भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा व्यापक जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ भने अर्बौं मूल्यका सडक र पुलहरू ध्वस्त हुँदा  बस्तीहरूको अन्तरसम्बन्ध (कनेक्टिभिटी) टुटेको छ।

तटीय क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूदेखि नै क्षति पुर्‍याउँदै आएको भए पनि यस पटकको अकल्पनीय विनाशले विपद्प्रतिको हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नदी किनारमा बसोबास गर्ने परम्परा र पूर्वाधार निर्माणको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

विपद् जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ डा. मीनबहादुर पौड्याल प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्न धेरै ढिला भइसकेको बताउँछन्। नदीहरूमा आउने भीषण बाढीबाट हुने क्षति रोक्न बसोबास प्रणाली र पूर्वाधार विकासको ढाँचामा नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ।

डा. पौड्यालसँग भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको प्राविधिक आयाम, सम्भावित जोखिम, राज्यको पूर्वतयारी र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालवाचले गरेकाे सवाल : 

चीनतर्फबाट सुरु भई भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा भीषण रूपमा भित्रिएको बाढीले तटीय क्षेत्रमा ठूलो विनाश मच्चाएको छ। एउटा प्रकोपविद्को आँखाबाट यो अकल्पनीय घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो अत्यन्तै दुखद् र अकल्पनीय घटना हो। बाढी आएको समयमा त्यस क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको स्थिति पनि थिएन। अहिलेसम्मको प्राविधिक आकलन र अध्ययन अनुसार भदौ १० गते बिहान ८ बजेर ३७ मिनेट जाँदा तिब्बतको केरुङ आसपासलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ४.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको देखिन्छ। भूकम्पका कारण त्यहाँको लेनद्र खोला नजिकै रहेको हिमताल (Glacial Lake) फुट्न पुग्यो र त्यसले अचानक भीषण बाढीको रूप लिएर नेपालतर्फ भयावह क्षति पुर्‍याएकाे भन्ने कुरा सुन्नमा आएकाे छ ।

चीन सरकारसँग आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) र उन्नत प्रविधि भए पनि उनीहरूले पनि यसलाई रोक्न सकेनन् र उतातर्फ पनि ठूलो क्षति भएको छ। त्यसैले यो घटना पूर्वचेतावनी दिएर रोक्न सकिने खालको थिएन।

बाढीबाट हामीले अर्बौंको क्षति व्यहोरेका छौं । यो काबु बाहिरको प्रकोप थियो या हाम्रोतर्फबाट पनि केही कमजोरी भएका छन् ?

यस घटनामा राज्य वा कुनै निकायको कमजोरी भनेर औँला ठड्याउन मिल्दैन। यो विशुद्ध आकस्मिक र काबुबाहिरको प्राकृतिक प्रकोप  हो। भूकम्प जाने समय र त्यसबाट हिमताल फुट्ने घटनाको पूर्वसूचना दिने वा यसलाई रोक्ने प्रविधि हामीसँग मात्र होइन, विकसित देशहरूसँग पनि छैन। चीन सरकारसँग आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) र उन्नत प्रविधि भए पनि उनीहरूले पनि यसलाई रोक्न सकेनन् र उतातर्फ पनि ठूलो क्षति भएको छ। त्यसैले यो घटना पूर्वचेतावनी दिएर रोक्न सकिने खालको थिएन।

तर, सूचना प्रणालीको सकारात्मक पक्षलाई हेर्ने हो भने, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आएको खबर समयमै प्रवाह भएकाले नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, तनहुँ र चितवनतर्फका तटीय क्षेत्रमा मानवीय क्षति निकै कम भयो। अर्को मुख्य कुरा, यो घटना बिहानको समय (करिब ९ बजेतिर) भएकाले मानिसहरू उठिसकेका थिए। यदि यो घटना मध्यरातमा भएको भए मानवीय क्षति अहिलेको भन्दा सयौँ गुणा बढी हुन सक्थ्यो।

नेपालमा हिमताल फुट्ने र नदी थुनिएर बाढी आउने जोखिमबारे विज्ञहरूले लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आएका थिए। हामीले यो पूर्वचेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छैनौं भन्ने तर्कहरू पनि सुनिन्छन् नि ? 

