काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २७ जेठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेर भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार चार किल्ला खुलाई जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कित्ताकाट, रोक्का तथा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको १२ बुँदे निर्देशनअनुसार जग्गालाई भूउपयोग ऐन र नियमावलीअनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरी स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेलगायतको प्रावधान रहेको छ । तर, अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग योजना बनाएका छैनन् ।

अधिकांश स्थानीय तहबाट वर्गीकरणको सिफारिस पाउने अवस्थासमेत नभएका कारण जग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह नभएको उनले बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।