अमेरिकाले नेपाललाई थप ८० अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले अमेरिकी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेशनको भन्दा झण्डै दोब्बर अंक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो अनुदानलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ ।
अमेरिकाले यो भन्दा अगाडि एमसिसीमार्फत ५५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । अहिले नेपाललाई अमेरिकी सरकाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसएआइडी) बाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६५९ मिलियन (करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिन लागेको हो ।
बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त रकम स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । यत्ति धेरै रकम अनुदानको रुपमा आएको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो ।
यी बाहेक विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकाले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसएआइडी) बाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६५९ मिलियन (करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्ने, फुकोट कर्णाली अर्धजलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब २८० रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक पुष्पराम केसीलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने, मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभुत अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासकिय भवन लगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को थप निर्णमाम कर्जन्हा नगरपालिका सिरहालाई प्रशासकिय भवन निर्माण गरी प्रयोग गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष रामआधार कापारको राजीनामा स्वीकृत गर्ने छन् ।
ताजा अपडेट
-
काठमाडौँ महानगरमा कक्षा ११ मा पढ्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति परीक्षाको अनलाइन आवेदन खुला
-
नक्सालमा जनकपुरे माछा
-
किवीखेतीबाट गाउँमै भविष्य खोज्दै युवा
-
ताप्लेजुङमा पहिरोले घर पुरिँदा चार जना घाइते
-
राष्ट्रिय प्रसारण ‘ग्रीड कम्पनी’ र पाँच जलविद्युत् कम्पनीबीच ‘ग्रीड कनेक्सन’ सम्झौता
प्रतिक्रिया