काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार MRI मेसिन खरिद प्रक्रियामा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको प्रमाण फेला परेपछि यो कारबाही अघि बढाइएको हो।

बोलपत्र प्रक्रिया नै गैरकानुनी

२०७७/०७८ आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले MRI मेसिन खरिदका लागि ‘ ‘Supply, Delivery and Installation of Magnetic Resonance Imaging (MRI) System’ शीर्षकमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा उक्त प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै संचालित भएको पाइएको छ।

बजेट सुनिश्चित नगरी, खरिद गुरुयोजना बिना, र निश्चित कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गरिएको आयोगले बताएको छ।

प्रतिष्ठानले अन्ततःLumbini Healthcare Pvt. Ltd.  नामक कम्पनीलाई ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो।

डलरमा भुक्तानी र सरकारी रकमको दुरुपयोग

खासै विवादास्पद विषय ठहरिएको छ  । ठेक्का सम्झौता नेपाली रुपैयाँमा भए पनि प्रतिष्ठानले Letter of Credit (LC) अमेरिकी डलरमा खोलिएको थियो।

त्यो पनि ठेकेदार कम्पनीको सट्टा प्रतिष्ठानकै नाममा खोलिएको र सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट व्यहोरेको पाइएको छ।

कुल US$ 768,844 बराबरको रकम भुक्तानी गर्दा LC शुल्क र अन्य खर्चसहित १२ करोड ७ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको आयोगको निष्कर्ष छ। तर ठेक्का मूल्य ११ करोड ४५ लाख मात्र भएकाले, ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च भएको देखिएको हो।

गुणस्तर नपुगेको मेसिन स्वीकार

अख्तियारको अनुसन्धानले गुणस्तर परीक्षणमा पनि अनियमितता भएको देखाएको छ। स्पेसिफिकेशनअनुसार CPU कार्यक्षमता, प्रोसेसर गति र अन्य मापदण्ड नपुगेको MRI मेसिनलाई ‘Minor Deviation’ भन्दै योग्य घोषित गरिएको र पछि गुणस्तरहीन मेसिन स्वीकृति दिइएको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार, “स्वीकृत गरिएको MRI मेसिनले सोही स्तरको प्रदर्शन गर्न नसक्ने” प्रष्ट प्रमाण भेटिएको छ।

१३ जनामाथि आरोपपत्र दायर

मुद्दामा तत्कालीन उपकुलपति प्रा।डा। संगिता सिंह भण्डारीसँगै प्रतिष्ठानका तत्कालीन रजिष्ट्रार, फाइनान्स म्यानेजर, इन्जिनियर, शाखा अधिकृतलगायत १३ जना अधिकारीहरू प्रतिवादी बनाइएका छन्।

त्यसैगरी ठेक्का पाउने कम्पनी Lumbini Healthcare का अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवाली समेत आरोपित छन्।

अख्तियारले उनीहरू सबैमाथि “साझा मिलीभगतमा बदनियतपूर्ण कार्य गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको” आरोप लगाएको छ। मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा ८, १९, २२ र २४ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ।

अख्तियारको भनाइ

“ MRI खरिदमा प्राविधिक विशिष्टता बिना संशोधन, विदेशी मुद्रामा अनावश्यक भुक्तानी, र गुणस्तरहीन मेसिन स्वीकृति जस्ता कार्यहरू मार्फत राज्यलाई १२ करोडभन्दा बढीको आर्थिक हानी पुगेको पुष्टि भएको छ।” अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेकाे छ ।

आयोगले सार्वजनिक संस्थामा हुने उच्चस्तरीय आर्थिक निर्णयहरूमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र प्राविधिक मापदण्डको कडाइका साथ पालना हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।