काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अझै पारित नगरेका स्थानीय तहहरूमा सहजीकरणका लागि विशेष टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिको संलग्नतामा आगामी २०८२ श्रावण २१ गतेबाट विभिन्न टोली परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।

यी टोलीहरूले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै सभाबाट यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्नेछन्।

मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।

स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवर्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार संघ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले उक्त जिम्मेवारी अनुरूप समयमै बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहहरूका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको जनाएको छ।