काठमाडौं । यही भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भएकाहरूको उद्धार तथा राहतको काममा अलमल ग्रस्त देखिएको सरकारलाई पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले महत्त्वपूर्ण विभिन्न सात सुझाव दिएका छन् । उद्धारकर्ता र उद्धारकार्यको परिचालन, राहत वितरण, जलविद्युत् उत्पादन अनुमति, सुरुङसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन सुरक्षा दस्ता स्थापनालगायत तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा पूर्वसचिव ढुङ्गेलले सुझावहरु दिएका हुन् ।

ढुङ्गेलले आकस्मिक रूपमा आइपरेका महाविपत्तिपछिको अवस्थासँग जुध्न नेपाल रेडक्रस र नेपाल स्काउटजस्ता स्वयंसेवी संस्थालाई संलग्न गराउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

सरकारले रसुवा बाढीपछि समानान्तर सेनाको दस्ता परिचालन गरेको छ ।

‘आकस्मिक रूपमा आइपरेको महाविपत्तिका कारण उत्पन्न स्थितिसँग जुध्न समानान्तर सेनाको दस्तालाई भन्दा नेपाल रेडक्रस र नेपाल स्काउट जस्ता संस्थालाई संलग्न गराउनु राम्रो होला,’ ढुङ्गेलको सुझाव छ ।

कमाण्ड सेन्टरबाट उद्धार कार्यको परिचालन गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् । रसुवा बाढीपछि उद्धार कार्यको नेतृत्व गरेका गृहमन्त्रीले कमाण्ड सेन्टरबाट नभई फिल्डमै गएर उद्धार कार्य परिचालन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको काम गरिरहेका छन् । यसरी गृहमन्त्री आफैं फिल्डमा उत्रँदा उद्धार कार्यको परिचालन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको काम फितलो भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

‘फिल्ड–फिल्डमा हिँड्नुको सट्टा गृहमन्त्रीजीले कमाण्ड सेन्टर बनाएर त्यहीँबाट उद्धारकार्य परिचालन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य गरिनु पर्छ,’ ढुङ्गेलको गृहमन्त्रीलाई सुझाव छ ।

राहत वितरणमा स्थानीय तह र संघ–संस्थालाई परिचालन गर्न सरकारलाई पूर्वसचिवको सुझाव  छ। यसमा स्थानीय तह र संघ–संस्थालाई परिचालन गरे पनि त्यसकाे प्रभावकारिताबारे अनुगमनचाहिँ संघ सरकारले गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय निर्माण हुन नसक्दा रसुवा बाढीपीडितलाई राहत वितरण गर्ने कार्य गञ्जागोल भएको छ । राहत वितरण प्रभावकारी नहुँदा कतिपय स्थानका बाढीपीडितहरूले खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव सामना गरिरहेका छन् ।

एउटै खोलामा धेरै जलविद्युत् उत्पादन अनुमति दिने कार्य तुरुन्तै पुनरावलोकन गरी विद्युत् उत्पादन गृह देशभरिका खोलामा छरिने नीति लिन पनि ढुङ्गेलले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा त्यहाँ जाने, बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुग्नेतर्फ इंगित गर्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सुरुङमा फसेकाको उद्धार गर्ने विधिलगायतको अध्ययन–अनुसन्धान कार्यमा शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न र उपलब्ध त्यस्ता जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्न पनि उनले सरकारलाई भनेका छन् ।

विगतमा अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिको सिकाइ महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई उपभोग गर्न पनि सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘विगतमा अनुभव प्राप्त गरेकाहरूलाई पनि विपद्को समयमा सहयोग गर्न आह्वान गरिनु पर्छ,’ ढुङ्गेलको मत छ ।

ढुङ्गेलले विपद् व्यवस्थापन सुरक्षा दस्ता स्थापनाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । नेपाली सेना, नेपाल सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र एनसीसीका सदस्यहरूमध्येबाट छनोट गरी उनीहरूलाई विपत् उद्धार तथा राहत सामग्री वितरणजस्ता विषयमा विशेष प्रशिक्षण दिई आवश्यक पर्दा तुरुन्तै परिचालन हुने गरी विपत् व्यवस्थापन सुरक्षा दस्ता स्थापना गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । क्षेत्रीय स्तरमा विपत् सुरक्षा दस्ता स्थापना गर्ने दिशामा सरकारले छिमेकी देशहरूसँग वार्ता अघि बढाउनु पर्ने खाँचो पनि उनले औंल्याएका छन् । ‘आवश्यकता पर्दा घण्टामै परिचालित हुने गरी क्षेत्रीय स्तरमा विपत् सुरक्षा दस्ता स्थापना गर्ने दिशामा सरकारले छिमेकी देशहरूसँग वार्ता अघि बढाउनु पर्छ ।’