अरू सामान्य बाढी-पहिरोको केसमा त्यो कुरा लागू होला, तर यो घटनाको प्रकृति फरक छ। जोखिमको कुरा गर्दा नेपाल, तिब्बत, भुटान र भारतको हिमाली क्षेत्रमा हजारौँ हिमतालहरू छन्। तीमध्ये नेपालका २३ वटा हिमतालहरू अत्यन्तै जोखिमयुक्त मानिएका छन्। सरकारले दोलखाको छो-रोल्पा हिमतालमा जलस्तर घटाउने र पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) जडान गर्ने जस्ता न्यूनीकरणका कामहरू गरेको इतिहास छ। तर, हिमाली क्षेत्रका सयौँ तालहरूमा यस्ता मिटिगेसन (Mitigation) का कामहरू गर्न अर्बौँ रुपैयाँ र ठूलो समय लाग्छ। हाम्रो उत्तरी क्षेत्रको भौगोलिक बनावट एकदमै कमलो र विकट छ। यस्तो जटिल भूगोलमा कतिबेला कहाँ के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले यसलाई राज्यको बेवास्ता भन्नुभन्दा पनि प्राविधिक र आर्थिक सीमाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

२३ वटा हिमताल अत्यन्तै जोखिमयुक्त रहेको यहाँले बताउनुभयो । पहिरोले नदी थुनिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । भनेपछि हामी यस्ता प्रकोपको अझै ठूलो जोखिममा छौं हो ?

हो, यस्ता प्रकोपको  जोखिम उच्च छ। हामी भूकम्पको अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौँ र हिमाली क्षेत्रमा फुट्न सक्ने ठूला-ठूला हिमतालहरू अझै विद्यमान छन्। प्रकृतिका अगाडि मानिस पूर्ण रूपमा नियन्त्रक बन्न सक्दैन, तर पूर्वतयारी, मजबुत पूर्वाधार निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अनुशासित बसोबास नीतिमार्फत क्षतिलाई न्यूनतम बिन्दुमा झार्न भने पक्कै सकिन्छ।

हामी हिमालयको काखमा अवस्थित छौँ र हाम्रो भौगोलिक स्थिति नै अत्यन्तै संवेदनशील तथा कमलो छ। त्यसैले भूकम्प जाने र त्यसको असरले हिमतालहरू फुटेर भीषण बाढी आउने जोखिम सधैँभरि रहिरहन्छ; यस यथार्थलाई हामीले कुनै पनि हालतमा नकार्न सकिँदैन।

सरकारले दोलखाको छो-रोल्पा हिमतालमा जलस्तर घटाउने र पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) जडान गर्ने जस्ता न्यूनीकरणका कामहरू गरेको इतिहास छ। तर, हिमाली क्षेत्रका सयौँ तालहरूमा यस्ता मिटिगेसन (Mitigation) का कामहरू गर्न अर्बौँ रुपैयाँ र ठूलो समय लाग्छ।

यदि त्यो बिहान भूकम्प नगएको भए सायद तत्काल त्यो हिमताल फुट्दैनथ्यो होला। भूकम्पको धक्काले नै हिमतालको प्राकृतिक बाँधलाई कमजोर बनाएर फुटाएको हो। हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा अहिले फुटेको भन्दा धेरै ठूला र खतरनाक हिमतालहरू विद्यमान छन्। भविष्यमा योभन्दा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा ती ठूला हिमतालहरू फुटेर अहिलेको भन्दा सयौँ गुणा बढी विनाशकारी बाढी आउन सक्ने र अझै ठूलो क्षति हुन सक्ने सम्भावना सधैँभरि रहिरहन्छ।

भविष्यमा यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न राज्यले अब कस्ता अल्पकालीन र दीर्घकालीन कदमहरू चाल्नुपर्छ?

