काठमाडौं । संघीय सरकारले लागू गर्न नसकेको पर्यटकीय काज बिदा प्रदेश सरकारले लागू गरेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई पाँच दिने पर्यटन काज बिदा दिने भएको हो ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८ जारी गर्दै काज बिदाबारे निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अब कर्मचारीहरूलाई २५ हजार रूपैयाँ भुक्तानी लिएर वर्षमा पाँच दिन काज बिदामा घुम्न जान पाउँछन् ।

यो कार्यविधि साउन १ देखि लागू भइसकेको छ ।

कर्मचारीहरूले यो कार्यविधिअनुसार कर्मचारीले आफैंले गन्तव्य छनौट गरेर प्रदेशभित्रमात्रै घुम्न पाउनेछन् । तर, गन्तव्य छनोटका क्रममा आफनो स्थायी बसोबास भएको जिल्लाका गन्तव्य र हाल बहाल रहेको जिल्ला रोज्न पाइने छैन ।

सरकारका कामकारवाहीमा असर नपर्नेगरी एकपटकमा तीनजना कर्मचारीलाई भ्रमणका लागि अनुमति दिइनेछ । कर्मचारीहरूले भ्रमण गरेर फर्किएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।यो विवरणमा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण र भ्रमणका तस्विरहरू पनि समेटिनुपर्छ ।

घुम्नै नगइ कृत्रिम प्रतिवेदनका आधारमा त्यसवापतको रकम भुक्तानी लिएको पाइएमा कर्मचारीको तलबबाट त्यसको दोब्बर रकम असुल हुने पनि कार्यविधिमा जनाइएको छ ।

पर्यटन काजसम्बन्धी नीति यसअघि संघीय सरकारले ल्याउने तयारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७/७८ को बजेट भाषणमार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीलाई काज बिदा दिने घोषणा गरेका थिए । बजेटमा घोषणा गरेअनुसार त्यसको नीति निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मस्यौदा तयारी गरी अर्थमन्त्रालय पठायो ।

तर, रकम अभावका कारण देखाउँदै अर्थले यो मस्यौदा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैन ।