काठमाडौं । सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको सङ्घीय निजामती ऐनबारे कूटनीतिक वृत्तबाट विशेष चासो व्यक्त भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई भेटेर तीन देशका राजदूतले यसबारे भलाकुसारी गरेका हुन् ।

बुधबार भएको शिष्टाचार भेटमा अमेरिकी राजदूत डिएन आर थम्सन, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट र स्वीजरल्याण्डको राजदूत एलिजावेथ वन क्यापेलरले सङ्घीय निजामती ऐन अघि बढ्न नसक्नुको कारण र यसलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

छुट्टाछुट्टै भेटमा उनीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा भइरहेका प्रगति र आफूहरूको सहयोगबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा मन्त्री मोदीले सङ्घीयता कार्यान्वयन, सुशासन तथा निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मित्रराष्ट्रले पु–याएको सहयोगको प्रशांसा गरे ।

मन्त्री मोदीले तीनै राजदूतलाई जारी संसद् अधिवेशनमा नै नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी गराए । उनले भने, “मन्त्रालयले ऐन संसद्मा पेश गर्ने र कार्यान्वयनको समग्र पाटोको तयारी गर्न कार्यदलसमेत बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।”