काठमाडौं । जेन–जी पुस्ताको विद्रोहपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् चुस्त र छरितो बनाउने योजना बनाएकी छन् । मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा भए पनि ११ मन्त्री नियुक्ति गरेर हरेकलाई दुई–दुई मन्त्रालय दिने कार्कीको तयारी छ ।

गत भदौ २७ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी कार्की नेतृत्वको सरकारमा सात मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । पहिलो पटक रामेश्वर खनाल, ओमप्रकाश अर्याल र कुलमान घिसिङ क्रमशः अर्थ, गृह र ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा महावीर पुन, उद्योग तथा भूमिसुधार मन्त्रीमा अनिल सिन्ह्वा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा जगदीश खरेल र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा डा. मदन परियार नियुक्त भएका छन् । उनीहरूसँगै स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नेगरी कार्कीले डा. संगीता मिश्राको नाम पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको तथ्य बाहिरिएपछि उनको नियुक्ति भने अन्तिममा गएर रोकिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् छरितो बनाउने योजनाअनुसार ११ सदस्यीय नै बनाए पनि अझै चार सदस्य थप गर्न बाँकी छ । तर कार्कीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई साता हुनै लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । यसअघिका सरकारको झल्को दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कार्कीको आलोचना भइरहेको छ । आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर मूल काममा केन्द्रित हुने चाहना कार्कीको भए पनि केही कुराहरूले उनलाई रोकेको बताइएको छ ।

जेनजीको माग

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि जेनजीका विभिन्न समूहहरू देखापर्न थालेका छन् । सुदन गुरुङ जेनजीको मूलधारजस्तो देखिए पनि अन्य समूहले समेत आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, जेनजी समूहहरूले मन्त्री नियुक्तिका लागि विभिन्न नामहरू कार्कीसमक्ष पठाइरहेको छ । नियुक्त हुन चार मन्त्री मात्र बाँकी भए पनि मन्त्रीका लागि दर्जनौं नाम जेनजी समूहबाट सिफारिस गरिएको छ । थोरै पदका लागि आवश्यकताभन्दा धेरैले आकांक्षा देखाएपछि प्रधानमन्त्री कार्की अप्ठ्यारोमा परेकी छन् ।

जेनजीभित्रैबाट मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दबाबले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस पारेको छ । जेनजीको संघर्षको जगमा खडा भएको सरकारमा उक्त समूहले प्रतिनिधित्व माग गर्नु अन्यथा होइन । यसका लागि उनीहरू स्वाभाविक हकदार पनि हुन् । सानो, चुस्त र प्रभावकारी टिम बनाएर आफूले पाएको कार्यादेश पूरा गर्ने ध्याउन्नमा रहेकी कार्की भने अनुभवहीन, खासै परिचय नबनाएका पात्रलाई मन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्न तयार देखिएकी छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो मन्त्रिपरिषद् चुस्त बनाएर काम गर्न चाहनुहुन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर जेनजीलगायत समूहले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो भाग खोजेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू केही अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ ।’

भरपर्दो अनुहार नभेटिनु

समाजमा प्रतिष्ठा हासिल गरेका, दलीय आबद्धता नभएका, बेदाग अनुहारलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा जिम्मेवारी दिने चाहना प्रधानमन्त्री कार्कीको छ । सुशासनको जग निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा पाएकाले पनि त्यसलाई सघाउन भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति उनलाई सारथीका रूपमा चाहिएको छ ।

सिंगो देशले नै आशा गरेका कतिपय पात्रलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बन्न प्रस्ताव गरिसकेकी छन् । मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइराला, नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलगायतलाई उनले त्यस्तो आग्रह गरेको बताइन्छ । तर उनले सहयोगको आग्रह गरेकामध्ये कतिपयले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका छन् । स्वयं डा. कोइराला र रुइत मन्त्री हुन नमानेको सार्वजनिक भइसकेको छ । आफ्नो मनले खाएका व्यक्तिले मन्त्री बन्न अरुचि देखाउनु र मनले नखाएका पात्रहरूले मन्त्री बन्न जोडबल गर्नुले कार्कीलाई समस्यामा पारेको छ । अझ सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त जगदीश खरेलबारे सार्वजनिक विषयले प्रधानमन्त्री कार्की थप चिन्तित भएकी छन् ।

पद तथा गोपनीयताको शपथ लगत्तै जेनजीको भावनाअनुसार दलीय आबद्धता नभएका व्यक्तिलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री कार्कीले जनाएकी थिइन् । तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त खरेल नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ‘आफ्नो मनले खाएकाहरूले धमाधम मन्त्री अफर अस्वीकार गरिरहेका छन्,’ कार्कीनिकट स्रोत भन्छ, ‘पत्याउन नसकिने पात्र मन्त्री बनाइदिन भनिरहेका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही अप्ठ्यारो पारेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रीमा संगीता मिश्राको नियुक्ति हुँदा कार्कीमाथिको आलोचनाको बेग बढ्न सक्थ्यो । मिश्राको नियुक्तिलाई अन्तिममा होल्ड गरेर कार्की त्यसबाट भने जोगिन सफल भएकी छन् ।

कहिलेसम्म पाउँला मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता ?

कार्की नेतृत्वको सरकारले १८० दिनको समय पाएकोमा दुई साता गुज्रनै लागिसकेको छ । सीमित अवधिमा सुशासनको जग कायम गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार, जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन अनुसन्धान गर्नुपर्ने, फागुन २१ मा चुनाव गराउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभार काँधमा रहेकाले रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेकी कार्की मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर काममा फोकस हुन चाहन्छिन् । स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने काममा अल्झेकी कार्कीले अबको केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर त्यसलाई पूर्णता दिने तयारी गरेकी छन् । ‘समाजमा राम्रो छवि निर्माण गरेका पात्र छानेर, जेनजीको भावना बुझेर प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन चाहनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीका लागि विभिन्न समूहले दबाब बढाउँदा प्रधानमन्त्रीज्यू अलमलमा परेजस्तो देखिए पनि उहाँ दुई–चार दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।’