काठमाडाैँ । सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यो विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा बन्ड निष्कासन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने बताएका हुन् ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ ।

त्यसैगरी, ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने र अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षणको माध्यम बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जा परियोजना विस्तार गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।