काठमाडौं — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएको उनका सञ्चार संयोजक कमल चौलागाईंले जानकारी दिएका छन्।

ग्यास उद्योगीलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै मन्त्री यादवले राजीनामा दिएकी हुन्। बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा उनले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभाव उद्योगीहरूका कारण भएको दाबी गर्दै ‘ग्यास उद्योगीको पाता नकसेसम्म’ आपूर्ति सहज नहुने बताएकी थिइन्।

उद्योग समितिको बैठकमा यादवले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेकी थिइन्। ‘देशमा यति धेरै ग्यास उद्योग चाहिँदैन, दुई वटा मात्रै भए पुग्छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि ग्यास उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

उद्योगीहरूले मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसपछि सरकार र ग्यास उद्योगीबीचको विवाद थप चर्किएको थियो।

यसैबीच काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव गम्भीर बनेको छ। उपभोक्ताहरू एउटा सिलिन्डरका लागि घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन् भने ग्यास पाए पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयले नियमित रूपमा ग्यास आयात भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आए पनि बजारमा सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। पर्याप्त ग्यास उपलब्ध नहुँदा उपभोक्ताले लामो समय लाइन बसेर पनि सिलिन्डर नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

गत भदौ १४ गते कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि ग्यास ढुवानीमा थप समस्या आएको थियो। वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास आयात भइरहे पनि बजारमा प्रभावकारी वितरण हुन नसक्दा अभाव झन् चर्किएको हो।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रका हुन्। सरकारसँग ग्यास आयात, भण्डारण तथा वितरणका लागि पर्याप्त आफ्नै पूर्वाधार छैन। नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छैन भने सरकारको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सीमित मात्रामा ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ।