काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) का कर्मचारीलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म स्वेच्छिक राजीनामामा रोक लगाइएको छ ।

चुनावी सुरक्षाको कार्ययोजना निर्माणका क्रममा वा निर्माणपछि कसैले राजीनामा दिँदा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै आगामी मंसिर ३ अघि दुवै सुरक्षा निकायले स्वेच्छिक राजीनामा दिन रोक लगाएका हुन् ।

प्रहरी र सशस्त्रका खासगरी तल्लो तहका कमृचारीले राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जाने क्रम बढ्दो छ । सेवा, सुविधा समयानुकूल वृद्धि नहुने, सरुवा, बढुवामा विभेद हुने समस्याले वा देशभित्रै वा बाहिर आकर्षक रोजगारीको अवसर पाएर पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधिपछि प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो दर्जामा कार्यरतले राजीनामा दिने गरेका छन् । हाल नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा करिब ३७ हजार जनशक्ति रहेकामा प्रहरीका करिब ६२ हजार र सशस्त्रका करिब ३२ हजार जनालाई चुनावमा खटाउन सकिने दुवै सुरक्षा निकायको प्रारम्भिक खाका छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) टेकप्रसाद राईले चुनावपछि जनशक्ति बाहिरिँदा चुनावी सुरक्षामा असर पुग्नसक्ने भएकाले चुनावअघिसम्म कुनै पनि कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगर्न देशभरका युनिटमा निर्देशन दिइएको बताए ।

पछिल्लो ५ वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका करिब १७ हजार अधिकृत तथा जवानले राजीनामा दिएका छन् । कतिपयको राजीनामा बाध्यकारी भए पनि धेरैजसोले असन्तुष्टि जनाएर सेवाबाट बाहिरिएको दुवै संगठनका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन्, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।