काठमाडौं- उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध रेशम चौधरीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(९) र (१०) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (घ)समेतको व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिंदा उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाईको बखत हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।

चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएकोमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी भए पनि अदालतको फैसला बदर नहुने तथा आयोगको ०८० फागुन २४ गतेको निर्णयबाट चौधरी राजनीतिक दलको सदस्यसमेत बन्न अयोग्य रहेको कारण देखाउँदै आयोगले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।

आयोगले लिएको आधार आफ्नो हकमा लागू नहुने दाबी गर्दै चौधरीले रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने हुँदा त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै चौधरीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।