प्रश्न : सरकारी लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नयाँ स्रेस्ता प्रणालीको उद्देश्य उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको वर्तमान लेखा प्रणालीबारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्नुहोस् । २+३+५

सरकारी लेखा प्रणाली

सरकारको आर्थिक कारोबारको लेखांकन प्रचलित सरकारी नियम, कानून तथा प्रचलनबमोजिम राख्ने स्रेस्ता प्रणाली नै सरकारी लेखा प्रणाली हो । सरकारको आर्थिक कारोबार भन्नाले सरकारको आय (राजस्व, अनुदान आदि), व्यय (विनियोजन विधेयकअनुसारको खर्च), सरकारले लिने ऋण (आन्तिरक, वैदेशिक/अन्य), सरकारले गर्ने लगानी (शेयर लगानी, ऋण लगानी आदि) र कोष हिसाब (सञ्चित कोष, आकस्मिक कोष, अन्य कोष) बुझिन्छ । यसर्थ, यी सम्पूर्ण पक्षमा केन्द्रित रहेर सरकारले राख्ने लेखा प्रणालीलाई सरकारी लेखा प्रणालीले उजागर गर्दछ ।

नयाँ स्रेस्ता प्रणालीको उद्देश्य
नयाँ स्रेस्ता प्रणालीका उद्देश्यहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ :

• सरकारी बजेट तर्जुमाका लागि सूचना उपलब्ध गराउनु
•  खर्च गर्ने क्रममा बजेटको सीमा नाघ्न नदिनु
•  सबै निकायमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको पालना गराउनु
•  वित्तीय प्रतिवेदनहरूका लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु
•  सरकारी सम्पत्ति (जिन्सी) को उचित संरक्षण गर्नु
•  लेखापरीक्षण कार्यलाई सरल र कम खर्चिलो बनाउनु
•  निर्धारित कानूनी कार्यविधिको आधारमा कारोबारको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नु
•  कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्गनका लागि आधारको रूपमा लिनु आदि ।

नेपाल सरकारको वर्तमान लेखा प्रणाली

नेपाल सरकारको वर्तमान लेखा प्रणाली नगदमा आधारित छ । यसलाई मूलतः केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तरमा बाँडेर सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यसरी सञ्चालन गर्ने लेखा प्रणालीअन्तर्गत देहायबमोजिमका लेखाहरू राख्न सकिन्छ :

विनियोजन लेखा : वार्षिक बजेटले विनियोजन गरेको रकम निकासा दिने, खर्चको हिसाब राख्ने र प्रतिवेदन निर्माण गर्ने गरी तयार गरिएको लेखालाई विनियोजन लेखा भनिन्छ । यसलाई केन्द्रस्तरको लेखा र कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ ।

राजस्व लेखा : जनताबाट सङ्गलन गरिने राजस्व रकमको यथार्थ हिसाब राखी लेखामा एकरूपता र सरलता ल्याउन आर्थिक वर्ष ०३१÷३२ देखि लागू गरिएको लेखा राजस्व लेखा हो । नगदी रसिद, दैनिक आम्दानी टिपोट आदि यसका उदाहरण हुन् ।

जिन्सी लेखा : सरकारी जिन्सी कारोबारको अभिलेख राख्नका लागि जिन्सी लेखा प्रणाली लागू गरिएको हो । सरकारी सामानको आम्दानी, खर्च र बाँकीको अवस्था दर्शाउन राखिने अभिलेखलाई नै जिन्सी लेखा भनिन्छ ।

धरौटी लेखा : कुनै काम गर्न वा गरेबापत लिइने धरौटी, आम्दानी, फिर्ता, जफत आदिको लेखा राख्न धरौटी लेखाको व्यवस्था गरिएको हो । यसअन्तर्गत गोश्वारा धरौटी खाता, व्यक्तिगत धरौटी खाता, मासिक एवं वार्षिक धरौटीको विवरण आदि जस्ता अभिलेखहरू पर्दछन् ।

कोष लेखा : सरकारको सञ्चित कोष, आकस्मिक कोष वा अन्य कुनै कोषको हिसाब राख्ने लेखा कोष लेखा हो ।

आयोजना लेखा : दाताको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाका सन्दर्भमा दातालाई त्यस सम्बन्धित सूचना दिनुपर्ने भएकाले उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार राखिने लेखा आयोजना हो । यस किसिमको लेखाभित्र ऋण खाता, अनुदान खाता, विदेशी मुद्रा खाता, सोध भर्ना खाता आदि पर्दछन् ।

अन्य लेखा : माथि उल्लिखित लेखाले समेट्न नसकेका आर्थिक कारोबारहरू अन्य लेखाभित्र पर्दछन् । पर्यटन विकास कोष, मदिरा नियन्त्रण कोष, सडक सुधार दस्तुर कोष, ऋण मोचन कोषलगायतका विविध कोषहरूको लेखालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सार :
सार्वजनिक निकायले सरकारी कोषमार्फत सरकारी खर्च वा लगानी गर्दछन् । यस्तो सरकारी कोष जनताको करबाट तयार हुने हुँदा सोको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि उल्लिखित उद्देश्यहरू पूरा गर्न सरकारी लेखा प्रणालीको व्यवस्थापन गरिएको हो । वर्तमान समयमा सरकारी लेखा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसलाई समयानुकूल परिमार्जन, विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी देखिन्छ ।