काठमाडौं । सबै विषयगत मन्त्रालयले यही चैत १५ गतेभित्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले सबै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) उपलब्ध गराई सोहीअनुसार चैत १५ भित्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गरिसक्न भनिएको जानकारी दिए । यद्यपि, नयाँ बन्न लागेको सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउँछ भन्ने स्पष्ट नभइसकेको अवस्थामा बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

आगामी आवका लागि सरकारले लिने कर नीतिबारे हाल राजस्व परामर्श समिति गठन भई अध्ययनको काम भइरहेको र आर्थिक सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण (पहेँलो किताब) तयार पार्ने काम पनि भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए ।

आगामी आव २०८३/८४ को बजेट बनाउने काम भने गत पुसबाटै सुरु भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यतालिकाअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध स्रोत र खर्च गर्न सकिने सीमाको पूर्वानुमान (बजेट सिलिङ) तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले पनि सबै विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि करिब रु १८ खर्ब ९० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिने गरी सिलिङ तयार पारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू तयार पार्ने काम भने प्रभावित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण तोकिएको समयमा बजेट बनाउन नसक्ने अवस्था बारम्बार सृजना भएपछि जेठ १५ मा अनिवार्य रूपमा सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बनाइएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया भने हरेक वर्षजस्तो प्रभावित हुँदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली पटक–पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको थियो । यस वर्ष पनि उक्त ऐन तथा नियमावलीले तोकेको बजेट निर्माण तालिका प्रभावित हुने देखिएको छ ।

यस वर्षको बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यतालिकाअनुसार चैत महिनादेखि बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो । चैत १ देखि २० गतेसम्म मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावमाथि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले विस्तृत छलफल गर्ने तथा चैत १५ देखि वैशाख १० गतेसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गरी नागरिक, विज्ञ र सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरिसक्नेगरी कार्यतालिका तय भएको छ । यस्तै, चैत १५ गतेभित्र सबै विषयगत मन्त्रालयहरूले एलएमबिआइएस प्रणालीमार्फत बजेट प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।

यस्तै, चैत २१ देखि २३ गतेसम्म अर्थमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू र सचिवहरूसँग बजेटका मुख्य कार्यक्रम र सिद्धान्तबारे छलफलका लागि कार्यसूची तयार भएको छ । यसैगरी, चैत २६ देखि २८ गतेसम्म सांसदहरूसँग प्रदेशगत रूपमा बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे छलफल गरिनेछ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकसमेत यही अवधिमा बस्नेछ । चैत अन्तिम सातादेखि वैशाख मध्यसम्म प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग सशर्त अनुदानलगायत विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

वैशाख महिनामा बजेटको प्राविधिक तथा नीतिगत तयारी तीव्र हुनेछ । यस अवधिमा विदेशी सहायता, ऋण तथा अन्तरराष्ट्रिय स्रोतको एकिन गरिनेछ । साथै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ ।

वैशाख २५ गतेसम्म विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गरिनेछ भने आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिई प्रकाशनका लागि पठाइनेछ । यसैगरी मन्त्रालयगत र सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण पनि छपाइका लागि वैशाख २० भित्र पठाइसक्नुपर्नेछ ।

जेठ महिनामा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सदनमा बजेट पेस हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत भइसक्नुपर्नेछ । जेठ ६ गतेसम्म व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुनेछ भने राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ब्रिफिङका लागि मस्यौदा तयार पारिसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ । यस्तै, जेठ १० गतेसम्म खर्च शीर्षकगत विवरणसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने छ । यसपछि अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटसम्बन्धी ब्रिफिङ गर्नेछन् । जेठ १२ देखि १३ गतेसम्म आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।

अन्ततः जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानहरूको प्रगति विवरण र मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदन पेस गरिनेछ । सोही दिन बजेट वक्तव्य, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइको काम हुनेछ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।