काठमाडौं । सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजना कोषले लगानी गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल बताउँछन् । कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री खनालले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सरकारले स्वीकृत गरिसकेको हुँदा उक्त परियोजनामा लगानी कोष जस्तै अन्य संस्थाले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले दोहोरो कर हटाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै भन्ने, “कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको छ ।” दोहोरो करको विषय आफ्नो कार्यकालमा समाधान नभए पनि अबको सरकारले यसतर्फ काम गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

१५–२० वर्षे अवधिको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उनले त्यस्ता ऋणपत्रले पनि अधिक तरलता न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट पनि नयाँ परियोजना, कृषि परियोजनाको लागि भूमिको हदबन्दी हटाउने जस्ता कार्य गरेर अघि बढ्न सकिनेमा उनले जोड दिए ।

२०४७  सालमा अन्तरिम सरकारको समयमा खुलेको कोष अहिलेको जेनजी आन्दोलनपछि ३६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको स्मरण गरे । यससँगै, उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि मध्यपूर्वमा सिर्जित अवस्थाले आपूर्ति संयन्त्र प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।