काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले वनसम्बन्धी अधिकार बाँडफाँडको विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गर्दै संघीय र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार सीमारेखा स्पष्ट गरेको छ। मधेश प्रदेश अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट दायर दुई वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले आंशिक रूपमा रिट जारी गरेको हो।

पहिलो रिट (०७६-WC-०००१) मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ २३ गते गरेको निर्णयविरुद्ध चुनौती दिइएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालमा गाभी “नेपाल वन निगम लिमिटेड” मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। मधेश प्रदेशले भने संविधानको अनुसूची–६ अनुसार प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेको थियो।
दोस्रो रिट (०७६-WC-००१०) मा संघीय संसदबाट पारित वन ऐन, २०७६ का विभिन्न दफाहरू संविधानविपरीत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो। विशेषगरी “नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजनल वन अधिकृत” लाई प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइएको प्रावधानले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले वनसम्बन्धी विषयलाई ‘cooperative federalism’ अर्थात् सहकार्यात्मक संघीयताको अवधारणाअनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने ठहर गर्‍यो। अदालतले वन नीति निर्माण संघको अधिकार भए पनि प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन प्रदेशको प्राथमिक अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको हकमा अदालतले उक्त परियोजना ऐतिहासिक रूपमा संघीय संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको र स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले पहिलो रिट खारेज गरिएको छ।

तर वन ऐन, २०७६ सम्बन्धी रिटमा अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। ऐनको दफा २(ज) मा रहेको “प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको” भन्ने वाक्यांश र दफा ६७(१) मा रहेको “नेपाल सरकारको” भन्ने शब्दावली संविधानविपरीत ठहर गर्दै बदर घोषणा गरिएको छ। अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारले खटाएको डिभिजनल वन अधिकृतले वनसम्बन्धी मुद्दा कारबाही तथा किनारा गर्ने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरिएको छ।

अदालतले संघीय सरकारलाई “राष्ट्रिय वन नीति” यथाशीघ्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ। सो नीति बनाउँदा प्रदेशको संवैधानिक अधिकारमा संकुचन नहुने गरी सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त पालना गर्न भनिएको छ। साथै, राष्ट्रिय वन नीति जारी भएपछि वन ऐन, २०७६ का प्रावधानहरू संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यो फैसला संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। अदालतले संघीय नीति निर्माण र प्रदेशको व्यवस्थापन अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै संविधानअनुकूल व्याख्या गरेको छ। यस निर्णयले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनसम्बन्धी प्रशासनिक र अर्ध–न्यायिक अधिकार प्रदेश सरकारकै संरचनाअन्तर्गत रहने स्पष्ट पारेको छ।

गणेश खनिया र चादनी विस्ट/ प्रशिक्षार्थी