काठमाडौं । जनजीको सिफारिसबमोजिम नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति जुटे पनि संसद् विघटनबारे मतैक्यता हुन सकेको छैन ।

केही दिनदेखि सेनाको पूर्ण सुरक्षामा बसेर सार्वजनिक गतिविधिमा नदेखिएका राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबारबाट अन्तरिम सरकार गठनका लागि संवाद सघन बनाएका छन् । यसक्रममा उनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, विभिन्न दलका नेताहरू, कानूनविद्, जेनजी समूहका प्रतिनिधिसँग छलफल, परामर्श र वार्ता गरेका छन् । विशेष परिस्थितिमा बाधा अड्काउ फुकाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएको आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जेनजीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा अघि सारेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर  अघि बढ्न बिहीबार राति अबेरसम्म चलेको छलफलमा सहमति जुटेको बताइएको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको समन्वयमा शीतलनिवासमा राष्ट्रपति, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच बुधबार राति १० बजेदेखि करिब ४ घण्टा चलेको वार्तामा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने पात्रबारे सहमति बनेको हो ।

‘सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सर्वपक्षीय सहमति जुटेको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर संसद् विघटनमा कुरा अड्किदा निकास निस्कन सकेको छैन ।’

जेनजीहरूको आधिकारिक समूहले संसद् विघटनलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको छ । उसले संसद् विघटन नभए पुनः आन्दोलनमा फर्कंने चेतावनी नै दिएको छ । बिहीबार अबेर रातिसम्म चलेको छलफलमा जेनजीको मागअनुसार संसद् विघटनको मुद्दामा छलफल चलेको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल यसो गर्न तयार देखिएका छैनन् । संसद् विघटनमा जाँदा राजनीतिक संकट गहिरिने भएकाले यसलाई कायमै राखेर अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ । संसद् यथावत् राखेर जाँदा पुराना राजनीतिक दल पुनः हाबी हुन पुग्ने र आन्दोलनको उपलब्धि गुम्ने भएकाले भंग गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने जेनजी समूहको धारणा छ । संसद् विघटन नगर्न राष्ट्रपतिलाई संसद्मा रहेका दलहरूले चर्को दबाब दिएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सहमति हुन नसकेको विषयमा बिहीबार पुनः छलफल गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने वचन दिएका छन् ।

‘शुक्रबार पुनः वार्तामा बसेर अन्तरिम सरकार गठन गर्ने वचन राष्ट्रपतिले दिनुभएको छ,’ शीतलनिवास स्रोतले भन्यो । वार्तामा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले वार्ता सकारात्मक ढंगले टुंगिएको र शुक्रबार बिहान ९ बजे पुनः छलफलमा बस्ने सहमति भएको बताए ।

आन्दोलनको मर्मअनुसार संसद् विघटनमा मतैक्यता बन्न नसकेकाले केही दिनदेखि बढेको राजनीतिक अन्योल यथावत् छ ।