काठमाडौँ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले देशभर सञ्चालन गरेको श्रम निरीक्षणमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ। निरीक्षणका क्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय कमजोरी देखिएको हो।

असार १८ गते एकै दिन १५ वटा अस्पतालमा गरिएको निरीक्षणसहित पछिल्ला केही दिनमा देशभरका ९५ सरकारी तथा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्दा श्रमिकका आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नभएको श्रम कार्यालयहरूको निष्कर्ष छ। झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढीलगायतका क्षेत्रमा गरिएको निरीक्षणमा श्रम कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी भेटिएको जनाइएको छ।

अनुगमनबाट ३८ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगरेको र पाँच वटाले आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ। त्यस्तै ६० वटा संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको तथा चार वटाले आंशिक रूपमा मात्रै आबद्ध गराएको देखिएको छ। रोजगार सम्झौताका हकमा ४१ संस्थाले श्रमिकसँग औपचारिक सम्झौता नगरेको र दुई वटाले मात्र आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

निरीक्षणका क्रममा केही अस्पतालमा नियुक्तिपत्रबिनै वा मौखिक सहमतिका आधारमा कर्मचारीलाई काममा लगाइएको, अतिरिक्त समय काम गराउँदा ओभरटाइम सुविधा नदिएको तथा बिदा र चाडपर्व खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको समेत भेटिएको छ।

श्रम कार्यालयहरूले त्रुटि देखिएका संस्थालाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, अनिवार्य रूपमा श्रम सम्झौता गर्न तथा श्रम अडिट सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्। केही संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधारका कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको तथा केहीले निर्देशन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाइएको छ।

निर्देशन पालना नगरी पटक-पटकको पत्राचारको समेत जवाफ नदिने प्रतिष्ठानलाई आवश्यक कारबाहीका लागि श्रम विभागमा सिफारिस गरिएको श्रम कार्यालयहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका श्रमिकको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न अझ प्रभावकारी अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठनपछिको पहिलो १०० दिनमा १ हजार ३ सय २१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको छ। यसअघि सरकार गठन हुनुअघिका नौ महिनामा १ हजार ९९१ वटा निरीक्षण गरिएको थियो।

मन्त्रालयले श्रम कानुनको प्रभावकारी पालना गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि बढाएको जनाएको छ। सोही क्रममा बालश्रममुक्त घोषणा भएका १३ स्थानीय तह, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका ६ औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सात उद्यमीलाई सम्मान गरिएको छ। निरीक्षण र उजुरीको सुनुवाइबाट श्रम कानुन उल्लंघनका घटनामा ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति असुल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले सुरक्षित र मर्यादित श्रम वातावरण तथा बालश्रम उन्मूलन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाका लागि उपयुक्त वातावरण, युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको अवसर तथा श्रम कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्र राष्ट्रको समग्र विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।