म्याग्दी – म्याग्दीमा सम्बन्ध विच्छेदको कारण र उद्देश्य फेरिन थालेको छ । पारिवारिक बेमेलभन्दा पनि ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने चलन बढेको हो ।

जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दर्ता भएका ५९१ मुद्दामध्ये ३४५ अर्थात् ५८ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेदका छन् । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार जगतबहादुर भण्डारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये २८५ वटा फैसला भएका छन् भने ६० वटा मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ सम्म वार्षिक ३०० को हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश महिला सम्पत्ति वा अंश नलिई केवल छोराछोरीको संरक्षण आफूले गर्ने सर्तमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भएको देखिन्छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका कुल २९८ सम्बन्ध विच्छेदका नयाँ मुद्दामध्ये महिलाबाट २५९ र पुरुषबाट ३९ वटा मुद्दा परेका थिए । अदालतको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २८० वटा, २०७९/८० मा ३०३ वटा, २०८०/८१ मा ३०० वटा र २०८१/८२ मा ३१४ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका श्रेस्तेदार भण्डारीले बताए ।

फेरिँएको उद्देश्य र कारण

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीका लागि कागजात बनाउने उद्देश्यले अदालतमा विवाह र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने धेरै हुने गरेको बताए ।

‘पारिवारिक बेमेल भएर एकअर्कासँग बस्न नसकेरभन्दा पनि ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्ध विच्छेद गराउने र वैदेशिक रोजगारीको प्रयास सफल वा असफल भएपछि अदालतमा नै विवाह गरेर पुनर्मिलन हुने गरेको हामीले गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ,‘ उनले भने ।

युवा तथा वयस्क उमेर समूहका मानिस विद्यालय तथा क्याम्पस पढ्ने उमेर समूहका बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई घर तथा माइतीका वृद्ध बुवा–आमाको जिम्मा लगाएर ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसामा विदेश जाने चलनले सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रभाव देखिन थालेको उनको भनाइ छ ।

अस्ट्रेलिया, जापान, पोर्चुगल, क्यानडा लगायतका देशमा गएका व्यक्तिसँग विवाह गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको उद्देश्य पूरा भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने धेरै देखिएको उनले बताए । गत वर्ष अदालतमा ४४ जोडीले विवाह गरेका छन् ।

बेलायत सरकारले पछिल्लो समय गोर्खा सैनिकका परिवारका सदस्यको आवासीय भिसासम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउनेको संख्या कम हुनुले पनि वैदेशिक रोजगारी र सम्बन्ध विच्छेदबीचको सम्बन्ध पुष्टि गरेको जिल्ला न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाले बताए ।

‘महिला कुनै करकाप, दबाब, प्रभाव वा झुक्यानमा परेर अंश दाबी नगरी मञ्जुर भएका हुन् कि भन्नेमा अदालत गम्भीर र संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अंश/सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने महिलाका माइती पक्षका बुवा, आमा, दाजुभाइ, मामा वा भरपर्दा आफन्तलाई अनिवार्य रोहवरमा राख्ने गरिएको छ । यसले महिलामाथि हुन सक्ने सम्भावित अन्याय रोक्न सघाएको छ ।’

फैसला कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु पछिल्लो समय मुख्य चुनौती बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १३६ र नयाँ दर्ता भएका ४५५ गरी कुल ५९१ मुद्दामध्ये ३९२ अर्थात् ६६ दशमलव ३२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् । २०४ वटा मुद्दामा मिलापत्र र १८८ वटामा फैसला गरिएको हो ।

अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलामा दोषी ठहर भएकाबाट तीन करोड ७२ लाख ४२ हजार ४९९ जरिवाना र ५४६ वर्ष आठ महिना १२ दिन कैद सजाय असुलउपर गर्न बाँकी रहेको तहसिलदार कृति थापाले बताइन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ७६ लाख ९० हजार ६३३ जरिवाना र ३८७ वर्ष पाँच महिना २० दिन कैद सजाय असुलउपर भएको थियो । गत वर्ष फैसला कार्यान्वयनका लागि ८९ वटा निवेदन परेकामा ६६ वटा फर्छ्योट भएका छन् ।

यसैगरी, विभिन्न मुद्दासँग सम्बन्धित ३६ जनालाई थुनामा पठाइएको छ । कैद वा जरिवाना ठहर भएका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र जरिवाना असुल गर्न प्रहरी, अदालत र स्थानीय तहसम्म लगत पठाइएको न्यायाधीश थापाले बताए ।

त्यस्ता व्यक्ति सरकारी सेवा, सिफारिस वा कागजात बनाउन आउँदा सेवा रोक्न तथा जरिवाना असुलीमा सहयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए ।