काठमाडौं । लामो समयदेखि महिला प्रधानमन्त्रीको खोजीमा रहेको देशले नवयुवाहरूको सौर्यपूर्ण आन्दोलनबीच उक्त पदमा पहिलो पटक सुशीला कार्कीलाई पाएको छ । जेन–जी पुस्ताले गरेको अभूतपूर्व विद्रोहपछि हकी, निडर र साहसी कार्कीले उनीहरूको आन्दोलनको मर्मअनुरूप देशलाई अघि बढाउने निकै चुनौतीपूर्ण अभिभारा पाएकी छन् । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास बनाएकी कार्कीलाई त्यही क्रममा कुशल ढंगले सम्पादन गरेको न्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध अपनाएको शून्य सहनशीलताले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पु–याएको छ । कुशासन र भ्रष्टाचारबाट दिक्दारिएका होनाहार नौजवानहरूको रगत खेर जान नदिन बुढ्यौली वयले थिचिएकी कार्कीको काँधमा केही महत्त्वपूर्ण अभिभारा छन् ।

उनको सबैभन्दा ठूलो अभिभारा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हुनेछ । कुशासन, भ्रष्टाचार, राज्यका निकायको अति दलीयकरणबाट आजित जनताले ०४८ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कानूनी दायरामा ल्याइनेछ भन्ने अपेक्षा सबैभन्दा ज्यादा गरेको पाइन्छ । न्यायापालिकाको नेतृत्व गरेको झण्डै एक दशकपछि भवितव्यले कार्यपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी कार्कीका लागि भने आगामी दिन त्यति सहज हुने देखिँदैन ।

हकी, निडर अनि निष्कलंक पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको काँधमा नव युवाहरूले सुन्दर भविष्यको रूपरेखा कोरिदिने गुरुत्वपूर्ण अभिभारा सुम्पिदिएका भए पनि त्यसलाई सार्थक तुल्याउन उनले अबका दिनमा निकै ठूला चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ

 

अदालतको खड्गो
आफ्ना निजी आकांक्षा, अहंकार र दम्भको मूल्य सिंगो देश र नागरिकलाई चुकाउन बाध्य पारेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यदि मुलुकमा सचेत जेनजी पुस्ताले यो तहको अभूतपूर्व उथलपुथल ल्याएका हुँदैनथे भने प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्येको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा उनीपछि प्रधानमन्त्री हुने थिए । नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकार गिराएर नयाँ बनाउँदा यी दुईबीच सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमतिसमेत बनेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले अनेक बबण्डर गर्दा समेत देउवा मूकदर्शक बनेर बस्नुको कारण छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा मुख्य थियो । यो अवस्था निम्तिनुमा प्रमुख जिम्मेवार ओली भए पनि देउवाको भूमिकाले समेत उत्तिकै काम गरेको थियो । तर ओलीले आफू सवार घमण्डरूपी डुंगा डुबाएर देउवालाई पनि सँगै लगेका छन् । अब यी दुईसँग राजनीतिक नैतिकता बाँकी छैन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार गठन गर्नुकाे कारण नव युवाको उथलपुथलपूर्ण आन्दोलनको भावना हाे । यसमा मुख्य दल र तिनका नेताकाे सम्मति समेत रहेकाे बताइएकाे छ । आन्दोलनकारीहरूको मर्मअनुसार सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सहमत बनेका दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति भने बेखुस देखिएका छन् । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यस सन्दर्भमा आफूलाई एउटै ठाउँमा उभ्याउँदै  प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् । फरक परिस्थितिमा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिँदै राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतन्त्र जोगाए पनि सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चितजस्तै छ। न्यायपालिकामा कुशल नेतृत्व प्रदान गरेर अहिलेको भूमिकामा आइपुगेकी कार्कीका लागि अदालती परीक्षा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डी श्रेष्ठ संविधानबमोजिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन नभए पनि यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । नव युवाको भावना पछ्याएर, आवश्यकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन गरेकाले यसलाई फरक हिसाबले बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘संविधानअनुसार यो सरकार गठन भएको छैन । तर आन्दोलनको भावनाअनुरूप, आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार गठन भएकाले असंवैधानिक पनि भन्न मिल्दैन ।’ न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दा हेर्दा संविधानका धारासँगै व्यवहारिक पक्षसमेत नियाल्ने भएकाले कथं यो प्रकरण अदालतमा प्रवेश गरिहाले पनि यी सबै पाटा हेरेर फैसला हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

अर्को पक्ष भने संवैधानिक सर्वोच्चता लत्याएर राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन गरेको जिकिर गर्छन् । अधिवक्ता विमल पोखरेल प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदा हुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरेर गरिएको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हुने बताउँछन् ।

दलको घेराबन्दी

जेनजी आन्दोलनकाे सबैभन्दा  ठूलाे सन्देश पुराना दलमा सुधार र रूपान्तरण हाे । यसलाई आत्मसाथ गरी अघि बढेको खण्डमा गुमेको साख फर्काउने अवसर पनि पुराना भनिएका दललाई उत्तिकै छ ।

