शान्ति मिसनबाट भित्रिरहेको छ वार्षिक २२ अर्ब
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीले देशको प्रतिष्ठा मात्र होइन, राज्यको ढुकुटीमा वैदेशिक मुद्रा बढाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । राष्ट्रसंघमा फौज योगदान गर्ने राष्ट्रहरूको मर्यादाक्रममा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले शान्ति मिसनबाट वार्षिक करिब १७ करोड १७ लाख डलर (झन्डै २२ अर्ब ६५ करोड नेपाली रुपैयाँ) भित्र्याउँदै आएका छन् । यो रकम शान्ति मिसनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब र त्यहाँ प्रयोग हुने बन्दोबस्तीका सामानको शोधभर्नामार्फत हो ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सेनाले शान्ति मिसनबाट शोधभर्नामार्फत १५ करोड डलर भित्र्याएको थियो । त्यसबाहेक स्टाफ अफिसर तथा सैनिक पर्यवेक्षकका रूपमा एक वर्षमा करिब दुई सयजना जाने गर्दछन्, उनीहरूबाट वार्षिक एक करोड डलर भित्रिने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीले ९७ लाख डलर तथा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले वार्षिक करिब २० लाख डलर भित्र्याउने गरेको तथ्यांक सम्बन्धित सुरक्षा निकायको छ ।
पछिल्लो वर्ष वैदेशिक मुद्रामा दबाब बढिरहेका वेला शान्ति सैनिकले भित्र्याउने डलरले देशको ढुकुटीमा रेमिट्यान्सले जस्तै योगदान दिएको छ । शान्ति मिसनमा जानेको संख्या यो वर्ष अझै बढेकाले विगतका वर्षभन्दा वैदेशिक मुद्रा पनि बढ्नेछ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता भण्डारी देशको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको मर्मअनुसार नेपाली सेना विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विभिन्न देशमा शान्ति स्थापनार्थ खटिँदै आएको बताउँछन् । ‘यसले नेपालको प्रतिष्ठा त बढाएको छ नै साथै हाम्रा सैनिकले व्यावसायिक एक्सपोजर पनि पाएका छन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘विभिन्न देशका सैनिक तथा गैरसैनिकसँग शान्ति स्थापनाको क्रममा सहकार्य गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि राज्यलाई टेवा पुर्याउन सकेका छौँ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा योगदान दिएर परनिर्भरता कम गर्न पनि शान्ति मिसनको उल्लेख्य भूमिका छ ।’
नेपाली सेनाका पूर्वरथी पवनकुमार पाण्डे शान्ति सेना राष्ट्रको इज्जतसँग जोडिएको बताउँछन् । ‘नेपालजस्तो एउटा सानो देशले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गएर विश्वका काबिल देशहरूभन्दा उत्कृष्ट ढंगले शान्ति सेनामा विश्वशान्तिका लागि काम गरेर देखाउनु देशका लागि आफैँमा गर्वको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘शान्ति सैनिकले विदेशी मुद्रा त ल्याएका छन् नै मुख्य कुराचाहिँ सैनिक कूटनीति नै हो ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया