अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न संविधानअनुसार खडा भएको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हो । मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यो संगठनको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । भ्रष्टाचार निवारणमा अख्तियारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएता पनि यसका आफ्नै सीमाहरू छन् । नियुक्ति, मनोनयन जस्ता प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, सार्वजनिक कामसँग जोडिएका निजी फर्म, कम्पनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भए पनि निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारमाथि उसले चिहाउन पाउँदैन । अदालतका न्यायाधीशबारे पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन, यो काम संविधानअनुसार न्याय परिषद्ले मात्र गर्न पाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्दैन । यद्यपि, नीतिगत निर्णय केलाई मान्ने भन्ने बहस हाम्रोमा लामो समयदेखि जारी छ ।

भ्रष्टाचार एकदमै बहुुआयामिक विषय हो । अख्तियारले कार्यालयमा परेका उजुरीहरू र आफ्नो ‘इन्टेलिजेन्स’मार्फत थाहा पाएका विषयमा अनुसन्धान गर्छ । यसबाहेक रोकथामका लागि राय÷सुझाव दिने काम पनि यसले गरिरहेको छ । कहिलेकाहीँ सरकारी निकायलाई निर्देशन पनि दिन्छ ।

सेवा प्रणाली प्रभावकारी नभएको, बोलपत्रमा मिलेमतो गरिएको जस्ता कुरा उजुरीकर्ताबाट आइपुुग्छ । सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानून, नीतिगत कुराको ‘रिफर्म’बाट उल्लिखित कुराको नियन्त्रणमा सघाउ पुुग्छ । अर्को कुरा के छ भने यस्ता विषयमा अख्तियारले सिधै अनुसन्धान गर्न सक्दैन । अनुसन्धान गरिहाले पनि मुद्दा दायर हुने अवस्था बन्दैन । अख्तियारबाहेकका अन्य नियामक निकाय जस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतको काम प्रभावकारी भइदियो भने भ्रष्टाचार नै नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अख्तियारबाहेकका अन्य नियामक निकाय जस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतको काम प्रभावकारी भइदियो भने भ्रष्टाचार नै नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ

जेन–जी आन्दोलनपश्चात अख्तियारसँग अलि बढी नै अपेक्षा गरिएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा । मेरो विचारमा अहिलेकै अवस्थामा ती अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव छ । तथापि, यसका निम्ति केही सुधारका काम भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो, अख्तियारमा पाँच आयुक्त हुने व्यवस्था छ । अख्तियार भनेपछि हामी यी पाँच आयुक्तलाई मात्र देखाइरहेका हुन्छौं । अख्तियारको काम यी पाँच आयुक्तले मात्र गर्ने होइन । त्यहाँ काम गर्न सरकारले कर्मचारी पठाएको हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यहाँ पठाइएका कर्मचारीको तत्काल सरुवा हुन्छ । तालिम आवश्यक पर्ने भए पनि त्यो पर्याप्त मात्रामा दिइँदैन । कतिपय कुरा नितान्त प्राविधिक हुन्छन् । यसको अनुसन्धानका लागि प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारी नै आवश्यक पर्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसका निम्ति अख्तियारले सरकारसँग आग्रह गर्न सक्छ । अख्तियारले भनेको कर्मचारी सरकारले पठाउँछ पनि । तर सवाल सरकारले पठाएका त्यस्ता कर्मचारी कति अनुसन्धानमा क्षमतायुक्त छन् भन्ने हो । कृषिमा काम गरेको, सामान्य प्रशासनमा प्रशासनिक काम गरेको, लोक सेवा आयोगमा बसेको कर्मचारीलाई ‘इन्भेष्टिगेशन’को काममा लैजाँदा नितान्त फरक फिल्ड हुन्छ । त्यसैले यसरी लगिएका कर्मचारीलाई छुट्टै तालिमको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । त्यसो त, अख्तियार आफैंले पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई तालिम दिन्छ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, यसलाई अझै सबलीकरण गर्नुपर्छ ।

जसले तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्छ, ऊ अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने भारतको जस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि गर्नुपर्छ

