काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको गत भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहपछि भ्रष्टाचारमाथिको निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएर दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ । सरकारसँगका हरेक छलफलमा यो विषयलाई जोडदारका साथ उठाउँदै आएका जेनजी प्रतिनिधिले शनिबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा भ्रष्टाचारमाथिको छानबिन सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेकाले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष छानबिन नगरी चयनमुखी शैली देखाएकाले छुट्टै आयोग बनाएर अघि बढ्नुपर्ने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । खासगरी ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका शीर्ष नेतालाई छानबिनको दायरामा नल्याइएको विषयसँग जोडेर अख्तियारमाथि आलोचना हुने गरेको छ । अलग्गै आयोग बनाएर काम गर्दा भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायको अधिकारसँग बाझिने र यो सरकारको समय पनि छोटो भएकाले अख्तियारलाई नै प्रभावकारी र गतिशील पारेर लैजान उपयुक्त हुने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरूको बुझाइ देखिन्छ । भ्रष्टाचारमाथिको अनुसन्धान, अभियोजन शैलीका कारण अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व आलोचित बन्दै आइरहेको भए पनि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा उसले छानबिन नै नगरेको भने होइन । कतिपय ठूला अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान सकाएर उसले मुद्दा अभियोजन गरेकोमा केहीमा विशेष अदालतबाट फैसला आइसकेको छ भने कतिपय विचाराधीन अवस्थामा छन् । अख्तियारका अनुसार, अहिले पनि अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन अघि बढाइरहेको छ ।

 बालुवाटार प्रकरणमा मुद्दा दायर

प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री निवास नजिकैको सरकारी जग्गा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र माफियाको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो । काठमाडौंको मुटुमा रहेको सरकारी सम्पत्तिमा वर्षौंदेखि माफियाको कब्जामा रहेको भए पनि यसमाथि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रेमकुमार राई अख्तियारको नेतृत्वमा आएपछि यसको अनुसन्धान मात्र अघि बढेन, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो । यो प्रकरणमा अख्तियारले १० अर्ब १४ करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।

यो प्रकरणमा विशेष अदालतले केही कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरे पनि पूर्वमन्त्रीलगायतलाई उन्मुक्ति दिएको छ । यद्यपि, उक्त फैसलामा असहमति जनाउँदै आयोग पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको छ ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि जोडिएका छन् । तर अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान नै गर्न पाएन । नीतिगत निर्णयमा संलग्न शीर्षलाई छाडेर त्यसमुनिकालाई पक्षपात ढंगले जिम्मेवार ठह–याइएको भन्दै अख्तियारको आलोचना हुने गरेको छ । अख्तियारले चाहिँ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने कानुनी तरबारले यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।

ठूला भ्रष्टाचार काण्डमध्ये एक मानिने वाइडबडी विमान खरिद काण्डमा पनि अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसकारसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई मुद्दा चलाएको थियो। अघिल्लोमा जस्तै यसमा पनि विशेष अदालतले राजनीतिक नेतृत्वलाई भने सफाइ दिने काम गरेको थियो ।

नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय

अख्तियारलगायत राज्यका निकायको छानबिनलाई छल्न सानाभन्दा साना निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनाली पछिल्लो समय भइरहेका अधिकांश भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद्मा लगेर भइरहेको बताउँछन् ।

नीतिगत निर्णयमाथिको अनुसन्धान आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भनेर हच्किँदै आएको अख्तियारले यसमा पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनुसन्धान र अभियोजनमा ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । पहिलो पटक उसले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अनुसन्धान गरेर अन्य नीतिगत निर्णयमाथि पनि छानबिन गर्ने बाटो खुला गरेको हो ।

१७ बैशाख २०६६ मा तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पतञ्जलि योगपीठ नेपाललाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।  सीमा नाघेर ८१५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद भएको र मुलुकलाई करोडौं रुपैयाँको क्षति पुगेको अनुसन्धानक्रममा अख्तियारले पत्ता लगाएको थियो । यो प्रकरणमा आयोगले विशेष अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित पूर्वमन्त्री, कर्मचारीलगायत ९२ विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यो मुद्दामा नेपालसहित तत्कालीन कानून मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमि सुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्व मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, तत्कालीन भूमि मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त र पतञ्जलि नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहलगायतलाई आरोपी बनाइएको छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा दायर गरेको आयोगको यो नै पहिलो घटना हो ।

