काठमाडौँ । कूटनीतिक समन्वयमार्फत नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध समाधान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले जारी गरेको प्राविधिक निर्देशिकाका कारण उत्पन्न समस्या दूतावास र मन्त्रालयबीचको समन्वयपछि हटेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री ले भारतीय चिया बोर्डको निर्देशनका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भए पनि कूटनीतिक संवादपछि निर्देशिका संशोधन भई निकासी पुनः सहज भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय निर्णायक बनेको हो ।

यसैबीच नेपाल र चीनबीचको परियोजना कार्यान्वयन संयन्त्रको तेस्रो बैठक आगामी जुन महिनामा काठमाडौँमा हुने तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकको सह–अध्यक्षता नेपालतर्फबाट परराष्ट्र सचिव र चिनियाँ पक्षबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले गर्नेछन् ।

त्यसैगरी नर्वे र स्विट्जरल्याण्डसँगको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठकहरू पनि सोही अवधिमा काठमाडौँमा आयोजना हुने तयारी गरिएको छ ।

विदेशमा विभिन्न अवैध अनलाइन स्क्यामिङ गतिविधिमा फसेका नेपाली नागरिकको उद्धार कार्य निरन्तर जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्याण्डका सीमा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता अवैध नेटवर्कबाट हालसम्म ६८७ जना नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिएको छ, जसमा पछिल्ला दुई सातामा मात्र ७१ जना थपिएका छन् ।

कम्बोडियाका कारागारमा रहेका २९ नेपालीका लागि कानुनी सहायताको पहल भइरहेको तथा म्यानमारमा रहेका नेपालीका सम्बन्धमा कैद मिनाहा गराउने प्रयास कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसै क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरी सूचना तथा सहयोग सेवा विस्तार गर्न ‘मोफा मित्र’ मोबाइल एप आगामी जेठ २२ गते सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ ।

त्यसैगरी व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कागजातको अनलाइन प्रमाणीकरण प्रणालीलाई विस्तार गरिएको र राहदानी सेवा प्रवाहलाई अझ व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रणालीको अन्तिम तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राहदानी विभागले असारको अन्त्यदेखि नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ । हाल सेवा सञ्चालन यथावत् रहेको र संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई सहज बनाउन पुस मसान्तसम्म राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई जेठ महिनाभित्र आवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।