गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलन भयो । यसको तत्कालीन कारण सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध जस्तो देखिए पनि नेपो किड, नेपो बेबीको ट्रेण्डले समेत यसमा भूमिका खेलेको थियो । यहाँ भ्रष्टाचार मात्र भइरहेको थिएन, त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिको पनि नाङ्गो नाच चलिरहेको थियो । ‘यो त अति भयो’ भनेर नागरिकहरू ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै सडकमा उत्रिएका हुन् ।

जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन हो । त्यसैले हाम्रो सामुन्ने सुशासन कसरी हासिल गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल उभ्भिएको छ । व्यक्तिभन्दा पनि प्रणालीमा समस्या रहेकाले त्यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । हाम्रै केही साथीहरू सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व बोकेका राज्यका निकायका प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरूको राजीनामा मागिरहनुभएको छ । तर यो ठीक होइन । उहाँहरूले राजीनामा दिँदा तत्कालको आक्रोश त मत्थर होला तर त्यसपछि आउने पात्र पनि उस्तै नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले अहिलेको समस्याको जड नै पत्ता नलगाइ पात्र मात्र परिवर्तन गर्ने कुरा व्यवहारिक नहुन सक्छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र खराब शासन व्यवस्था सुधारको दीर्घकालीन बाटो व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन, कानूनी र नीतिगत परिवर्तन पनि हो ।

हाम्रै केही साथीहरू सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व बोकेका राज्यका निकायका प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरूको राजीनामा मागिरहनुभएको छ । तर यो ठीक होइन । उहाँहरूले राजीनामा दिँदा तत्कालको आक्रोश त मत्थर होला तर त्यसपछि आउने पात्र पनि उस्तै नहोला भन्न सकिन्न

त्यसो त, ‘मैले गलत काम गरेकाले यो स्थिति उत्पन्न भयो’ उहाँहरूले स्वेच्छिक राजीनामा दिनुपर्ने एउटा अवस्था अहिले छ । सँगै उहाँहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो यो । ‘अहिलेसम्म जे भयो भयो, नागरिक सरकार निर्माण भइसकेकाले अबचाहिँ गरेर देखाउनुपर्छ भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायका पदाधिकारी जेन–जी र आमनागरिकको भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । उहाँहरूले अब भन्नुपर्छ, तपाईंहरूको साथमा हामी छौं, आन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार काम गर्न तयार छौं ।’

संविधानले चिन्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारको आफ्नै मूल्य र महत्त्व छ । यसकारण पनि हामीले मुलुकको भ्रष्टाचार निवारण र अन्त्यका निम्ति अख्तियारसँग अपेक्षा राख्ने गर्छौं । यो पारदर्शी होस्, उत्तरदायी होस् भन्ने सबैको चाहना छ ।

जेन–जी पुस्ता प्रविधिमा अगाडि छ । यसले प्रविधिकै प्रयोग गरेर राम्रो नराम्रो खुट्याउने काम गर्छ । जस्तो, मैले पठाओ चढ्दा राइडरको सेवा कस्तो लाग्यो भनेर मूल्यांकन गर्न पाउँछु, रेटिङ गर्न सक्छु । राइडरले पनि सेवाग्राही कस्तो लाग्यो भनेर उसको मूल्यांकन गर्न सक्छन् ।

कर्मचारी मूल्यांकनमा कार्यसम्पादनको कुरा आउँला । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यक्ति कत्तिको निष्ठावान् हुनुहुन्छ ? त्यस्तो मूल्यांकनका लागि उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? सरसर्ती हेर्दा यसमा आफूभन्दा माथिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने होला । तर लोक सेवाबाट आउने कर्मचारी प्रत्यक्ष जोडिने भनेको त नागरिकसँग हो । तर खोइ त नागरिकले मूल्यांकन गर्न पाउने प्रणाली ? यसमा नीतिगत सुधार जरुरी छ । जस्तो, एउटा कुनै चलचित्र हेर्नुप–यो भने यो कस्तो छ भनेर थाहा पाउन त्यसको रेटिङ हेरिन्छ । सामान खरिद गर्ने क्रममा त्यो ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने रेटिङबाटै हो । फेरि कर्मचारीको रेटिङ गर्न ठूलो समस्या पनि छैन । त्यसैले विज्ञान प्रविधिसँग जोडेर यस्ता काम अघि बढाउनु पर्छ ।

विवेक, धैर्यता र संयमताका साथ काम गरियो भने हामी अवश्य पनि सफल हुनेछौं

हामीसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचना नभएका होइनन् । विडम्बना यस्ता संगठन हुँदाहुँदै पनि त्यसमा निष्ठा भएन । अधिकार दिइए पनि सबैतिरबाट खुम्च्याएर राखियो ।