अदालत पुग्यो टेरामक्स, सुनिल, विकल पनि तानिए

ठूला नेता मुछिएको अर्को यस्तै टेरामक्स प्रकरण छानबिन सकाएर अख्तियारले मुद्दा पनि दायर गरेको छ । गत जेठ १ गते मोहन बस्नेतसहित १६ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो मुद्दामा अख्तियारले आरोपीबाट ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।

दलका शीर्ष नेताको छत्रछायामा हुर्किएका आइटी बिचौलिया विकल पौडेल र सुनील पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत पनि राई नेतृत्वकै अख्तियारले गरेको छ । आयोगबाट दायर गरिएका मुद्दाहरूमध्ये  केहीमा पौडेलद्वय अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् भने केही विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

वाइडबडी विमान खरिद काण्ड

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडवडी विमान खरिदमा भएको घोटाला भ्रष्टाचारको अर्को ठूलो प्रकरण हो ।

यसमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका निर्देशक सुगत रत्न कंसाकार, पूर्वसचिव शिशिर ढुङ्गाना र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई आरोपी बनाइएको थियो । विशेष अदालतले जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै  निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकार, सहसचिवहरु बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानालाई दोषी करार गरिसकेको छ । साथै नेपाली मुलका विदेशी नागरिक दीपक शर्मा पनि दोषि ठहर भएका छन् । कर्मचारीहरु दोषी ठहर हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले भने यो प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएका छन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही लगायतले सफाइ पाएका हुन् ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण

गत २०८१ वैशाखमा आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिखमा मिलेमतो गरी ४१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित पाँचजना कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी र त्यहाँका सिइओ अकबर हुसेनविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । ठेकेदार कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनलले नै ठेक्का हात पार्नेगरी बोलपत्रको मापदण्ड तयार पारिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माणमा ६९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको आयोगको ठहर थियो । तर विशेष अदालतले यो प्रकरणमा संलग्न पाँचजनालाई सफाइ दिएपछि आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । रमेशप्रसाद पोखरेल, शिरीष उपाध्याय, मित्रलाल गुरौं, मनिकमान महर्जन र रामबहादुर बुढाले सफाइ पाएका थिए । यो प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर हुनेमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई नवीनकुमार पोखरेल, रोहितमान प्रधान र भुवन महर्जन छन् ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई घोटाला

यो प्रकरणमा आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल पदबाट निलम्बित भएका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला भएको भन्दै उनीसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । यो प्रकरणमा मुद्दा दायर हुनेमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य पनि थिए । त्यसैगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र खरिअ विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ प्रतिवादी बनााइए । उनीहरुवाहेक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागकै तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्याल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल प्रा.लि ललितपुर र त्यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भयो । उनीहरुले विनियोजित बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव(प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष) बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता विपरीत अन्तः शुल्क स्टिकर खरिदको काम अघि बढाएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

हाल विशेष अदालतले यो प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव अर्याललाई सफाइ दिइसकेको छ । यो निर्णयविरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ । अर्यालसहित सहसचिवहरु रितेश शाक्य, टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेल, हरिबल्लभ घिमिरे, विष्णुप्रसाद गौतम, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेलसहित कम्पनीका सञ्चालक केशव शर्माले सफाइ पाए । विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई भने अदालतले दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद, तीन करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ जरिवानासहित त्यस बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ ।

जेनजी विद्रोहपछि सक्रिय बन्ने छनक

जेनजी विद्रोहपछि दबाब परेको अख्तियार नेतृत्वले सक्रियता बढाउने संकेत देखाएको छ । यहीबीच बुधबारमात्रै आयोगले हार्इ प्रोफाइल संलग्न घुस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका एक मन्त्री, एक पूर्व मन्त्री तथा वहालवाला सांसदसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, सांसद तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र अन्य चारजना विचौलीया तथा कर्मचारीमाथि सरुवा रोक्ने सर्तमा घुस लिएको आरोप छ ।

