काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई तिव्रता दिएको छ । प्रदेश सरकारको ताकेतापछि समायोजन हुन लागेको हो ।
प्रदेशमा समायोजन जाने प्रहरीलाई पाँच ग्रेड थपको प्रोत्साहन दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी समायोजन ऐनमा दुई ग्रेड थप गर्ने प्रावधान छ । ऐन नै संशोधन गरेर सुविधा बढाउन प्रहरी नेतृत्वले प्रस्ताव गरेको हो ।

निजामती कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न एक तह नै थप गरिएको थियो । जसआधारमा प्रहरीलाई न्यूनतम प्रोत्साहन गरिएको प्रहरी नेतृत्वको बुझाई छ ।

समायोजनमा डिएसपीसम्मका प्रहरी जानेछन् । तर, उनीहरुको वृत्ति विकास के हुने भन्ने तय भइसकेको छैन ।

प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयर समेत बनाइसकेको छ । ऐनले पाँच आधारमा समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ । .कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकता उल्लेख ठेगाना र .उमेरको जेष्ठता । यीनै पाँच आधारमा सफ्टवेयरमार्फत नै कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्ने छ ।

गृहले अनलाइनमार्फत नै आवेदन माग्ने तयारी छ । आवेदनअनुसार नै विश्लेषण गरेर सफ्टवेयरले समायोजन हुने प्रदेश वा केन्द्रबारे टुंगो लगाउने छ ।

कुनै प्रदेश तथा सघमा निवेदन दिनेको संख्या धेरै भएमा पदको ज्येष्ठता र उमेरहको ज्येष्ठताको आधारमा समायोजन हुनेछ । कुनै प्रदेशमा कम भएमा पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरीलाई खटाइने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार समायोजन भएका प्रहरीको पद रिक्त भएमा त्यसमा प्रदेश प्रहरीले नै भर्ना गर्ने छ ।