काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनकाविरूद्ध परेका रिटबारे फैसला गरेको छ । यसबारे परेका अधिकांश रिटहरू खारेज गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार फैसला गरेको हो । फैसला आएसँगै अब सरकारले सोहीअनुरूप कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्नेछ ।

समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले पनि संघमै आउन पाउनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । यसबारे दायर भएका अधिकांश रिट अदालतले खारेज गरेको हो ।

अदालतको फैसलासँगै अब आयोगले परीक्षा लिन र नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने बाटो पनि खुलेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान इजलासमा रहेका थिए ।

समायोजनविरूद्ध विभिन्न कर्मचारीहरूले ९८ वटा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । जसमध्ये अधिकांश खारेज भएको छ भने केहीको फैसला भएको हो । फैसलाको लिखित कपी आउन बाँकी छ ।