कानुनी अवरोधले बाँधिएको हात

अख्तियारको सीमितता कानुनमै निहित छ । २०४८ सालमा बनेको अख्तियार ऐनले आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्का ‘नीतिगत निर्णय’माथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छैन । भ्रष्टाचारका स्वरूप बद्लिँदै गएको सन्दर्भमा २० वर्ष पुरानो कानुनमा टेकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निकास खोज्नु परेकाले यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

वाइडबडी र ललिता निवासजस्ता ठूला मुद्दामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमाथि मुद्दा दायर गर्न चुनौती भएको विषय त अहिलेको परिवेशमा गौण हुँदै जाने अवस्था भइसक्यो । नीतिगत निर्णयको हवलामा हुने भ्रष्टाचारमाथि छानविन गर्न हात बाँधिएको आयोगले समयको वेगले निम्त्याएका नयाँ प्रकृतिका भ्रष्टाचारलाई यत्ति पुरानो कानुनको आडमा नियन्त्रण गर्न सक्ला ? कतिपय अवस्थामा त हिजोआज हुने भ्रष्टाचारलाई विद्यमान कानुनको दफाले नै नभेट्ने गुनासो आयोगका अधिकारीहरूले गर्न थालेका छन् ।

आयोगले २०७५ सालमा ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था’ बारे एउटा बृहत् सर्वेक्षण गराएको थियो । उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले प्रमुखरूपमा नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार बढी रहेको देखाएको थियो ।

उक्त अध्ययनअनुसार ३०.४ प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका थिए भने २७.२ प्रतिशतले प्रक्रियागत रूपमा गरिने निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने धारणा राखेका थिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने निकायले समेत नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नपाउने प्रावधान नै अहिले भ्रष्टाचारको मूल जग बनेको बताउँदै आएका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको सूचकांकअनुसार नेपालको अंक २७ देखि बढेर ३५ सम्म मात्र पुगेको छ । ५० भन्दा कम अंकप्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकका रूपमा चिनिन्छ ।

राजनीतिक पदाधिकारीहरूद्वारा मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’ का नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि ट्रान्सपरेन्सीको नेपाल च्याप्टरले पटक पटक दिँदै आएको छ ।

अबको बाटो के ?

यस्तो अवस्थामा आयोगले मुद्दा लैजान आँट गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन् । ‘व्याख्या चाहियो भनेर अख्तियारले सधैं भनिरहेको छ । तर ऐनमा मन्त्रिपरिषद्को सबै निर्णय त भनेको छैन,’ नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा उनले सुनाए । यसमै टेकेर मुद्दा लैजान उनले अख्तियारका अधिकारीलाई पटक पटक सुझाएका छन् । मुद्दा लगेपछि अदालतले नीतिगत निर्णयको कानुनी व्याख्या गर्नेबारे बाटो खुलाउन मद्दत गर्ने उनको बुझाइ छ ।

अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कार्यकारीको अधिकार खुम्चिने डर पनि छ । उसै त ढिलासुस्ती गरी कार्यसम्पादन हुने मुलुकमा भोलि निर्णयविहीनताको अवस्थामा पुगिए के होला ? तर सही ठाउँ र विषयमाथि मात्रै नीतिगत निर्णय गर्ने हो भने यस्तो अवस्था नआउने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् ।

संविधानकै धारा ५१ मा पनि नीतिगत कुराहरु भनेर १३ वटा विषय स्पष्ट रुपमा लेखिएका छन् । त्यो १३ वटा विषयमाभित्र रहेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । तर अहिले सरकारको ध्यान खरिद विक्री, कमिसनतिर भएको र त्यसकै लागि नीतिगत निर्णय गर्न थालेको उनले बताए । अख्तियारले पनि त्यसबाहेक अन्य भ्रष्टाचार भएको गतिविधिमा नीतिगत निर्णय गरेको अवस्थामा अहिले पनि मुद्दा दायर गर्न सक्ने उनको निचोड छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा पनि यसको परिभाषा स्पष्ट पारिनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । तर यसमा सहमति जुट्न नसकेपछि यो ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदबाट पास नै हुन पाएन । यद्यपि अन्तरिम सरकारले चाहने हो भने अध्यादेशमार्फत भए पनि यसमा काम गर्न सक्ने बाटो खुला छ ।