काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने दलको मात्रै चुनाव चिन्ह मतपत्रमा छाप्ने भएको छ ।

गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दल दर्ता गरेका र स्वतन्त्रका लागिसमेत निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र छापिएको थियाे ।

तर यस्तो मतपत्र ठूलो भएको, धेरै बदर भएको गुनासो आएपछि आयोगले अन्तिम उम्मेदवार हुने दलको मात्रै चुनाव चिन्ह राख्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएका दलकोसमेत निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा थियो । जसले मतदातालाईसमेत अलमलमा पारेको थियो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अबको चुनावमा प्रत्यक्षमा उम्मेदवार दिने र समानुपातिकमा पनि उम्मेदवारी दिने दललाई मात्रै मतपत्रमा समेटिनेछ । उम्मेदवारी दिने दलको मात्रै चुनाव चिह्न समेटिने भएको हो ।

४ मंसिरमा १६५ प्रतिनिनिधिसभाका क्षेत्र र ३३० प्रदेशसभाका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ । यसरी मतपत्र छापिंदा समानुपातिका १६५ क्षेत्र र ३३० प्रदेशसभा क्षेत्र र समानुपातिकका लागि गरी ५ सय बढी मतपत्र छापिंदैछन् ।

फाइदा कसलाई ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दल मिलेर चुनाव लडे पनि कतिपय ठाउँमा चुनाव चिन्ह थिए । जसले धेरै मत बदर बनाएको थियो । एक्लै लड्ने तयारी गरेको एमालेलाई भन्दा उम्मेदवारको मात्रै चुनाव चिन्ह हुँदाको फाइदा सत्ता गठबन्धनलाई हुने भएको हो । धेरै दल मिल्दा उम्मेदवारी कायम हुने सम्भावनासमेत कम हुन सक्नेछ । बदरकाे क्रम पनि कम हुनेछ । यसकाे फाइदा गठबन्धनले उठाउनेछ ।