मलाई मिल्यो । मुलुकमा कसरी भ्रष्टाचार भइरहेका छन् ? यो काम गर्दा त्यसलाई निकै नजिकबाट नियालियो । भ्रष्टाचार निवारणका लागि जारी गरिएका ऐनमा सुधार आवश्यक थियो । किनभने, पहिले जसले उजुरी ग–यो, उसले आफ्नो सम्पत्ति देखाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा जसविरुद्ध उजुरी परेको हो, उसैले आफ्नो सम्पत्ति देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो एउटा क्रान्ति नै थियो । ऐनमा गरिएको यस्तो सुधारपछि धेरै साथीहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्नुभयो । केहीमाथि कारबाही नै भयो ।

पहिले घुसको डिल देशभित्र हुन्थ्यो । समयको बदलावसँगै यसको प्रवृत्ति फेरिएको छ । अहिले सीमापारि घुसको डिल हुन थालेका छन् । यो विषय संसदीय समितिमा पनि उप्किएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखज्यूले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमै यसबारे केही कुरा राख्नुभएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन जसरी नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई पनि संशोधन गर्न लागिएको थियो । फेरि त्यो संशोधन हामीले मात्र बनाएका थिएनौं, यसमा राष्ट्रियसभा पनि सामेल थियो । तर अहिले कहाँबाट यो हुँदैन भन्ने कुरा आयो, रोकेर राखिएको छ । के यसरी भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ ?

अनुसन्धान, निगरानीजस्ता जति पनि गोप्य गर्नुपर्ने विषय छन्, तिनलाई सार्वजनिक नगर्ने कुरा समेटेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गरिसकिएको छ । मलाई लाग्छ, आगामी दिनमा यसले धेरै कुरा सम्बोधन गर्नेछ । जहाँसम्म बाहिर पैसा गएको कुरा छ, योचाहिँ सुरक्षण मुद्रणमार्फत पनि पत्ता लागेको छ ।

भ्रष्टाचारबाट आर्जित त्यस्तो सम्पत्ति सुरक्षा गर्न चलाख्याइ गर्ने क्रम बढ्दो छ । गलत तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूले विदेशमा रकम पठाउनुको कारण यही हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले बताउनु भएअनुसार नेपालबाट आफ्नो देशमा आइपुगेको पैसा कागज देखाएर लैजान सिंगापुरले भनिसकेको छ । संयुक्त राज्य इमिरेट्स (दुबई) पनि त्यस्तो पैसा नेपालतर्फ फिर्ता गराउन सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । यहाँनिर एउटा अप्ठ्यारो के छ भने अहिलेकै स्थितिमा ती देशबाट रकम फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसका लागि सम्झौता हुनुपर्छ । तर सरकारले यसतर्फ चासो देखाएको छैन । अर्को देशमा पुगेको पैसा लिन पनि नचाहने र भ्रष्टाचार पनि रोक्न नखोज्ने प्रवृत्ति अहिले छ । अरू परे पर्छन्, मचाहिँ पर्नुहुन्न भन्ने भावना रहेसम्म यसमा सुधार देखिने छैन ।

हाम्रोमा ३० प्रतिशत भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने गरेको छ । यो मेरो आफ्नो दाबी होइन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७५ सालको सर्भेक्षणले देखाएको तथ्य हो । सात वर्षअघि नै यति गम्भीर विषय उजागर भइसक्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न हामी अझै तयार देखिएका छैनौं

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्ने क्रममा संसदीय उपसमिति बनाइएको थियो, जसको संयोजक म आफैं थिएँ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनका प्रावधान संशोधन गर्नेबारे उपसमितिमा रहेका हामी १२ जनाकै मतैक्यता रह्यो । उपसमितिले त्यसलाई सर्वसम्मत पारित गरेकोमा फूल समितिले पूर्णविराम र कमा पनि परिवर्तन नगरी अघि बढायो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन भनेका नङ र मासु जस्तै हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन जसरी नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई पनि संशोधन गर्न लागिएको थियो । फेरि त्यो संशोधन हामीले मात्र बनाएका थिएनौं, यसमा राष्ट्रियसभा पनि सामेल थियो । तर अहिले कहाँबाट यो हुँदैन भन्ने कुरा आयो, रोकेर राखिएको छ । के यसरी भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ ?

हाम्रोमा ३० प्रतिशत भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने गरेको छ । यो मेरो आफ्नो दाबी होइन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७५ सालको सर्भेक्षणले देखाएको तथ्य हो । सात वर्षअघि नै यति गम्भीर विषय उजागर भइसक्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न हामी अझै तयार देखिएका छैनौं । ‘अरू परुन्, म पर्न हुँदैन’ भन्ने हिसाबले यो गम्भीर विषयलाई पर्गेल्न खोजिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले हिम्मतका साथ भ्रष्टाचार गरेको पैसा देश बाहिर गएको कुरा बताउनुभएको छ । नेपालबाट बाहिरिएको त्यस्तो रकम जोसुकैको हुनसक्छ । मेरो या तपाईं, जोसुकैको होस्, त्यसरी बाहिरिएको रकममाथि छानबिन हुनुपर्छ ।

३० प्रतिशत भ्रष्टाचार गराउन भूमिका खेलेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बचाएर अरूमाथि मात्र छानबिन गर्ने मनसाय देखिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई त्यसै छाडिदिने हो भने अरूलाई पनि छाडिदिए हुन्छ ?

