स्रोत, साधन, विकास, योङ ट्यालेन्टका हिसाबले नेपालको सम्भावना अत्यधिक छ । निश्चित तहमा महसुस हुने गरी कामहरू अघि बढिरहेका पनि छन् । तर यसले मात्र लगानीको वातावरण निर्माण नहुँदो रहेछ । यसका निम्ति त ‘नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण छ’ भन्ने भाष्य नै निर्माण हुनुपर्ने रहेछ । विडम्बना के भने हाम्रोमा लगानीसम्बन्धी सकारात्मकभन्दा नकारात्मक भाष्य हाबी छ । योबीचमा हामीले यसको अन्तिम स्वरूप असन्तुष्टि विस्फोट भएको देख्यौं ।

लगानीकर्ताले नेपालमा के समस्या देखेका छन् ? समाधानका लागि के अपेक्षा राखेका छन् र हामीले त्यहाँनिर के सुधार ग–यौं ? यी कुरा स्पष्टसँग बताएको अवस्थामा मात्र भाष्य परिवर्तन भएर जाने हो । नभए हामीलाई हेर्ने दृष्टि उस्तै रहिरहनेछ ।

विदेशी लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ– नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएन ।’ राजनीतिक अस्थिरताका कारण दीर्घकालमा आफूले गरेको लगानी के होला भनेर उनीहरूले गरेको चिन्ता जायज छ । तर के त्यसतर्फ काम नै भएका छैनन् त ? विदेशी लगानीकर्ताको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नकै लागि लगानी गर्ने बेला टर्म्स एण्ड कन्डिसनमा गरिने सम्झौतालाई ग्यारेन्टी गरिएको छ । यति मात्र होइन, ‘चेन्ज इन ल’मार्फत लगानी सुरक्षा हुँदै आएको छ । यी कुरामा दायाँबायाँ हुनेबित्तिकै लगानीकर्ताले अन्तर्राष्टिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । कहाँनिर ग्याप भएर हो, लगानी सुरक्षाका लागि गरिएका यस्ता प्रबन्धबारे राम्रोसँग बताउन सकिएको छैन । लगानीसम्बन्धी नकारात्मक भाष्य चिर्नका निम्ति यो कुरा राम्रोसँग, सबैमाझ पुुग्ने गरी भन्न जरुरी छ ।

‘नेपालमा लगानी लिएर आउँदा ढिलासुस्ती हुन्छ’, ‘कर्मचारीले अवरोध गर्छन्’, ‘मन्त्रालय, विभाग जाँदा जाँदा हैरानी हुन्छ’ भन्ने अर्को भाष्य पनि छ । एउटा लेभलमा यसमा सत्यता पनि छ । यद्यपि, यसलाई सम्बोधन नगरिएको अवस्था पनि होइन । लगानीकर्ताले दुःख नपाऊन्, एकै ठाउँबाट सबै काम गर्न सकून् भनेर कानून संशोधनलगायत पाटामा हामीले काम गरेका छौं ।

भारत, भियतनाम, कम्बोडियालगायतका देशको जस्तो इन्सेन्टिभ सुविधा नेपालमा नभएको अर्को गुनासो लगानीकर्ताको छ । त्यसको समाधानका लागि तत्कालै मात्र हामीले ‘अनसोलिसिटेड स्विस च्यालेन्ज मोडल’को एक प्रस्ताव अघि बढाएका छौं ।

जेन–जी (नवपुस्ता) को आन्दोलन सुरुमा एकदमै राम्रो उद्देश्यका साथ अघि बढेको थियो । तर अर्को दिन यसले विध्वंशको रूप धारण ग–यो । त्यसको चपेटामा संसद् भवनभित्र रहेको हाम्रो कार्यालय पनि प–यो । अहिले हामीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको बिल्डिङबाट नियमित दिनुपर्ने सेवा दिइरहेका छौं । जेनजी आन्दोलनको प्रभाव बोर्डमा परे पनि हामी निराश र हतास भने भएका छैनौं ।

जेनजी आन्दोलनको प्रभाव लगानी क्षेत्रमा पर्दै परेको छैन म भन्दिनँ । केही न केही लेभलमा लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिनुहुन्छ । यद्यपि, हामी छाड्छौं नै भन्ने खालको सन्देश आएको छैन ।

यस्ता खालका फरक लेभलका आन्दोलनहरू विश्वमा नै भइरहेका हुन्छन् । उदाहरणका रूपमा श्रीलंकालाई लिन सकिन्छ । केही समयअघि भएको आन्दोलनले त्यहाँ त्यस्तै खालको स्थिति बन्यो । यद्यपि, आज श्रीलंका ‘रिभाइभ’ भएर अगाडि गति लिँदैछ । त्यसले एउटा ग्रोथ र विकासको प्याटरन समातिरहेको छ । एफडिआई पनि राम्रोसँग आइराखेको छ ।

