काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको आधारमा स्थिर चालु पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन आफ्नो चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता ३० प्रतिशतभन्दा कम राख्न सक्नेछन्। यसअघि यो प्रतिशत १० प्रतिशत तोकिएको थियो। उदाहरणका लागि, एक करोड रुपैयाँको चालु पुँजी कर्जा लिएको ऋणीले पूर्व व्यवस्थाअनुसार वर्षमा लगातार ७ दिनमा ९० लाखभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने अब ७० लाख बराबरको भुक्तानी पर्याप्त हुने व्यवस्था बनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर चालु पुँजी कर्जाका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस कर्जाको भुक्तानी अवधि बैंकको चालु पुँजी कर्जा नीति अनुसार निर्धारण गरिनेछ र उपबुँदा ९ (ख) अन्तर्गतको सीमा लागु हुनेछैन।

अघिल्ला स्थिर चालु पुँजी कर्जाहरूको पुनर्तालिकिकरण आवश्यक भएमा ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटक मात्र पुन:समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि परिपत्रमा समावेश गरिएको छ।