काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट बिहीबार प्रकाशित अखबारहरूले विविध विषय उठाएका छन् । दल र जेन–जीबीच बुधबार पहिलो पटक भएको संवादलाई आजका सबैजसो अखबारले मु्ख्य समाचार बनाएका छन् ।

‘दल र जेन–जी पहिलो पटक संवादमा’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार बनाएको नयाँ पत्रिकाले आसन्न निर्वाचन, जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधनका लागि सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिबीच संवाद सुरु भएसँगै आवश्यक साझा धारणा बनाउने प्रारम्भिक आधार तयार भएको लेखेको छ ।

कान्तिपुरले ‘संवादहीनता अन्त्य : सरकार, दल र जेन–जीका एजेन्डा एकै मञ्चमा’ शीर्षक दिएर यसमाथि समाचार बनाएको छ ।

कान्तिपुरका अनुसार बुधबारको त्रिपक्षीय वार्तामा सबैले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । सौहार्दपूर्ण हिसाबले भएको संवादमा एमालेका नेता महेश बर्तौला बोल्न थालेपछि भने नोकझोक चलेको थियो ।

‘जब एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको पुरानो अभिव्यक्तिको प्रसंग उप्काए, तब प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्– भारतमा न्यायाधीशहरू सांसद, मन्त्री भएका छन्, यहाँ यो असामान्य परिस्थितिमा किन प्रश्न ? अचम्म छ,’ कान्तिपुरले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ ।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले पनि ‘सरकार, दल र जेनजीबीच संवाद, निर्वाचनसँगै सुशासन मूल मुद्दा’ शीर्षकमा बुधबार चलेको संवादलाई मुख्य खबर बनाएको छ ।

सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको विषयलाई पनि आजका अखबारहरूले प्राथमिकतापूर्वक छापेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार र त्यो सरकारको सिफारिसका आधारमा संसद् विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश’ शीर्षक समाचार कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ भने गोरखापत्रले विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिएको लेखेको छ ।

नयाँ सरकार गठन र संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सहज भएको विश्लेषण नयाँ पत्रिकाले निकालेको छ ।

चुनावका लागि आयोगले माग्यो ७ अर्ब ८१ करोड

आगामी फागुन २१ का लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग ७ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ माग गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार बजेट मागसहितको आयोगको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । अर्थका अधिकारी पनि अंक घटाएर बजेट निकासा गर्ने पक्षमा छन् ।

समाचारमा नयाँ पत्रिकाले आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको भनाइ पनि समेटेको छ । जसमा उनले यसपालिको निर्वाचनमा ढुवानीमा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको जनाएका छन् ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज