काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको जाहेरी अघि नबढ्नुको कारणबारे राखिएकाे जिज्ञासामा  गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् ।

जेनजी आन्दाेलनमा सहभागीहरूलाई दमन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएकाे अभियाेगमा ओली र लेखकलाई  जिम्मेवार बनाउनु पर्ने भन्दै प्रहरीमा परेकाे जाहेरी दर्ता नगरिएकोबारे गरिएको प्रश्नमा उनले आफूसँग नभई प्रहरीसँग त्यसको जवाफ माग्नुपर्ने अनौठो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

आइतबार प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री लेखकविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरी रोकेर राखेको छ नि भन्ने प्रश्न अर्यालसँग गरिएको छ । जसकाे जवाफमा उनले सम्बन्धित प्रहरीसँगै साेध्नुपर्ने आशयकाे जवाफ दिएका छन् ।

‘त्यो त जसले अहिले रोकेर राख्नुएको छ, उहाँहरूले जवाफ दिनुप–यो,’ अर्यालले भनेका छन्, ‘ऐन भनेको त संसदको आदेश होला नि । संसदले आदेश दिएको छ । जिल्ला परिसर, प्रहरी परिसरले के गर्ने ? जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले के गर्ने ? त्यहाँ लेखेको होला नि त ।’

गृहमन्त्री अर्यालले ऐन कानूनमा लेखेको कुरामा डिसिजन नलिईकन बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रतिप्रश्न पनि गरेका छन् ।

‘लेखेको कुरामा डिसिजन नदिईकन बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? डिसिजन लिँदा कस्तो लिनुपर्छ ? लिएको डिसिजन कानून कानूनसम्मत छ–छैन भनेर उजुरबाजुर गर्ने निकाय कुन हो ? न्यायलय हो कि अरू संयन्त्र हो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

जाहेरी दर्ता भए/नभएको कुरा हेर्नेभन्दा पनि कानूनी प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदाको बखत त्यसलाई औंल्याइदिने काम आफ्नो हुने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

भदाै २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेकाे शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले दमन गर्दा झण्डै दुई दर्जन युवाकाे मृत्यु भएकाे थियाे भने दर्जनाैं घाइते छन् ।  ओली र लेखककाे निर्देशनका कारण उक्त घटना हुन पुगेकाे भन्दै जेनजी आन्दाेलनका सहिद परिवार र जेनजी अभियन्ता सुदन गुरूङकाे टाेली उनीहरूमाथि छानबिन माग गर्दै प्रहरी परिसर काठमाडाैंमा जाहेरी लिएर पुगेका थिए । जाहेरी दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार र सुरक्षा संगठनबीच लामै माथापच्ची चलेकाे थियाे । प्रधानमन्त्री  सुशीला कार्की  र गृहमन्त्री अर्याल एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखकलाई पक्राउ गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएका भए पनि सुरक्षा चुनाैतीलाई ख्याल गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखले आग्रह गरेपछि बीचकाे बाटाे राेजेर भदाै २३ र २४ काे छानबिन समितिमा त्यसलाई पठाइएकाे थियाे । समितिले फाैजदारी अभियाेगकाे छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार आफूहरूकाे नभएर प्रहरीकाे भन्दै त्यसलाई पुनः फिर्ता पठाएकाे थियाे । प्रहरीले पनि सरकारी वकिलकाे कार्यालयसँग समन्वय गरेर यसबारे  कदम चाल्ने जनाएकाे थियाे । तर अहिलेसम्म प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता नगरी त्यसै हाेल्ड गरेर राखेकाे छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीलगायतलाई पक्राउ गर्न आफूूले प्रहरीलाई हस्तक्षेप नगरेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । यसबारे शतप्रतिशत झुटो तथ्य खडा गरेर गलत भाष्य सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यो कुन पत्र हो बाहिर ल्याउन सक्नुप–यो ? शतप्रतिशत झुटो तथ्य खडा डरेर गलत भाष्य सिर्जना गरियो,’ प्रहरीलाई दबाब नदिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले आफू अहिले प्रहरीको मोराल बढाउने काममा लागेको पनि बताएका छन् ।