अख्तियार दुुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँगै संशोधनका लागि विघटित प्रतिनिधिसभामा लगिएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा गरिएको संशोधन पारित भए पनि अख्तियारको संशोधन अघि बढ्न सकेन । अख्तियार ऐनमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय समेटिनुपर्छ । अहिले यो संशोधन सम्भव नहुने भएकाले अब बन्ने संसदले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसबाहेक अख्तियारले तत्काल गर्न सक्ने कामहरू पनि छन् । जस्तो, विज्ञान, प्रविधिसँग अभ्यस्त भएर, प्रमाणमा आधारित भई अख्तियार अघि बढ्न सक्छ । उसमाथि विगतमा विभिन्न प्रश्न उठेकाले पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ, नयाँ पुस्तालाई समेट्नेबारे सोच्नुपर्छ । अख्तियारमा पर्ने उजुरी उपर अनुसन्धान तथा छानबिन गरेर तत्काल नतिजा दिने काम हुनुपर्छ । सारमा भन्नुपर्दा यो नतिजामुखी हुनुप–यो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले सन् २००४ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । पछि नेपालको संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन पनि ग¥यो । उक्त महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ पनि तर्जुमा गरियो । यो महासन्धिअनुसार सात वटा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने छ भने २७ कानून संशोधन गर्नुपर्ने छ । यसमा हामी कति पछाडि छौं भने त्यो हामीले सन् २०११ मा अनुमोदन गरेका थियौं, अहिले २०२५ मा छौं । दोस्रो कुरा, आवश्यक यस्ता कानून संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । आवश्यक कानून संशोधनका लागि राष्ट्रपतिज्यू पनि खुला नै हुनुहुन्छ । हामी आफैंले यसमा समन्वयको काम पनि गरिरहेका छौं । भएका संस्थालाई परिवर्तन गराउनुपर्नेछ, परिवर्तनलाई आत्मसाथ पनि गर्नुछ, संस्थाहरूलाई नगिजोली त्यसको परिणाम आमनागरिकलाई दिनुछ । अध्यादेशबाट कानूून चलाउँदै गर्दा भएकै संस्थाहरू कमजोर हुने पो हुन् कि ? हामीले यस्ता कुरालाई पनि ख्याल गरेर बढो सुुझबुुझपूर्ण ढंगले सन्तुलन कायम गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।

अर्को कुरा, अहिले जेन–जी आन्दोलनबाट म्याण्डेटप्राप्त नागरिक सरकार छ । यो सरकारले पनि जनताको भावनाअनुसार काम गर्न खबरदारी गर्नुपर्छ । काम गरेनौं भने हामी तिमीहरुलाई हटाउँछौं भन्ने स्पिरिट यसमा हुनुपर्छ ।

चुनाव पछाडि के गर्ने भन्ने अर्को अहं प्रश्न यसैसँग जोडिएर आउँछ । आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिन जेन–जी साथीहरूले तयारी गरिरहनुुभएको छ । उम्मेदवार भएर आउने केही साथी विजयी हुनुहोला । विजयी भएर आइसकेपछि सरकारले ल्याउने विधेयकमा हामी खरो उत्रने छौं ।

हामीसँग संस्थाहरू नभएका होइनन् । भएका यी संस्थाहरूले काम गर्न सकेनन् या गरिरहेका कामहरूमा पनि विश्वास नभएर हो, यसप्रति गुनासा छन् । त्यसैले यस्ता संस्थाहरूले सबैभन्दा पहिले आमनागरिकमा विश्वास जगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । यो समय ‘म छुु ’ भनेर देखाउने र गुमेको विश्वास फर्काउने हो ।

हाम्रा कानूनहरूमा पनि समस्या छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन यसका केही उदाहरण हुन सक्छन् । जे जस्ता कानूनी अप्ठ्याराहरू छन्, ती सबैलाई सुधार गर्नुपर्छ । हामी युवाहरूमा पनि सचेतना आवश्यक छ । यसरी यो काम गर्दा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुरामा सतर्क हुनुपर्छ, सँगै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने प्रतिबद्धताको पनि खाँचो छ ।

कानून संशोधनका लागि जेन–जीले सरकारलाई दबाब दिने कुरा होला । भोलि आफैं सांसद चुनिएर खोजेका कुरा संस्थागत गर्न सकिएला । विवेक, धैर्यता र संयमताका साथ काम गरियो भने हामी अवश्य पनि सफल हुनेछौं ।

(नेपालवाचको बहसमूलक कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा जेन–जी अभियन्ता खनालले व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)