उल्लिखित विषय अख्तियारलाई बलियो बनाउने एउटा पाटो मात्र हो । यसबाहेक कानूनी पुनर्संरचनाको कुरा छ, अन्य निकायको सबलीकरणको कुरा छ, अख्तियारका सुझाव, निर्देशन सरकारका निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि (UNCAC) कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाइसकेको छ । यो महासन्धिमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने, सरकारी पदहरूमा हुने सरुवा, बढुवालाई पारदर्शी बनाउने कुरा यो महासन्धिमा छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको निरोधात्मक उपाय सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा राखेको पैसा जफत गरी फिर्ता ल्याउने जस्ता ५०–६० रणनीतिका कुरा त्यसमा छन् । महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि के कारणले यो कार्यान्वन भएन ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पहलकदमी पुगेन कि ?

अख्तियारमा लगिएका कर्मचारीलाई छुट्टै तालिमको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । त्यसो त, अख्तियार आफैंले पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई तालिम दिन्छ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, यसलाई अझै सबलीकरण गर्नुपर्छ 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको काम समन्वय गर्नु हो । कतिपय कुरामा उसले समन्वय गरेको पनि छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा लिगल फ्रेमवर्क तयार भएको छ । म्युचअल लिगल एसिस्टेन्सका लागि पनि काम भएको अवस्था छ । तथापि, पर्याप्त काम भएका छैनन् । यस्ता कुराहरू राजनीतिक इच्छाशक्तिमा पनि निर्भर हुने रहेछन् ।

हाम्रोमा सरकार बारम्बार परिवर्तन भइरहन्छन् । अघिल्लोले एउटा नीति, मापदण्ड बनाएका हुन्छन्, पछिल्लोले त्यसको स्वामित्व नै ग्रहण लिइँ दिँदैनन् । स्रोत, साधन र जनशक्ति खर्च गरेर गरिएका यस्ता काम वाष्पीकरण भएर त्यत्तिकै खेर जाने अवस्था छ । जस्तो, २०७३ सालमा नै सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा भयो । तर उक्त मापदण्ड त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेनन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न किसिमका उजुरी परिराखेका हुन्छन् । उजुरी धेरै परे पनि मुद्दा अभियोजन भने निकै कम हुने गर्छ । अघिल्ला वर्षहरूको सरेर आएका सहित अख्तियारमा ३६ हजार उजुरी छन् । त्यसमध्ये २०१ मुद्दा मात्र अदालतमा दायर भएका छन् । यो तथ्यांकलाई सरसर्ती हेर्दा अख्तियारले काम गरेन कि भनेजस्तो देखिन्छ । अख्तियारको काम मूल्यांकन गर्दा केही कुरा नियाल्न उपयुक्त हुन्छ । उजुरीहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । तर कतिपय उजुरी मान्छे मन नपरेर, रिसिबीले, अवसरबाट वञ्चित पनि हाल्ने गरिन्छ । ती उजुरी हेर्दैखेरि वस्तुनिष्ठ नरहेको देखिन्छ । अख्तियारमा यस्ता उजुरी निकै ठूलो संख्यामा पर्छन् । उदाहरणका लागि फलानो कार्यालयका कर्मचारीले घुस लिन्छन् भनेको भरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ । यस्तो स्थितिमा अख्तियारले त्यहाँ हेर्न आफ्नो टिम त खटाउँला । तर कुन केशमा, कसले घुस लियो भन्ने कुरा नखुलीकन अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई गाह्रो हुन्छ ।

राजनीति र भ्रष्टाचार

विभिन्न अध्ययनहरूले सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हुने जोखिमको क्षेत्र राजनीतिलाई देखाएको छ । खासगरी राजनीतिक क्षेत्रको अपारदर्शी आम्दानी र खर्चले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको ती अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । मैले बुझेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी हाम्रा कानूनहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन त्यति प्रगतिशील छैनन । यी कानूनले अहिलेको मागलाई ‘मीट’ नै गर्दैनन् । एउटा सानो उदाहरण हेरौं । फौजदारी अभियोगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बनेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ । यस्ता व्यक्तिले चुनाव लडेर जितेका उदाहरणहरू पनि छन् । त्यसैले यस्ता कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी हाम्रा कानूनहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन त्यति प्रगतिशील छैनन । यी कानूनले अहिलेको मागलाई ‘मीट’ नै गर्दैनन्

