काठमाडौं । यौन हिंसासम्बन्धी उजुरीको हदम्याद हटाउनुपर्ने विषयमा सडकदेखि संसदसम्म गम्भीर बहस चलिरहँदा बलात्कार आरोप लागेका एक सांसद भने मुद्दाको टुंगो नलाग्दै निसंकोच संसदका सबै कारबाहीमा उपस्थित छन् । आफूलाई होटलमा बोलाएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोपसहित जुम्लाकी ४० वर्षीया महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा जाहेरी दिएपछि सांसद मोहन बानियाँ पक्राउ परेका थिए । सात दिन प्रहरी हिरासत बसेका उनलाई बाँके जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको हो । त्यसयता उनले संसदका बहसमा भाग लिँदै आएका छन् ।

सांसदहरूले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी बनाएको नियमावलीको फाइदा उठाउँदै मुगुका एमाले सांसद बानियाँ संसद् बैठकमा सहभागी हुँदै आएका हुन् । संसद् सचिवालयले उनको निलम्बन फुकुवा मात्रै गरेको छैन, मासिक पारिश्रमिकसमेत दिने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा धरौटी वा सामान्य तारिखमा छुटेपछि सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने प्रावधान छ ।

रिहा भएलगत्तै बानियाँले अदालतको आदेशसहित संसद् सचिवालयमा निलम्बन फुकुवाको निवेदन दिएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम २ को प्रावधान उद्धृत गर्दै निलम्बन फुकुवा गरेका हुन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।