काठमाडौँ । रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ, जसअनुसार तोकिएको समयमा मल नउठाउने वा कालोबजारी गर्ने आपूर्तिकर्ताको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार १६ वैशाखमा कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ‘अनुदानमा आधारित मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेकी हुन्। उक्त संशोधनमार्फत मल वितरण प्रक्रियामा कडाइ गर्दै जिम्मेवारी उल्लंघन गर्ने निकाय वा व्यक्ति माथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै किसानलाई रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षामा सुधार आउने र समग्र आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।