काठमाडौं । गत भदौ २३ गतेको जेन–जी प्रदर्शनमा युवामाथि दमन गर्न मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै आलोचित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललगायतलाई पीडित परिवारको मागअनुसार नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ ।

जेन–जीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएर ओली र लेखकले नरसंहार मच्चाएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर फौजदारी अभियोगमा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने मागसहित जेन–जी अभियन्ता सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा ‘अरेस्ट केपीओली’, ‘अरेस्ट रमेश लेखक’ ह्यासट्याग चलाएका थिए । त्यसलगत्तै उनी शहीद परिवारसहित असोज २० गते ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी लिएर काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर पुगेका थिए । सुरुमा उक्त जाहेरी लिन आनाकानी गरेको प्रहरीले पछि त्यसलाई गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगमा पठाएको थियो । फौजदारीसँग सम्बन्धित विषय जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएपछि सरकार यसमाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने मनस्थितिमा पुगेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेको जाहेरीमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने सरकारका एक मन्त्रीले बताए । ‘ओली र लेखकविरुद्ध परेको जाहेरी प्रहरीले जाँचबुझ आयोगलाई पठाएकोमा कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै फिर्ता आएको छ,’ नेपाल सरकारका एक मन्त्रीले नेपालवाचसँग भने, ‘अब प्रहरीले जाहेरीमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ ओली र लेखकमाथि कारबाही होस् भन्ने चाहना जेनजी युवाको भएकाले सरकारले त्यसको सम्मान गर्न लागेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

भदौ २३ मा भएको दमनमा भूमिका निर्वाह गरेका ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिन जेन–जी समूहले निरन्तर सरकारमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा सहानुभूति देखाएका र तत्पश्चातका सरकार निर्माणलगायत प्रक्रियामा सामेलजस्तो देखिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन साह पनि भदौ २३ को घटनामा ओली र लेखकलाई जिम्मेवार ठह–याएर छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा यो विषय उनले जोडदार रूपमा राखेको बताइएको छ । कतिपयले बालेनकै कारण यो प्रकरण तातेको तर्क पनि गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सुरुमा छानविन आयोगको प्रतिवेदन पर्खने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा थप कदम चाल्ने योजनामा थिए । भदौ २३ र २४ गतेका आगजनीका घटनामा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरिसकेकाहरूलाई यही सोचका साथ दशैं अघि छाड्न आदेश दिएको थियो । यसैका आधारमा पक्राउ परेका सबै छुटिसकेका छन् । तर त्यसको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल दुवै यू–टर्न भएर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने लाइनमा उभिन पुगे । जेन–जी युवा, बालेनलगायतको थेगिनसक्नुको दबाबपछि सरकारले आफ्नो पूर्ववत् अडान बदलेको बताइन्छ ।

त्यसपछि गृह मन्त्री अर्यालले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग मन्त्रालयमा यसबारे छलफल गरेका थिए । उक्त बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए भने सुरक्षा निकायका प्रमुखको जोड तत्काल त्यस्तो कदम उठाइहाल्दा परिस्थिति बिग्रन सक्ने भएकाले संयमता अपनाउनुपर्नेमा थियो । उनीहरूको तर्क थियो–ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिँदा एमाले र कांग्रेस बचाउका लागि सडकमा आउने र अर्को पक्षसँग मुठभेड हुनसक्ने खतरा देखिन्छ । उक्त छलफलबाट निचोड नआएपछि गृहमन्त्री अर्याल थप छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखले तत्काल नियन्त्रणमा लिँदा निर्वाचनको माहोल बिग्रने भन्दै संयमता अपनाउन भनेपछि ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी छानबिन आयोगमा पठाउने मध्यमार्गी उपाय खोजिएको थियो । आयोगले उक्त जाहेरीको छानबिन आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै फिर्ता भएपछि प्रहरीले अब कस्तो कदम उठाउँछ भन्ने चासो सुरु भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले भने यससम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै कदम उठाएको छैन । परिसरका एक अधिकारीका अनुसार, जाहेरी फिर्तापछिको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । अभियोजनको विषय सरकारी वकिलसँग जोडिने भएकाले उनीहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रहरीको तयारी छ ।

मुठभेडको चिन्ता

जेन–जी विद्रोहको निशानामा परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सेनाको हेलिकप्टरमा लिफ्ट लिएर ज्यान जोगाएका थिए । शिवपुरीस्थित सेनाको व्यारेकमा एक साताभन्दा बढी समय बिताएर बाहिर निस्किएका ओली पछिल्लो केही समययता भने जेनजी आन्दोलन र अन्तरिम सरकारलाई ललकार्नमा बढी उद्यत देखिएका छन् ।

बिहीबार मात्रै भक्तपुरको गुण्डुमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा उनले जेन–जी विद्रोहलाई अवमूल्यन मात्र गरेनन्, सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएको दाबीसमेत गर्न भ्याए । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका ओलीले संसद् पुनस्र्थापनाका लागि कानूनी उपचार खोज्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् । यसमा कांग्रेस पनि लाग्नुपर्ने बताएका उनले आवश्यक परे सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।

सीमित कार्यकर्तालाई राखेर ओलीले सरकारको वैधताबारे प्रश्न उठाए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनकै सिफारिसका आधारमा संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । पूर्वसहमतिअनुसार कार्कीले त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् जुन जेन–जीको आन्दोलन सफल भएपछिको मुख्य माग थियो ।

जेन–जी पुस्ताले ओली, लेखकलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न दबाब दिनु र विपरीत ध्रुवमा उभिएको एमालेले पनि सडक संघर्षको चेतावनी दिनुले मुलुक कतै मुठभेडतर्फ त जाँदै छैन भन्ने चिन्ता थपेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।