संसद्को कामकारबाहीलाई लिएर आमनागरिक सन्तुष्ट हुने अवस्था बन्न सकेको छैन । संसद्माथि त स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार अघि बढेको आरोप नै लाग्ने गरेको छ । सबै कुरा स्वार्थ समूहले मात्र गर्छन् भन्ने कुरा सत्य होइन ।

उदाहरणका रूपमा कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियडलाई नै लिन सकिन्छ । संसदीय समितिले कुलिङ अफ पिरियड दुुई वर्ष आवश्यक छ भनेर निर्णय गरेको थियो । हचुवाको भरमा नभई विज्ञ, सरोकारवालालगायतसँगको छलफलपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगिएको थियो । कुलिङ अफ पिरियडको सम्बन्धमा सहमति बनिसकेपछि पनि कानून मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिज्यूूलाई भाषा मिलाएर पुनः देखाउन भनेका थियौं । तर सभापतिज्यूले हामीलाई नदेखाइ त्यसलाई सिधै संसद्मा लगेर पेश गर्नुभयो । संसदीय समितिको निर्णयविपरीत विधेयक पास भएपछि सांसदहरू अध्ययन नै नगर्ने रहेछन् भन्ने प–यो । वास्तवमा यो सत्य कुरा होइन । यदि त्यसलाई समितिमा ल्याइएको हुन्थ्यो, अध्ययन गर्न दिइन्थ्यो भने यस्तो हुने थिएन, हामीमध्ये कसै न कसैले पत्ता लगाउँथ्यौं । तर यसलाई नदेखाइ सिधै लगेर पेश गर्दा कमजोरी हुन गयो ।

कुलिङ अफ पिरियडमा चलखेल गर्ने कर्मचारी मात्र थिएनन्, यसमा सरकारको पनि चासो थियो । सरकारका ठूला मान्छेको यदि यसमा हात हुँदैनथ्यो भने कर्मचारीमा यो हिम्मत नै आउने थिएन । तथापि हामीले यसलाई सच्याउनका लागि प्रयास ग–यौं ।

स्वार्थ समूह निरन्तर आफ्नो योजना पूरा गर्न लागिरहे पनि सांसदहरू सचेत हुने हो भने थाक्छन । तिनको केही लाग्दैन । त्यो कुरा विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि नै पुुष्टि गरिसकेको छ ।

कुलिङ अफ पिरियडमा चलखेल गर्ने कर्मचारी मात्र थिएनन्, यसमा सरकारको पनि चासो थियो । सरकारका ठूला मान्छेको यदि यसमा हात हुँदैनथ्यो भने कर्मचारीमा यो हिम्मत नै आउने थिएन । तथापि हामीले यसलाई सच्याउनका लागि प्रयास ग–यौं

राजनीतिक दलमा अनुशासनको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले कार्यकारी प्रमुखतिर नजर लगाउनु पर्ने हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखलाई बाँधेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पनि बाँध्नु पर्छ । तर दुुर्भाग्य यो छ कि अहिले राजनीतिक नेतृत्व ऐन–कानूनमा बाँधिन चाहेकै छैन ।

हामीले ०४८ पछि सुशासनसँग सम्बन्धित धेरै ठूला ऐन बनायौं । हामीले बनाएको ऐनका कारण राजाको अधिकार खोसियो । त्यतिबेला संसदीय समितिको सभापति म आफैं थिएँ । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘यो ऐनमा यो दफा राख’ भनेको मैले कहिल्यै सुनिनँ ।

अख्तियार दुुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बनाउँदा खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री मन्त्री हुनुुहुन्थ्यो । त्यो मन्त्रिपरिषद्को सदस्य नै हुनुहुनथ्यो, चिरञ्जीवी वाग्ले पनि । उहाँहरूले पनि यो ऐन बनाउँदा कुनै दबाब दिनुुभएन । नाम लिन्नँ, तर यो ऐन निर्माण हुँदा अन्य धेरै नेता जेल बस्नुपर्ने अवस्था आयो । तैपनि, उहाँहरू तयार नै हुनुुभयो । अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने गरेको छ । यो कुरा अख्तियारको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । तर पनि किन हो हामी भ्रष्टाचारको मुहान नियन्त्रण गर्ने कुरामा तयार नै छैनौं ।