राजनीतिक दलले चन्दा लिने ट्रेण्ड संसारभरि नै छ । राजनीतिक दलहरूले लिने यस्तो चन्दा पारदर्शी हुनुपर्छ । यसो हुँदा राजनीतिक दलले कहाँबाट सहयोग लिए भन्ने कुरा जनतालाई थाहा हुन्छ । त्यस्तो सहयोगमा स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन भन्ने कुराको निर्धारण पनि यस्ता कुराबाट हुन्छ । कुनै व्यापारिक घरानाबाट ठूलो मात्रामा सहयोग लिने र सरकारमा पुगेपछि उसले आयात गर्ने वस्तुहरूमा व्यापक कर छुट दिएर कर्पोरेट या भनौं नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ । तथापि हाम्रोमा राजनीतिक दलहरूले कहाँबाट आम्दानी प्राप्त गर्छन् र त्यसलाई कहाँ खर्च गर्छन् भन्ने कुरा नै अस्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा सशक्त हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्च सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ । तर त्यस्तो खर्च प्रणाली पारदर्शी नै हुँदैन । नेतृत्व तहमा रहेका नेताको मुखैबाट पनि सुनियो, निर्वाचनमा दुई करोड, पाँच करोड खर्च गरेको । यो त गैरकानूनी हो । जसले तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्छ, ऊ अर्को निर्वाचन निर्वाचनमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने भारतको जस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि गर्नुपर्छ । यस्ता धेरै कुराहरू छन्, जुन निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कसरी रोक्ने कर्मचारी वृत्तको भ्रष्टाचार ?

कर्मचारी आफैंले पनि जेन–जीको यत्रो आन्दोलन केका लागि भयो भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नयाँ आउने कर्मचारीले त अझै सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

कर्मचारीको काम सेवालाई प्रभावकारी पार्ने हो । सूचना प्रविधिमा ठूलो विकास भएकाले अब हामीले पनि डिजिटाइजेसनमा गएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सेवाग्राही र प्रदायकबीच ‘इन्टरफेस’ कम हुन्छ । ठूला ठूला भ्रष्टाचार कम हुन्छ त भन्दिनँ । तर सानोतिनो चाहिँ रोकिन्छ ।

कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुनै पनि संयन्त्र हामीसँग छैन । कमसेकम फ्रन्टलाइनमा सर्भिस डेलिभरी गर्ने कर्मचारीको मूल्यांकन सेवाग्राहीले गर्न पाउने प्रणाली अब विकास गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा पफमेन्स बेस्ड पे सिस्टम, पफमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिभ सिस्टम, पफमेन्स बेस्ड बढुवा प्रणाली अपनाउनु पर्छ । कार्यसम्पादनमा सेवाग्राहीले समेत अंक दिने व्यवस्था गरेमा कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । किनभने, सेवाग्राहीले राम्रो मूल्यांकन नगरेसम्म उनीहरूको बढुवा हुन सक्दैन । आफ्नो करिअरका लागि पनि कर्मचारीले भ्रष्टाचार नगर्ने, छिटो सेवा दिने, आफ्नो कार्यक्षमता प्रयोग गर्ने अवस्था बन्छ ।

विकास निर्माणको बजेट विनियोजनमै समस्या छ । बिना तयारी बजेट छुट्याइएको हुन्छ । अहिले नै पनि ३०० वटा टुक्रे आयोजना कटौती गरिएका छन्, जुन बिना तयारी राखिएको थियो । फलानो ठाउँसम्म यति मिटर बाटो बनाउने भनेर बजेट हालेपछि हुने भ्रष्टाचार नै हो । त्यसकारण यसमा हामीले लगाम लगाउन सक्नैपर्छ । यसो भयो भने कर्मचारी तहमा हुने भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ । अर्को कुरा, कर्मचारी आफैंले पनि जेन–जीको यत्रो आन्दोलन केका लागि भयो भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नयाँ आउने कर्मचारीले त अझै सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अधिकारीले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)