जेनजी पुस्ताको ऐतिहासिक विद्रोहपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता प्रदीप पौडेललगायतले आत्मालोचना गर्दै सच्चिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका यी केही नेताबाहेक अन्यले भने अहिलेसम्म आफ्ना कुकर्मका कारण देशले झेलेको यो दुर्गतिप्रति क्षमायाचना गर्ने नैतिक साहस गरेका छैनन् । एमाले र माओवादी केन्द्रका बहुसंख्यक नेताले त अझै पनि शीर्ष नेता र तिनको प्रवृत्ति शिरोपर गरेर हिँडिरहेका छन् । एमालेका सूर्य थापालगायत नेताका अभिव्यक्ति यसकै झलक हुन् ।

शीर्षमध्ये माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस र एमाले अहिलेको अवस्थाको जिम्मेवार भएको तर्क गर्दै पानीमाथिको ओभानु बन्ने प्रयासमा छन् । भलै उनको पार्टीभित्र सुशुप्त ढंगले जनार्दन शर्मालगायतका नेताले पुस्तान्तरणको दबाब बढाएका छन् । यद्यपि, यो बहसले प्रचण्डलाई किनाराकृत गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेनजी विद्रोहपछि सार्वजनिक रूपमा देखापरेका छैनन् । यी दुईमाथि नेतृत्व हस्तान्तरणको चर्को दबाब परे पनि सहजै छाड्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सहमति प्रदान गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति निवर्तमान सचेतकहरूलाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाउनुले पनि यो सन्देशलाई उनीहरूले ग्रहण गर्लान् भन्ने देखिँदैन ।

यी दलमा पुस्तान्तरण माग गर्ने पराजित  भएमा शीर्ष दलहरू पुरानै झिगे दाउमा लाग्नेछन् । उनीहरूको पहिलो प्रयास नागरिक सरकारलाई अदालतको सहारामा पदमुक्त गर्ने, कथं यो सफल नभए घोषित निर्वाचन बिथोल्नेमा केन्द्रित हुनेछ । सरकारमा घटाएका काण्ड ताजै भएकाले पनि कांग्रेस–एमालेले जनताबाट दण्डित हुने निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिन याे बीचमा अनेक उपक्रम चलाउनेछन् । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने अवस्था आइपर्दा आफ्नो हरिबिजोग हुने भएकाले प्रचण्ड पनि  यसमा  साथ लाग्नेछन् । देशव्यापी संगठन भएका दल निर्वाचनको विपक्षमा  खडा हुँदा नागरिक सरकारलाई आफूले पाएको कार्यादेश सम्पन्न गर्न असहज नहोला भन्न सकिन्न ।

आर्थिक संकट

आर्थिक रूपमा देश त्यसै पनि जर्जर छ । सार्वजनिक ऋण बढेर झण्डै २७ खर्ब पुग्न आँटिसकेको छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदा त्यसको दायित्व थप ऋण लिएर पूरा गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी पुगिसकेका छाैं ।

जेनजीले गरेको आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै जानेछ । ठूलो नोक्सानी व्यहोरेका निजी क्षेत्र एकातिर राज्यसँग आश्वस्त  हुन सकेका छैनन् भने अर्कातिर होटललगायत संरचना जल्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि उदांगाे बनेकाे छ । अब हामीले तत्काल आन्दोलनकारीको निशानामा परेका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ भने निजी सम्पत्तिलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग सरकारसमक्ष आउन सक्छ । त्यसमाथि उत्तिकै खर्चिलो निर्वाचन सञ्चालन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आर्थिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । यसका अलावा निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न, हिमालीलगायत क्षेत्रमा घोषित मितिमा चुनाव गराउन माैसम लगायत कारणले पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।

शक्ति बाँडफाँट र आमअपेक्षा

जनेजी समूहको अनलाइन भोटिङले दिएको नतिजा अनुसार कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन् । अब उनले देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने आशा गरिएका अनुहारलाई समेटेर आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा को–को मन्त्री बन्दैछन् भन्ने टुंगिएको छैन । जेनजीले क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा टुंगो लगाइनसकेको हुनाले पहिलो त उनलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन त्यति सहज हुने देखिँदैन । विवादास्पद व्यक्ति मन्त्री हुँदा सिंगो अन्तरिम सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसबाट जोगिएर अघि बढ्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि कार्की सामुन्ने छ ।

आमनागरिकको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा अन्तरिम सरकारबाट सुशासन कायम होला भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त लगत्तै आन्दोलनका घाइतेहरूलाई भेट्न पुगेकी कार्कीलाई ०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा पुगेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न सुझाव दिइएको छ । सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरा आफैंमा एउटा जटिल काम हो । निर्वाचन गर्ने मुख्य कार्यभारका साथ जलेर खरानी बनेको सिंहदरबार प्रवेश गरेकी कार्की सरकारका लागि यो असम्भव कार्य होइन । तर सोचेजस्तो सजिलो पनि छैन ।

सेवाप्रवाहमा सुधार सुशीला कार्कीबाट नागरिकले गरेको अर्को अपेक्षा हो । तर हाम्रो प्रणाली र कर्मचारीको बानी यसरी बिग्रिएको छ कि कुनै एक व्यक्तिले चाहँदैमा यसमा आमूल सुधार भइहाल्ने अवस्था छैन ।

त्यस्तै, आन्दाेलनका क्रममा धरपकड गरेर युवा तथा किशाेर किशाेरीकाे हत्या गर्नेमाथि  कांग्रेस एमालेले कब्जा गरेका प्रहरीलगायत राज्यका निकाय प्रयाेग गरेर छानबिन गराउनु पर्नेछ ।