आगामी दिनका लागि हामीले मुख्य रूपमा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ:

१. वैज्ञानिक अनुसन्धान  हिमाली र तटीय क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन तथा हिमतालहरूको निरन्तर वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिनुपर्छ।

२. लगानी र मिटिगेसन: उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूको जलस्तर घटाउने र तटीय क्षेत्रमा तटबन्ध तथा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ।

३. आफ्नै भू-उपग्रह (Satellite): नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट नहुँदा हामी विदेशी डेटामा निर्भर हुनुपरेको छ। सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरी अन्तरिक्षमा राख्न सकेमा विपद्को पूर्वसूचना र विश्लेषण धेरै अगाडि गर्न सकिन्छ।

तटीय क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरेर बस्ने, बजार बसाउने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेकाे छ । खासमा मानव सभ्यता नै नदीको किनारबाट भएको पाइन्छ । यस्ता क्षति न्यूनीकरणका लागि तटीय क्षेत्रका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र यस्ता ठाउँमा नयाँ घर निर्माण गर्न अनुमति नदिनेबारे सोच्नुपर्ने बेला भएन ?

तटीय बसोबासलाई पूर्ण रूपमा डाँडामा सार्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ। मानव सभ्यताको विकास नै नदी किनारबाट भएको हो र समथर, मलिलो जग्गा तथा पानीको सुलभता नदी किनारमै हुन्छ।

हामी भूकम्पको अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौँ र हिमाली क्षेत्रमा फुट्न सक्ने ठूला-ठूला हिमतालहरू अझै विद्यमान छन्। प्रकृतिका अगाडि मानिस पूर्ण रूपमा नियन्त्रक बन्न सक्दैन, तर पूर्वतयारी, मजबुत पूर्वाधार निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अनुशासित बसोबास नीतिमार्फत क्षतिलाई न्यूनतम बिन्दुमा झार्न भने पक्कै सकिन्छ।

तर, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गरेर घर बनाउन भने पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ। विगतमा मेलम्चीमा भएको क्षति मानवीय त्रुटि र नदी अतिक्रमणकै परिणाम थियो। काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने २०४० सालभन्दा अघि नदी किनारलाई ‘डोल क्षेत्र’ घोषणा गरी बसोबास निषेध गरिएको थियो, तर पछि राजनीतिक र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण नदीहरू अतिक्रमित भए। सरकारले भू-उपयोग नीति (Land Use Policy) लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। नदीको जोखिम क्षेत्र क्याल्कुलेसन गरेर खेतीपाती गर्न दिए पनि निश्चित दूरीसम्म स्थायी आवास र भवन निर्माणको नक्सा पास रोक्नुपर्छ।

बुधबारको बाढीले दर्जनौं पुलहरू बगेका छन् । सडकहरूमा क्षति पुगेको छ । बस्तीहरूको कनेक्टिभिटी टुटेको छ । कनेक्टिभिटीका हिसाबले रसुवा र नुवाकोटका बस्तीहरू २०/३० को दशकतिर फर्किएका छन् । पूर्वाधार निर्माणले पनि नयाँ कोणबाट बहस माग गरेको हो ?

यसले हाम्रा पूर्वाधार निर्माणको शैली प्रकोप-मैत्री छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ। इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दा नदीको अधिकतम बहाव र सम्भावित प्रकोपको आकलन गरेर पुलहरू पर्याप्त अग्लो बनाइनुपर्थ्यो। होचा पुलहरू बनेकै कारण एउटा पुल ढल्दा त्यसको धक्काले निरन्तर अन्य पुलहरू बगाउँदै लगे। पूर्वाधार विनाशका कारण तटीय क्षेत्रको कनेक्टिभिटी टुटेको छ र ती बस्तीहरू दशकौँ पछाडि धकेलिएका छन्। त्यसैले पूर्वाधार निर्माणबारे तपाईंले भनेजस्तै नयाँ ढंगले बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रकोपबारे पनि सोचेर काम गर्नुपर्छ ।

यो अकल्पनीय प्रकोप हाम्रा लागि आगामी दिनमा अझ ठूलो सतर्कता अपनाउन प्रकृतिले दिएको गम्भीर चेतावनी र एउटा ठूलो पाठहो। यस घटनाबाट समयमै चेतेर हामीले आगामी दिनका लागि रणनीति बनाउनैपर्छ।