हाम्रो दुर्भाग्य र विडम्बना यतिमै सकिँदैन । यहाँ नीतिगत निर्णयको टिप्पणी उठाउनेलाई कारबाही हुन्छ, तर नीतिगत निर्णय गरेर फाइनल निर्णय लिनेलाई भने उन्मुक्ति दिइन्छ । कोही जेल जानुपर्छ, कोहीचाहिँ रमाएर शहरभित्र घुमिरहेका छन् ।

३० प्रतिशत भ्रष्टाचार गराउन भूमिका खेलेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बचाएर अरूमाथि मात्र छानबिन गर्ने मनसाय देखिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई त्यसै छाडिदिने हो भने अरूलाई पनि छाडिदिए हुन्छ

नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा कुरा गर्दा अख्तियारको निचोडलाई भुल्न मिल्दैन । अख्तियारले ०७५ मा गरेको सर्भेक्षणले नीतिगत भ्रष्टाचारबारे डरलाग्दो तस्बिर देखाएको छ । उसले आफ्नो हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको अस्पष्टता हटाएर स्पष्ट पारिदिन सुझाएको सुझायै छ । अदालतले समेत यसबारे स्पष्ट पारिसकेको छ । सम्मानित अदालतले फैसला गरेको कुरालाई सरकारले सहर्ष स्वीकार गरेको भए आज ऐन संशोधन गर्ने कुरामा समस्या नै आउने थिएन । तर सरकार अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्न छाडेर अहिले पनि सचिव, महानिर्देशकले गरेर हुने काम मन्त्रिपरिषद्मा लगिरहेको छ । नीतिगत निर्णयमा सरकार केका लागि अडिग भइरहेको छ ? समितिले पास गरेको कुरामा सहमति गर्न उसलाई केले रोकेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन ।

यो ऐनमा धेरै कुरा समेटिएको छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ, के–के गरिन्छ, त्यो सरकारको कुरा भयो । तर नीतिगत निर्णयलाई नहटाइकन, अख्तियार वा सम्बन्धित निकायको छानबिनमा नल्याईकन नहुने परिस्थिति मुलुकले देखाइरहेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा लैजान आफ्नो पार्टीका त्यो पनि आफ्नै मान्छे खोजिन्छ । त्यसमा पनि सकभर आफ्नै नातेदारलाई अवसर दिइन्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक नियुक्तिबाट बाहिरै राख्नु पर्छ ।

यहाँ नीतिगत निर्णयको टिप्पणी उठाउनेलाई कारबाही हुन्छ, तर नीतिगत निर्णय गरेर फाइनल निर्णय लिनेलाई भने उन्मुक्ति दिइन्छ । कोही जेल जानुपर्छ, कोहीचाहिँ रमाएर शहरभित्र घुमिरहेका छन्

यदाकदा कानून अभावलाई पनि भ्रष्टाचार बढ्नुको कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यसमा म सत्यता देख्दिनँ । सन् २००८ देखि २०१४ सम्म हामी सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका थियौं । ऐन, कानून बनाउन भनिएकाले त्यसअनुसार ग¥यौं पनि । ऐन कानून निर्माणतर्फ २१ नम्बर आए उत्तीर्ण हुनेमा हामीले यसबापत २८ नम्बर ल्याएका छौं । ऐन कानूनका कारण फेल भएर हामी ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका होइनौं । बनेका कानून कार्यान्वयन नभएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले भएका कानून कार्यान्वयनमा सरकार र राज्यका अंग लाग्नुको विकल्प छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, उसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कानून कार्यान्वयनतिर ध्यान दिनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा हामीले मंगलोलियाबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । सन् २०१९ मा यो राष्ट्र ग्रे लिस्टमा परेकोमा ८ महिनामै त्यहाँबाट बाहिर निस्किएको थियो । अब हाम्रो सरकारले पनि यसम हिम्मत गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएकै छ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ । अझ पहिले त, भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ भन्नुभएको थियो । यस्तो कुशल प्रधानमन्त्री पाएकै बेला देश ग्रे लिस्टमा जाने, ट्रान्सपरेन्सीको मूल्यांकनमा खस्किने अवस्था आउनु शोभनीय होइन । भ्रष्टाचारका ऐन, कानूनलाई रोकेर राख्ने काम गर्नु, ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई निकाल्नेतिर आलटाल गर्नु त अझै शोभनीय कुरा होइन ।

यहाँ कसैलाई राम्रोसँग काम गर्न दिइँदैन । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई नै हेरौं । गभर्नर अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअगावै गर्नुपर्ने निर्णय निकै ढिला गरेर गरियो । नियुक्तिदेखि नै विवादमा ल्याएर एक किसिमको वातावरण निर्माण गर्ने गरिन्छ । यस्तो विषयमा संसदमा छलफल भएन भन्ने गुनासा पनि यदाकदा सुनिन्छ । बादे बादे जायते तत्वबोधलाई आत्मसाथ गर्दै यसबारे त्यहाँ छलफल हुँदै आइरहेका छन् । आखिर निष्कर्ष र निचोडमा पुग्ने भनेको त छलफलबाटै हो । सरकारले यो–यो कुरा सदनमा आएको छ, बहस गर्नुस् भनेर भन्यो भने समस्यै छैन । हामी सांसदहरू यस्ता विषयमा बोलिरहेका छौं ।

(नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा प्रतिनिधिसभाका सांसद् थानीद्वारा व्यक्त भनाइको सम्पादित अंश)