जेन–जी आन्दोलन लगत्तै लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित आयोजनाका लगानीकर्तालाई हामीले छलफलका लागि बोलाएका थियौं । त्यसक्रममा उहाँहरूले आफ्ना केही चासो हामीसमक्ष राख्नुुभएको थियो । उहाँहरूको चासो सरकारको टप लेभलमै राख्नुपर्छ भन्ने लागेर अर्थमन्त्रालयमा छलफल आयोजना ग–यौं । अर्थमन्त्री प्रमुख अतिथि रहनुुभएको कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री, गृह मन्त्री, गभर्नरसँगै एफएनसिसिआई, सिएनआई, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । नेपालका ठूला लगानीकर्ता डाबर, युनिलिभिरलगायतको टिम पनि आउनुुभएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुुगेका भाटभटेनी, हायात होटलका अध्यक्ष सिइओलाई पनि त्यहाँ बोलाएका थियौं । भोलिका दिनमा हाम्रो लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ भनेर लगानीकर्ता आश्वस्त हुन चाहिरहेका बेला यो छलफल आयोजना गरिएको थियो । लगानीकर्ताको चिन्तापछि गृहमन्त्रीज्यूले सुरक्षा प्रणालीलाई सरकारले अहिले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ र पछि कसरी गर्छ भनेर आश्वस्त पार्नुभयो ।

‘वी विल राइज’को स्लोगन सहित कन्फिडेन्स क्रेट गरौं भन्ने हाम्रो चाहना थियो/छ । नेपालभित्रका व्यवसायी र लगानीकर्ताले यसमा साथ दिँदै ‘हामी यही देशमा जन्मियौं, जे दिएको छ, यही देशले दिएको हो । अबको बाँकी जीवन पनि यसैमा समर्पित गरेर हिजोको भन्दा अझै उन्नतस्तरमा हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्ति यसैमा लगाएर अघि बढ्न तयार छौं’ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । आफूहरूले गर्ने लगानीमा सरकारले सुरक्षा भने दिनुपर्ने उहाँहरूको सर्त छ । लगानीकर्ताको यो प्रतिबद्धताले सरकार र लगानी बोर्डलाई धेरै ठूलो उत्साह मिलेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि ‘नेपालको पोटेन्सियल भएकाले यत्तिकै बस्नै सक्दैन, हामी यसमा निरन्तर जान्छौं, यहाँको सम्भावनालाई क्यास गर्छौं, तर सरकारले यसमा सहजीकरणको काम गरिदिनुपर्छ’ भन्नुभएको छ । यो छलफल यति महत्त्वपूर्ण रह्यो कि अन्तिम निचोड ‘वी विल राइज’ होइन कि ‘वी मस्ट राइज’ भन्ने निस्कियो ।

अघिल्लो सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय इकानोमिक रिफर्म कमिसनको अध्यक्ष नै अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदन र त्यसको निचोड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिविम्बित भएको थियो । छलफलका क्रममा उहाँले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ ।

यो वास्तविकता हो कि अहिले लगानीको मनोबल खस्केको छ । यसलाई स्वीकार नगरीकन हिँड्दा हामी कहीँ पनि पुुग्दैनौं । त्यसैले लगानीकर्तामा एक किसिमको कन्फिडेन्स बढाउने काम गरिएको छ । सिस्टम बिल्डअपको हिसाबले पनि काम भएका छन् ।

पोलिटिकल र पोलिसी स्ट्याबिलिटीका लागि हामीलाई अब एड्भाइजरी काउन्सिल चाहिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै राजनीतिक दल रहने संयन्त्र बनाएर सहमतिका साथ निर्णय गरेर अघि बढ्ने काम भयो भने राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तनका साथसाथमा लगानी बोर्डबाट भएका निर्णयहरुको निरन्तरतालाई सुनिश्चितता गर्ने अवस्था बन्छ । त्यसमा हामी अगाडि मात्र बढेका छैनौं, निर्णय पनि भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष हामीले १०० अर्ब लगानी स्वीकृतिको योजना बनाएकोमा २३६अर्ब पुु–याएका थियौं । बिबी माइनस थियो, सुखद् कुरा, अहिले पनि त्यो माइनस नै छ । नकारात्मकताको ट्रेण्डमा अगाडि बढेर लथालिंग हुने अवस्थातिर मुलुक पुुगेकाले सकारात्मक भाष्य निर्माणको काममा जुट्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यो काम सरकार एक्लैले चाहेर मात्र हुँदैन, निजी क्षेत्रले पनि साथ दिनुपर्छ । प्रणालीमा जे जे सुधार गरेका छौं, त्यो कुरा मात्र बताउन सकियो भने मात्र पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउन सजिलो पर्नेछ ।

इकोनोमी डिप्लोमेसीमा केही राजदूतहरूले राम्रो काम गरिरहनुुभएका बेला परराष्ट मन्त्रालयमा इकोनोमी डिप्लोमेसीको एउटा अलग्गै डिभिजन खडा गरिएको छ । यो निकै नै सकारात्मक छ । हाम्रा जति पनि वैदेशिक राजदूतावासहरू छन्, त्यहाँ डिप्लोमेसीका डिफरेन्ट कुराहरू छन् । त्यसभित्रको एउटा पार्टचाहिँ इन्भेष्टमेन्ट डिप्लोमसी, ट्रेड डिप्लोमेसी, इकोनोमिक डिप्लोमेसी हो । अब यसका विङ्स नै स्थापना गरेर, प्रोफेसनल मान्छे राखेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले हाम्रो छवि मात्र बिल्ड अप हुने छैन, कामहरू पनि गर्न सकिनेछ ।

(लगानी बोर्डका सिइओ ज्ञवालीले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)