काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सोमबार प्रकाशित अखबारहरूले विभिन्न विषयहरूलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भदौ २४ मा सेनाको सुरक्षामा पुगेपछि मोबाइल फोन जफत गरेको भनेर गरेको दाबीलाई कान्तिपुरले आज मुख्य समाचार बनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री रहेका बेला आफ्नो मोबाइल फोन सेनाले जफत गरेको दाबी आइतबार सञ्चारकर्मीसँग गरेका थिए । ओलीले सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा बताएअनुसार सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा शपथ नलिँदासम्म उनलाई मोबाइल फोन चलाउन दिइएको थिएन ।

सेनाको सुरक्षा घेरामा पुुगेका तत्कालीन अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि कान्तिपुरले यसबारे सोधीखोजी गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश मन्त्रीले असुरक्षाको कारण देखाउँदै सेनाले आफूहरूलाई मोबाइल फोन चलाउन नदिएको तर ल्याण्डलाइन फोन भने उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।

ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशनमान सिंहका स्वकीय सचिव युपी लामिछानेले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म सिंहलाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नदिएको कान्तिपुरसँग बताएका छन् । परिवारका सदस्यसँग संवादका लागि उनलाई ल्याण्डलाइन फोन भने उपलब्ध गराइएको थियो ।

पूर्वमन्त्री प्रदीप यादवले मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नदिएको उल्लेख गर्दै कान्तिपुरलाई भनेका छन्– मोबाइल फोनमार्फत लोकेसन ट्रेस गरेर आन्दोलनकारी आउँछन् । त्यसैले असुरक्षा हुन्छ भन्ने सेनाको तर्क थियो,’ मोबाइल फोन नचलाउन सेनाले आग्रह गर्दा अघि सारेको तर्क उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन् ।

नेपाली सेनाका अधिकारीले संवेदनशील समयमा भइरहेका राजनीतिक गतिविधि बाहिरिने र समाधानको बाटो बरालिन थालेकाले मोबाइल बन्द गर्न लगाएको जनाएका छन् । ‘जेन–जीको प्रस्तावअनुसार नागरिक सरकार बनाउने वार्ताहरू भइरहेका थिए । त्यस विषयमा दलका शीर्ष नेताहरू पनि वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँहरूले सबै विषय बाहिर सेयर गर्दा सहमतिको बाटो भाँडिन थालेपछि मोबाइल बन्द गर्न लगाइएको हो । त्यो बेला गोप्य रहनुपर्ने सूचना चुहिएपछि सहयोग गर्न आग्रह गरिएको हो,’ सेनाका एक अधिकारीले छन् ।

बक्यौता नदिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने तयारी

बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने २५ उद्योगको लाइन काट्ने तयारी सरकारले गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भएलगत्तै बिजुलीको महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका ३१ उद्योगलाई सरकारले अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त टाइमलाइन आइतबार सकिएपछि सरकारले लाइन काट्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ३१ उद्योगले बिजुलीको बक्यौता बुुझाउन आनाकानी गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि हालतमा तिनको लाइन काटिने बताए ।