काठमाडौं । योजना तर्जुमादेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म, स्थानीय तहका हरेक पाइलामा नियमन कमजोर र पारदर्शिता अप्ठ्यारो बन्दै गइरहेको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा नेपालवाचको भिडियो प्रस्तुती पोलिसी डायलग कार्यक्रममा स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले अनुभव र चुनौतीहरू सार्वजनिक गर्दै नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याए।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव रमेश केसी, बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर अमरबहादुर खड्का, बिदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटी र गभर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा। पुकार मल्ल सहभागी थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य डा। विमला राई पौड्यालले गरेकी थिइन्।

सहसचिव केसीले आयोगमा आउने झण्डै ५३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै, “उजुरीको संख्या धेरै भयो भनेर सिधै भ्रष्टाचार पनि बढेको ठहर गर्न मिल्दैन,” भने। उनका अनुसार योजना तर्जुमाकै चरणमा अनियमितता धेरै देखिएको छ। स्थानीय तहको सक्रियताले लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै उनले नागरिकको चासोलाई सकारात्मक चेतना र सुधारको अवसरका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।

उपमेयर प्रभा बोगटीले उजुरी बढ्नु भनेको जनताले निगरानी गर्न थालेको संकेत हो भनिन्। “हिजो सिंहदरबारमा भएका अनियमितता मिडियाबाट मात्र थाहा हुन्थ्यो, अहिले गाउँमै आवाज उठ्न थालेको छ,” उनले भनिन्। तर सेवा माग्ने नागरिकको अपेक्षा र प्रक्रिया पालना गर्ने नीति बीच तालमेल नहुँदा जनप्रतिनिधिको कामप्रति अविश्वास बढेको उनले स्वीकारिन्।

मेयर अमरबहादुर खड्काले संघीय संरचना, कानुनी अस्पष्टता र ढिलो आउने बजेटले पालिकालाई सुशासन कायम गर्न कठिन बनाइरहेको बताए। “कतिपय अनियमितता नियोजित होइनन्, क्षमता अभाव वा प्राविधिक अस्पष्टताको परिणाम हुन्,” उनले भने। चुनावी प्रक्रियादेखि नै राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट मापदण्ड नबनाएको र पाँच वर्षे योजना तयार गर्न नसकेको अवस्थालाई पनि उनले समस्याको जड माने।

डा। पुकार मल्लले भ्रष्टाचार नचाहेर भयो भन्ने तर्क अब काम नलाग्ने बताए। “हामी स्थानीय सरकार सञ्चालनको दोस्रो अध्यायमा छौं, अब नजानेर भयो भन्न मिल्दैन,” उनले स्पष्ट पारे। काम गर्ने हुटहुटी भएका प्रतिनिधिहरूमा समस्या नदेखिएको अनुभव सुनाउँदै उनले तालिम, सहयोग र नियत प्रष्ट भए परिवर्तन सम्भव हुने धारणा राखे।

कार्यक्रमको निष्कर्षमा सहसचिव केसीले ‘कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी, लोकप्रियता खोज्ने निर्णय, र औपचारिकतामा सीमित तालिमहरू’ समस्याको मूल कारण भएको बताए। उनले प्रविधिको उपयोग, नागरिक समाजको सिर्जनात्मक सहभागिता र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

यसबाहेक, स्थानीय तहमा अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाइने प्रचलन, र प्रशिक्षणको अभावले सुशासन कमजोर भएको निष्कर्ष सहभागीहरूको छ । संक्षेपमा स्थानीय तहमा नीतिगत स्पष्टता, जिम्मेवार प्रतिनिधि छनोट, र दक्ष प्रशासनिक संयन्त्र बिना सुशासनको यात्रा सफल नहुने काय छलफलको निष्कर्ष छ ।