अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका रिपोर्टहरूमा स्थानीय तहको सुशासन अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । आयोगबाट जारी प्रतिवेदनहरूले गम्भीर सवाल मात्र खडा गरेका छैनन्,  अवस्था चिन्ताजनक रहेको पनि देखाएको छ । तसर्थ छलफल, बहस गरेर समाधानतर्फ लाग्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

खासमा जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवा गर्ने सेवाभावका साथ आएका हुन्छन् । यसअर्थ नियतवश अनियमितताको प्रश्न उठाउनु त्यति जायज र न्यायपूर्ण हुँदैन । र पनि सबैलाई एउटै डालोमा हालिहाल्न भने मिल्दैन । आवश्यक मात्रामा क्षमता विकास नहुँदा, कानूनी जटिलतालाई फुकाउने ल्याकत नहुँदा स्थानीय तहमा गलत काम भएका हुनसक्छन् । प्राविधिक विषयमा प्रष्टता नहुँदा पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएका छन् । पालिकाको जनशक्ति, नीतिगत तहमा गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन, प्रमुख प्रशासकीय या अन्य प्राविधिकलगायत कर्मचारीको सेवा प्रवाह विधि पनि कहीँ न कहीँ यसमा जिम्मेवार छ ।

तर यसलाई एउटै कोणबाट मात्र हेरिनु हुँदैन । यसका अन्य आयामलाई पनि हामीले उसैगरी गम्भीरतापूर्वक नियाल्नु पर्छ ।

मेरो विचारमा अहिलेको प्रविधि, जनशक्ति र नीति निर्णयको अस्पष्टताले स्थानीय तहमा समस्या देखिएका छन् । जस्तो : सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रक्रियामा छिरेर मात्र काम गर भन्छ । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसको हेक्का नराखी चैतको मसान्तमा मात्र सिलिङ पठाउँछन् । यो स्थितिमा कसरी बजेट कार्यान्वयन हुनसक्छ ? कानूनी जटिलता सँगसँगै व्यवहारजन्य घटनाले पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि मौलाएको मेरो ठम्याइ छ ।

अख्तियारमा कतिपय उजुरी रिसिइबीका कारण पर्ने गरेका छन् भने कतिपय विधि प्रक्रिया नमिलेका कारणले । यसरी राज्यको कुनै निकायमा उजुरी परेकै आधारमा स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार भयो भनिहाल्न मिल्दैन । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको सवालमा बहस गरिरहँदा हामीले यो महत्त्वपूर्ण पाटोलाई भुल्न मिल्दैन ।

अब के गर्ने त ?

अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो छ । टिकट पनि त्यस्ता व्यक्तिले पाउँछन्, जोसँग पैसा हुन्छ । साधन, स्रोत, शक्ति हुन्छ । त्यसैले
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले चुनाव अगाडि नै मापदण्ड बनाएर योग्य व्यक्तिलाई मात्र टिकट दिने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । पार्टीले उम्मेदवारको मापदण्ड निश्चित नगरेसम्म हामीले भ्रष्टाचारजन्य कसुरबारे जति बहस गरे पनि यो हल हुने देखिँदैन ।

जनप्रतिनिधिको टिकट कस्तो व्यक्तिलाई दिने त ? यहाँनिर स्वाभाविक अर्को प्रश्न उब्जन्छ । मेरो विचारमा उम्मेदवार बनाउनुअघि राज्य संरचना, त्यसको स्वरूपबारे प्रष्ट भए/नभएको, नीति–नियम, ऐन, कानून जाने/नजानेको नियाल्नु पर्छ । जनताप्रतिको सेवाभाव र समर्पण कस्तो छ, त्यो पनि हेरिनु पर्छ । मुलुकको व्यवस्था र संविधानबारे थाहा छैन भने त्यसबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।

त्यसो त, निर्वाचित भइसकेपछि पनि सिक्न नसकिने होइन । विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरेर सेवा क्षेत्रका गतिविधि, ऐन–नियमका विषयमा पढाएका हुन्छन् । तर जुन हिसाबले प्रशिक्षण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको पाइँदैन ।

स्थानीय तहका हामी जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हो । यस्ता जनप्रतिनिधिसँग जनताका अपेक्षा भने धेरै नै हुने गर्छन् । पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार र घोषणापत्रमा आधारित भएर कार्यतालिका बनाएको खण्डमा मात्र त्यसलाई भेट्न सकिन्छ । यो अति नै महत्वपूर्ण सवाल भए पनि राजनीतिक दलले ध्यान दिएको पाइँदैन । राजनीतिक दलले यसबारे बहस छलफल गर्न बियालो गर्न हुँदैन ।

महालेखा र अख्तियारसँगको अपेक्षा

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा बेरुजुको अंक बढ्दैमा भ्रष्टाचार भएको भनिहाल्न मिल्दैन । त्यही बेरुजु पनि कसरी बढ्यो, कसको पालामा बढ्यो ? पत्ता लगाउन अलिक गहिराइमै पुग्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि म प्रमुख रहेको नगरपालिकाको बेरुजुलाई नै लिन सकिन्छ । त्यहाँ म आउनु अगाडि ०७७/७८ देखिको बेरुजु फछ्र्योट भएको रहेनछ । यस्ता बेरुजुमा जनप्रतिनिधि मात्र नभएर कर्मचारी पनि जोडिएका हुन्छन् । तर यस्ता कुरालाई नहेरी सिधै जनप्रतिनिधिलाई मात्र लाञ्छित गर्ने गरिन्छ । मिडियामा समाचार आउँछ, फलानो स्थानीय तहको बेरुजु यति पुग्यो भनेर । सचेतनाको कमी भएकाले यस्ता समाचारबाट आमनागरिकरू पनि दिग्भ्रमित हुने गरेका छन् ।

अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा व्यक्तिलाई दोषी करार गरिहाल्न मिल्दैन । छानबिन र अनुसन्धान अख्तियारले गरे पनि यसको अन्तिम न्यायिक परीक्षण अदालतमै हुने हो । तर अख्तियारले जनप्रतिनिधिको पद गइसक्दा पनि छानबिन नटुंग्याउने समस्या छ । नियतवश कसैको करिअर समाप्त गर्ने उद्देश्यले हालिएका यस्ता उजुरीले व्यक्तिलाई मर्का पर्ने भएकाले यसमा अख्तियार गम्भीर बन्नु पर्छ ।

अख्तियार र महालेखापरीक्षक कार्यालय स्थानीय तहका साझेदार निकाय हुन् । उनीहरूसँग सहकार्य गरेर जबसम्म अघि बढ्न सक्दैनौं तबसम्म स्थानीय तहबारेको प्रश्न र समस्या रहिरहन्छ । त्यसैले यसलाई बढावा दिनेतर्फ आगामी दिनमा सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहलाई जागरुक बनाउने प्रयास नथालेको होइन । उसले पालिकास्तरमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । तर त्यो खासै प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन । मात्र औपचारिकतामा सीमित छ । सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख गएर प्रशिक्षण गर्ने डाटा देखाउने काम यसमा भएको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिलाई सिकाउने अख्तियारको प्रयासलाई आउँदा दिनमा अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

(नेपालवाचको नीतिप्रधान बहसमूलक कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा बडिमालिका नगरपालिका, बाजुराका प्रमुख खड्काले राखेको भनाइ)