काठमाडौं । रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा आफूलाई विपक्षी बनाई दायर रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतसमक्ष गरेको छ । साथै उसले आधिकारिक सरकारी निकायबाट नागरिकताबारे जानकारी प्राप्त नभई कुनै पनि कारबाही गर्न नमिल्ने समेत प्रष्ट पारेको छ ।

रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित रहेको तर्क गर्दै उनको सांसद पदको शपथ रोकी पाऊ भनी कास्कीका रविराज बसौलालगायतले गृह मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यसबारे गत पुस ७ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश दिएर गृह मन्त्रालयलाई जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । सात दिनभित्र जवाफ दिन भनिएकोमा काबुबाहिरको परिस्थित आएको भन्दै गृहले बुधबार सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको हो ।  काबुबाहिरको परिस्थिति थियो भनिए पनि यसबारे गृहले केही खुलाएको छैन ।

गृहको जवाफी पत्रमा लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सरकारले केही नगरेको भनेर रिट निवेदकले लगाएको आरोपको खण्डन र लामिछानेमाथि कारबाही नगर्नुको कारणबारे लेखिएको छ ।

गृहले चार बुँदामा लेखी पठाएको जवाफमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार कुनै नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थाको जानकारी कानूनबमोजिमको तोकिएको अधिकारीलाई आधिकारिक रूपमा प्राप्त नभएसम्म तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक कायम नरहेको भनी अनुमानका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने जनाएको छ ।

सरकारले यस प्रकरणमा केही नगरेको भनी रिट निवेदकले लगाएको आरोपको मात्रै गृहले खण्डन गरेको छैन सत्यतथ्य नबुझी प्रश्न गरिएको भन्दै रिट खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, लामिछानेको नागरिकताबारे उजुरी निवेदन दर्ता भएलगत्तै मंसिर २५ मा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी आवश्यक थालनी गरिएको छ । तर त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्नेबारे भने गृहले आफ्नो जवाफी पत्रमा केही खुलाएको छैन ।

‘रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको व्यक्तिउपर उजुरी निवेदन दर्ता हुनासाथ मन्त्रालयले मिति ०७९ मंसिर २५ मा आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाई आवश्यक कार्यको थालनी गरिसकेको हुँदा रिट निवेदकले नागरिकता खारेजी सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कुनै कार्य नगरेको भनी लगाइएको आरोप सत्यतथ्यमा आधारित नहुँदा रिट खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ,’ बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेको गृहको जवाफमा लेखिएको छ ।

म्याद गुजारेर अदालतलाई जवाफ पठाएको गृहले संविधान तथा कानूनको पालना गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।
रविबारे सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।