राजनीतिक दलमा अनुशासनको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले कार्यकारी प्रमुखतिर नजर लगाउनु पर्ने हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखलाई बाँधेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पनि बाँध्नु पर्छ । तर दुुर्भाग्य यो छ कि अहिले राजनीतिक नेतृत्व ऐन–कानूनमा बाँधिन चाहेकै छैन

कानून संसदले नै बनाउँछ । तर यहाँनिर यो कुरा पनि भुल्नु हुँदैन कि सबै कानूनका विधेयक समितिभित्र उत्पत्ति हुँदैनन् । यस्ता विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा बन्छन् र कानून मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर बल्ल सदनमा पेश हुन्छन् । मुलुक बीसौं, तीसौं वर्ष चलोस् भनेर बनाइने कानूनको निर्माण प्रक्रिया आफैंमा जटिल विषय हो । यससम्बन्धी प्रक्रियामा सामेल सबैको नियत सफा चाहिन्छ । सांसद, मन्त्रीदेखि दलका नेतासम्म जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

सांसदले यो कानून कार्यान्वयन भएन भनेर व्यक्तिगत रूपमा आवाज उठाउन सक्छ । कतिपयले यसमा सांसद खरो नउत्रेको भनेर आलोचना गरेको पनि सुनिन्छ । मेरो विचारमा यसमा सांसद चुकेका छैनन्, नेतृत्वमा रहेकाले नगरेका मात्र हुन् । जस्तो, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सिंगापुर, युएई र अमेरिकामा पुु–याइएको छ । ती मुलुकले द्विपक्षीय सम्झौता गरेर त्यो सम्पत्ति लैजाऊ भनिरहेको छ । तर त्यस्तो सम्झौता नहुँदा भ्रष्टाचार गरेर विदेश पु–याइएको रकम स्वदेश फर्काउन नसकिएको कुरा अख्तियार दुुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईज्यू स्वयंले केही महिनाअघि संसदीय समितिमा गएर भन्नुुभएको थियो । यसमा सहयोग मागे पनि तत्कालीन सरकारबाट सहयोग नपाएको उहाँको गुनासो थियो ।

हामीले ०४८ पछि सुशासनसँग सम्बन्धित धेरै ठूला ऐन बनायौं । त्यसकै कारण राजाको अधिकार खोसियो । नेताहरू भ्रष्टाचारको छानबिनमा तानिए । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘यो ऐनमा यो दफा राख’ भनेको मैले कहिल्यै सुनिनँ 

कानून बनाएर अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । यही कारण हुनुपर्छ, रातो घर सबैभन्दा पावर फुुल छ भन्ने चलन छ । तर त्यसका प्रमुख आज भ्रष्टाचार गरेर विदेश पुु–याइएको पैसा ल्याउन पाइनँ भन्दैछन् । यसै त मुलुक भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको सूचीमा छ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन हुने किसिमका गतिविधि गर्दै जाने हो भने भोलि मुलुकको हविगत के होला ? वास्तवमा हाम्रो यो दुर्गतिको कारण अरू केही नभएर योग्यता, क्षमता, इमानदारिता पन्छाएर खल्तीका मान्छे नियुक्ति गर्नु हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले शीर्ष नेतृत्व सुध्रनु पर्छ । शीर्ष नेता पनि तपाईंहरू जस्तैले छान्ने त हो नि भन्ने कुरा आउला । शीर्ष नेता हामीजस्तै धेरैले छान्ने हो तर मैले मात्र छानेर छानिँदैन ।

नीतिगत निर्णयका आधारमा मुलुकमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । यसउपर खोजबिन थाल्ने हो भने सुरक्षित बाटो अपनाएर भ्रष्टाचार गर्ने सबैको पहिचान खुल्नेछ । तर यसमा कोही तयार छैनन् । आफूलाई फाइदा हुने कुरा छ भने स्वीकार गर्ने अनि अप्ठ्यारो कुरा छ भने नमानिदिने प्रवृत्ति विद्यमान छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो आचरण र व्यवहार ठीक ठाउँमा प्रदर्शन गर्न नसकेका कारण सामाजिक सञ्जालदेखि जताततै विरोध भइरहेको छ ।

हामी जताततै झगडा गर्छौं । हिस्सा खोज्छौं । कतिसम्म भने ऐनमा समेत भागबण्डा गरिन्छ । यो दफा तँ लैजा, यो दफा म लैजान्छु भनिन्छ । यसरी पनि मुलुक चल्छ ? मुलुक बनाउने कुरामा कसले रोकिराखेको छ ? भ्रष्टाचार छानबिन गर्न कसले रोकेको छ ? जिम्मेवार मान्छेले यसमा स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ ।

अख्तियार दुुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बनाउँदा खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो मन्त्रिपरिषद्को सदस्य नै हुनुहुनथ्यो, चिरञ्जीवी वाग्ले पनि । उहाँहरूले पनि यो ऐन बनाउँदा कुनै दबाब दिनुुभएन । नाम लिन्नँ, तर यो ऐन निर्माण हुँदा अन्य धेरै नेता जेल बस्नुपर्ने अवस्था आयो । तैपनि, उहाँहरू तयार नै हुनुभयो 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा गरिन्छ । परिषद्को सिफारिसपछि मात्र बल्ल यो संसदीय सुनुवाइ समितिमा जान्छ । संविधानको मर्म संवैधानिक निकायको नियुक्ति संवैधानिक परिषदबाट सर्वसम्मतिका आधारमा हुनुपर्ने भन्ने छ । तर हामी संविधानको मर्मविपरीत ६ जना सदस्यमध्ये तीन जना र अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दिएर बसेका छौं । उहाँहरूले हुन्छ भन्दा हुने, हुँदैन भन्दा नहुने परिपाटी छ । यस्तो व्यवस्था हुनुपूर्व समितिमा मैले असहमति जाहेर गरेको थिएँ । कसैलाई पनि यसरी सुपर पावर दिन हुँदैन, यो नगरौं भनेको थिएँ । मैले बोलेको रेकर्ड अहिले पनि भेटिएला । तर त्यसको कहीँ कतै सुनुवाइ भएन । कति झगडा गरिरहनु, भइगयो भनेर छाडियो । तर हुँदाहुँदा तीन जनामा दुई जनाले पास गर्दा हुने भनेर राखियो । यसरी ऐन, कानून, संवैधानिक परिषद्लाई संविधानविपरीत स्वार्थअनुसार चलाइएको छ । संसदीय सुनुवाइ त प्रक्रिया देखाउने थलोमा सीमित पारिएको छ । यसले एक जना न्यायाधीशबाहेक कसैको नाम फिर्ता पठाउनुले पनि त्यो कुरा प्रष्टिन्छ ।

नीतिगत निर्णयका आधारमा मुलुकमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । यसउपर खोजबिन थाल्ने हो भने सुरक्षित बाटो अपनाएर भ्रष्टाचार गर्ने सबैको पहिचान खुल्नेछ । तर यसमा कोही तयार छैनन्

अहिले देखिएको विकृत्ति हटाउने हो भने टिकट बाँड्दा शीर्ष नेताले ख्याल गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नगर्ने, जनताको घरमा पाकेको खाना खाएर सेवा गर्नसक्ने मान्छेलाई छान्नुपर्छ । उसलाई उम्मेदवार बनायो भने आफू पनि हेलिकप्टर चढेर जान्छ, मलाई पनि चढाउँछ भन्ने आशा छाड्नुपर्छ ।

हाम्रो चुनाव यति खर्चिलो छ कि एकै उम्मेदवारले करोडौं खर्च गर्छन् । खर्च १० करोड गर्ने तर हिसाब १० लाखको बुझाउने चलन यहाँ छ । ८–१० करोड खर्च गरेर सांसद बनेको हुँ भनेर खुलेआम बोल्ने आदरणीय नेताहरु यतै हुनुहुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार वृद्धिमा सहयोग पुु–याएकाले नियन्त्रणमा ध्यान दिन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

यो देशमा सबै चिज मिलेको छ । मात्रै एउटा हिम्मतिलो नेता चाहिएको छ । त्यस्तो नेता भेटियो भने यो मुलुकले छिटोभन्दा छिटो काँचुली फेर्नेछ ।

(नेपालवाच मल्टिमिडिया प्रालिको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा पूर्वसांसद  थानीले व्यक्त गर्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश)